ठूलो संख्यामा नेपालका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका जाने गरे पनि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने बाध्यता दक्षिण कोरिया जानका लागि मात्र छ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवसायीहरूबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेकाले सरकारी पहलमै रोजगार अनुमति प्रणाली ‘इपीएस’मार्फत कामदाहरूलाई कोरिया पठाउन सुरु गरिएको थियो । तर प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी संलग्नतामै इपीएसमार्फत कामदारहरू कोरिया पठाउने यो प्रक्रियामा समेत अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान चाहने नेपालीले कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । भाषा परीक्षा पास गरेको अवधि दुई वर्ष नाघेमा पुनः भाषा परीक्षा दिई पास गर्नुपर्छ । नेपाल र कोरियाबीच श्रम सम्झौता भएपछि नेपाल सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली ‘इपीएस’मार्फत कोरियन भाषा पास गरेकाहरूलाई कोरिया पठाउन सुरु ग¥यो । तर सन् २०११ मा भाषा परीक्षा पास गरेका १५ हजारमध्ये ७ हजारले मात्र कोरिया जान पाए । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ६ हजार बढी बा“की रहेकै बेला वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको कोरियन भाषा तालिम केन्द्र ‘इपीएस’ शाखाले नया“ परीक्षाका लागि आवेदन आह्वान गरेपछि सन् २०११ मा भाषा परीक्षा पास गर्नेहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि प्रतीक्षाको सूचीमै रहेकाहरू यतिबेला ‘इपीएस’ कार्यालयमा धर्ना दिदै कुनै पनि हालतमा कोरिया पठाइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
ललितपुरको ग्वार्कोस्थित इपीएस कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका उनीहरूले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू बाँकी नै रहेको बेला नयाँ परीक्षाका लागि आवेदन खुलाउनुलाई आफूहरूमाथि गरिएको अन्याय ठानेका छन् ।
इपीएस शाखाको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१२ को जनवरीयता ६ महिनामा करिब ३ हजारका दरले कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदाहरू कोरिया गइरहेका छन् । सन् २०११ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूको भाषा परीक्षा मान्यता अवधि सन् २०१४ मार्च तोकिएको छ । त्यसैले बाँकी अवधिमा थप ३ हजारले मात्र कोरिया जान पाउनेछन् । तर सन् २०११ को भाषा परीक्षा पास गरेकाहरू भने आफूहरू सबैले कोरिया जान नपाए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
त्यसो त इपीएस शाखा र वैदेशिक रोजगार विभाग पनि पनि सन् २०११ मा सम्पन्न भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू सबैलाई कोरिया पठाउन नसकिने हो कि भन्ने विषयमा चिन्तित देखिएको छ । त्यसैले सबै कामदारलाई पठाउन कुटनीतिक पहल भइरहेको इपीएस शाखाका निर्देशक डिल्लिराम बास्तोलाले जानकारी दिए ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’समेत भन्न थालिएको छ । तर वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश नेपाली अदक्ष छन् । नेपाली कामदारहरूलाई श्रम गन्तव्य मुलुकको बारेमा कुनै जानकारी हुँदैन । त्यसमाथि ठगी व्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा इपीएस प्रणालीले वैदशिक रोजगारीमा ठगी रोक्दै वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन महत्वपूर्ण भ्ूमिका निर्वाह गरेको छ । तर नेपाल सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारसंग श्रम सम्झौता गर्दा राम्रो ध्यान नदिएका कारण यतिखेर धेरै नेपालीले अनावश्यक दुःख र तनाव भोगीरहेका छन् । समानान्तर सम्झौता भए पनि कामदार लिने अधिकार कोरिया सरकारलाई मात्र दिइएको छ । जसका कारण पुराना आवेदकहरू कोरिया जानबाट वन्चित बन्दै गएका छन् । सरकारले भाषा परीक्षा पास गरेका बाँकी सबैलाई कोरिया पठाउन सम्पूर्ण पहल गरेपछि मात्र नयाँ परीक्षाका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।
आनन्द गुरुङ, काठमाण्डु
0
0
