आँउदैछन वार्ताबाट असन्तुष्टहरु ट्रयाकमा

निर्वाचनको विरोध गरिरहेको साना शक्तिहरुमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । मंगलबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा भएको समिति र मोर्चाको वार्तामा मोर्चाले उठाएका ४ माग सम्बोधन हुने भएपछि यादव नेतृत्वको मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको हो ।
मंगलबार भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीचको वार्तामा विभिन्न चार वटा विषयमा सहमति जुटेको छ । मोर्चाले उठाउँदै आएको ६ वटा माग मध्ये ४ वटा मागको विषयमा समितिले लचकता देखाएपछि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मोर्चाका दुई माग मात्र बाँकी छन् । मोर्चाले उठाउदै अँएको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबाहेक अन्य कुरामा सहमति जुटेको हो ।

गत २२ साउनमा भएको वार्तामा मोर्चाले समितिसमक्ष विभिन्न ६ बुँदे माग पेश गरेको थियो । मोर्चाले अघि सारेका मध्ये सरकार गठनअघि दलहरुबीच भएको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश परिमार्जन गरिनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति विस्तार गरिनुपर्ने, संविधानसभामा ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ५८ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागमा भने मुख्य दल सकारात्मक देखिएका छन् । बाँकी रहेको २ मागका विषयमा मोर्चाले आन्तरिक छलफलबाट टुंगो लगाउने भएको छ । अधिकांश विषयमा सहमति जुटेपछि समिति र मोर्चाबीचको वार्ता सकारात्मक रहेको एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।
मोर्चाले उठाएका ६ मध्ये चार मागमा कुरा मिलेपनि दुई माग भने तत्काल मिल्ने सम्भावना देखिएको छैन । मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायधीस पदबाट राजीनामा गराउनु पर्नेछ भने जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र समेत पुनः निर्धारण गर्नु्पर्नेछ । वार्ता पछि सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादवले दुई माग पनि पुरा भए मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए । यस्तै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी सम्मिलित ३२ दलीय मोर्चाले सरकारसमक्ष १८ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ ।
ललितपुरको होटल हिमालमा मंगलबार मोहन बैद्य नेतृत्वको मोर्चा र सरकारबीच वार्ता भएको छ । सरकारसंग भएको पहिलो औपचारिक वार्तामा मोर्चाले १८ बुँदे माग राखेको हो । मोर्चाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसंगको वार्तामा यसअघि नै राखेका १८ बुँदे मागलाई नै आज सरकारसमक्ष राखेको छ । बैठकपछि मोर्चाका तर्फबाट सञ्चारकर्मीस“ग कुरा गर्दै वैद्य माओवादीका सचिव देब गुरुङले सरकारसंग प्रारम्भीक चरणको वार्ता भएको जानकारी दिए । सचिव गुरुङले विवादका बुँदा कम गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको बताए । वार्तामा मोर्चाले दलहरुबीच भएको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउ खारेजी, सरकारको बर्खास्ती, संविधानसभा निर्वाचन स्थगित, नागरिकता संशोधन ऐन खारेजी, लगायतका माग राखेका थिए । बैठकमा सरकारले मोर्चाका मागको प्रारम्भीक टिप्पणी मात्र गरेको सुचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसद पौडेलले जानकारी दिए । वार्तामा निर्धारित मितिमै संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर मोर्चासंग छलफल गरेको मन्त्री पौडेलले बताए । वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री माधव घिमिरे र नेकपा–माओवादीका तर्फबाट सचिव देव गुरुङसहितको टोली सहभागी थियो ।
निर्णायक वार्तामा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले बुधबार पुनः मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको मोर्चा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टी संग वार्ता गर्दैछ । सोमबारको बैठकमा असन्तुष्ट दलहरुलाई धेरै दिन कुर्न नसकिने निर्णय गरेको समितिलाई थोरै समयमा सबै असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । साना तीन शक्तिले समानुपातिक सिट संख्या यथावत राख्नुपर्ने, खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने, ११ बुँदे राजनीतिक समिति र २५ बुँदे बाधा कड्काउ फुकाउ आदेश खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग अन्तिम अडानका रुपमा राख्ने निश्चित छ । त्यसैले यी मागहरु समिति र सरकार चाँडै निचोडमा पुग्नु आवश्यक छ । मुलुकको तत्कालीन आवश्यकता निर्वाचन हो । त्यसैले दलीय अडानहरुलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गरी निकास दिनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय सुरु भएको राजनीतिक सक्रियताले निकासको केही सम्भावना बढेको छ ।
-आनन्द गुरुङ