निर्वाचन आयोगले मंसीर ४ गतेका लागि घोषणा गरेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता, २०७० लागू गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिको १ सय२० दिन अघिबाट आचारसंहिता लागू गर्ने गर्छ । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएर मतदानको कार्य पूरा भई परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आउनेछ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालासंग परामर्श गरी आचारसंहिता जारी गरिएको आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले राज्यसत्तालाई बताए ।
सरकार, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल तथा आमसञ्चारलगायतका सरोकारवालाहरुको लागि आयोगले १०४ बुंदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङघन गरेको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आदेश दिने र त्यस्तो आदेशअनुरुप काम नरोकिएमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख रुपैयांसम्म जरिवाना गर्न सक्नेदेखि निजको उम्मेदवारी रद्ध गर्नसक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ, यादवले भने ।
आचारसंहितामा के छ
आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसंग सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, मानवअधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारण प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने वा कुनै धर्म सम्प्रदाय वर्गप्रति घृणा फैलाउन नुहने तथा भाषण, वक्तव्य र अन्य यस्तै कुरामा शिष्ट र मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको आलोचना गर्दा त्यस्तो दल वा उम्मेदवारको नीति तथा कार्यक्रम र विगतमा निजले गरेको काममा मात्र सिमित रही गर्नु पर्नेछ भने उम्मेदवार, राजनीतिक दलको नेता वा कार्यकर्ताको सार्वजनिक कामसंग सम्बन्धित नभएको निजी जीवनको कुनैपनि कुराको आलोचना गर्न नुहने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
धामिर्क, पुरातात्विक वा ऐतिहासिक भवन, स्मारक स्थल वा सरकारी वा सार्वजनिक भवन र शैक्षिक संस्थाको भित्ता वा पर्खाल तथा निजी घर कम्पाउण्ड, पसल, पर्खाल वा यस्तै अन्य स्थानमा घरधनीको स्वीकृति नलिई कुनै पनि किसिमको पर्चा टांस्न नहुने र भित्तेलेखन गर्न, तुल, ब्यानर प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । आचारसंहिता लागू भएपछि नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, निकाय वा स्थानीय निकाय र कुनै परियोजनाको साधन, स्रोत र सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले नगद, जिन्सी र अन्य कुनै पनि सामग्री वितरण गर्न वा भोज भतेरको आयोजनामा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
आचारसंहिताले सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोट जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा हवाइजहाज तथा हेलिकप्टरजस्ता सवारी साधन चार्टर गरी निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसैगरी यस अवधिभर नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, स्थानीय निकाय र परियोजनाका सवारी साधन प्रयोग गर्नु नहुने तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा दुईवटा हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्नसक्ने र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ ।
अन्योल कायमै
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपनि नेकपा माओवादी सहित केही आदीवासी जनजाती नेताहरुले नेतृत्वज गरेको पार्टी निर्वाचनको विपक्षमा छन् । वार्ताका लागि प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले पत्र पठाएपनि उनीहरु वार्तामा बस्न तयार भएका छैनन् । नेकपा माओवादी, संघीय लिम्बुवान सहित ३३ वटा साना दलहरु शर्तसहित वार्तामा नबस्ने बताएपछि निर्वाचनको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । उनीहरुले अहिले हुन लागेको निर्वाचनलाई प्रतिगामी निर्वाचनको संज्ञा दिंदै त्यसलाई असफल पार्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गरेपनि यि दलहरुको विरोधका बिच मंसिर ४ मै निर्वाचन हुनेमा धेरैले आशंका गरिरहेकाछन् ।
जगन शर्मा
0
0
