नेताहरुको दिल्ली दौडको दुष्परिणाम

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन आउन २ महिना १५ दिन बाकी छ । तर केही दल अझै निर्वाचनका लागि तयार देखिएका छैनन् । असन्तुष्ट दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याएर वातावरण बनाउन कसरत गरिरहेका प्रमुख चार दलको प्रयासले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

शनिबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र संविधानसभा सदस्य संख्याको टुङ्गो लगाउने पूर्व तयारी थियो । तर बैठक अघि बढ्दै जादा दलहरू सहमतिमा पुगेनन्, जसका कारण पूर्वनिर्धारित यी दुई महत्वपूर्ण विषय विवाद कायमै रहे । तर बैठकले असन्तुष्ट दलहरूलाई पुनः वार्ताका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भने ग¥यो ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको क्षेत्र निर्धारण आयोग आफैं अलमलमा परेपछि फेरि विवाद दलहरूकै पोल्टामा आइपुगेको छ । केही दलको धारणा तराई मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने छ भने केही हिमाली क्षेत्रमा क्षेत्रगत रुपमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । शनिबार पनि त्यही अडान सबैले दोहोर्याए, जसका कारण निर्णय हुन सकेन ।

यसैगरी संविधानसभाको संख्याको विषयमा पनि दलहरू बाँडिएकैछन, एकमत हुन सकेका छैनन् । विवाद जस्ताको तस्तै रहेका बेला बैठकमा शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति पातलिन थालेको छ । जस्तो, शनिबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल थिएनन् । उनी अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले पछिल्ला बैठकमा भाग लिन पाएका छैनन् । आइतबार कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला भारत भ्रमणका लागि नया दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् । त्यसैले आउदा केही दिन शीर्ष बैठक नबस्ने निश्चित छ, बसिहाले पनि निर्णयमा नपुग्ने निश्चित ।
केही दिनअगाडि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा गएकाले पनि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो । पछिल्ला केही दिनदेखि राष्ट्रपतिले असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्तँको प्रक्रियामा ल्याएर निर्वाचन सुनिश्चित गर्न नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् । सरकारले पनि असन्तुष्ट दलहरूलाई मनाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई आग्रह गरिरहेको छ । उता निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्दै मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्ने हो भने तालिका प्रभावित पार्न नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

यस्तोमा एकपछि अर्को गर्दै शीर्ष नेताहरू धमाधम विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्, जसका कारण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुदै आएको छ । शनिबारको बैठकले कर्मकाण्डी रुपमा असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्तामा बोलाएपनि विवादका विषयमा शीर्ष दलहरू नै टुंगोमा पुगि नसकेकाले वार्ता प्रक्रिया फलदायी हुने देखिदैन । यी सबै परिघटनाले मंसिर ४ को निर्वाचनप्रति केही प्रमुख दलका प्रमुख नेता गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टि गर्दै गएको छ । नेताहरुको यो म्याराथुनका कारण कतै संविधानसँभ चुनाव नगरिने त होईन, यदि भएन भने त्यसको परिणति के होला ? सर्वसाधारणको चासो त्यसमा मात्र छ ।
आनन्द गुरुङ्ग