सरकारले मंसिर चारका लागि घोषणा गरेको मिति आउन अब धेरै छैन । २० ६४ साल चैत्र २८ गते पहिलोपटक संविधानभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर, पटकपटक कार्यकाल थप्दा पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । अन्तत : लामो समयको वादविवाद पछि राजनीतिक दलहरु दोस्रोपटक संविधान सभाको निर्वाचन मंसिर चार गते गर्न सहमत बने । राजनीतिक दलहरुकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न नसकेपछि २०६९ साल चैत्र १ गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्वमा गठन भयो । सोहि सरकारले ०७० जेठ ३० गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधाभरा २ बमोजिम २०७० मंसिर ४ गतेका लागि संविधामन सभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गर्यो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र, स्वच्छ, धांधलीरहित तथा विवादमुक्त वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार तथा सुरक्षा निकायहरुले एकीकृत चुनावी सुरक्षा योजना लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरिका अतिरिक्त महानिरिक्षक पुष्कर रेग्मी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अधिकार भएपनि कानुन हातमा लिएर निर्वाचन विथोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउंछन् । उनी भन्छन्, निर्वाचनलाई लिएर सुरक्षा निकायले सुरक्षा योजना बनाइसकेको छ । कुनै पनि अवस्थामा निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।
नेपालमा आम निर्वाचनको इतिहास त्यती धेरै लामो छैन । नेपालमा २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो पटक निर्वाचन भएको थियो भने पछिल्लो पटक ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन सम्म आइपुग्दा ३ पटक मात्र आम निर्वाचन भएको छ । ०४८ साल र ५६ सालमा भएको आम निर्वाचन भयरहित र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न हुन सकेन । त्यस्तै ०६४ मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता सबै भन्दा बढी उल्लंघन भयो । मुलुकमा चलेको १२ वर्ष लामो ससस्त्र युद्ध पछि सबै शक्तिहरु निर्वाचनमा केन्द्रित हुंदा समेत निर्वाचन स्वच्छ र धांधली रहति हुन नसकेकाले मंसिर चारका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन पनि शान्तिपुर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुनेमा आशंकाहरु व्यक्त भइनैरहेका छन् ।
अघिल्लो संविधानसभा सम्पन्न गरेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेल भने एकथरीलाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचनले सकारात्मक परिणाम ल्याउनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । निर्वाचनबाट बाहिर रहेकाहरुको आवाज निर्वाचन पछि बन्ने संविधानसभाले कसरी समेट्ला र उनीहरुले आफ्नो सहभगिता नभएको संविधानसभाले बनाउने संविधान मान्दैनौं भने भने के होला?
गम्भिरतापुर्वक दलहरुले सोच्न जरुरी भएको बताउंछन् । मंसिर चार नजिकिएपनि नेताहरुमा चुनावी मानसिकता पुर्ण रुपमा तयार नदेखिनुपनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती भएको उनको बुझाई छ । पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुशुम पनि निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा आशंका बांकी नै रहेको बताउंछन् । मुलुकमा पूर्व प्रशासक नेतृत्वको सरकार हुनु र राजनीतिक दलहरुले ठुलो छाती गर्न नसक्नुले पनि निर्वाचनमा केही कठिनाई थप्ने आशंका गर्छन । विगतको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्दा निर्वाचनमा समस्या देखिएकाले त्यसबाट सिक्नुपर्ने उनले बताए ।
एकातिर निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरुबाट आउने चुनौती र अर्कोतिर निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि बेमौसममा आएको एमाओवादीको उत्पादन ब्रिगेड र अन्य राजनीतिक दलका युवा संगठन निर्वाचनका लागि चुनौती भएको उनको बुझाई छ । जतिसुकै चुनौती भएपनि मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचनको विकल्प नभएको विज्ञहरु बताउंछन् । तिनका भनाईमा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र सरकार यो वा त्यो स्वार्थमा नअल्झिकन निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
जगन शर्मा
0
0
