सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपियाको बजेट पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री शंकर कोईरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले आदिवासी जनजातिलाई भने अस्पष्ट राखेको छ । देशको आधा हिस्साभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, पछाडी पारिएको वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत सबैलाई एकमुष्ट बजेट छुटाएको छु भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाईले आदिवासी जनजातिहरुलाई अस्पष्ट बनाएको हो ।
संविधानसभाको दोश्रो चुनावलाई केन्द्रीत गर्दै पेश गरिएको बजेटले धेरैजसो पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । तर बजेटले जनजातिका लागि भने ध्यान नदिइएको एक सरोकारवाला बताउँछन् । जनजातिलाई कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने कुरा नै अहिलेकोमा बजेटमा नरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सञ्चार अधिकृत राम मादेनले बताए । अस्पष्ट रहेपछि त्यसभित्र सरकारलाई खेल्ने मौका मिल्ने र बजेट छुट्टिएर नआएपछि कस्तो नीति अख्तियार गर्छ भन्ने कुरामा पनि भ्रम उत्पन्न हुने उनले बताए ।
समावेशीकरणका कुरा सबैतिरबाट उठीरहेका बेला आदिवासी जनजाति लगायतलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर यस पटकको बजेट नै कति छ थाहा भएको छैन ।’ प्रतिष्ठानका सञ्चार अधिकृत मादेनले थने तर यसपटक लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत बर्गका लागि छात्रबृत्तिमा एक अर्ब ८७ करोड छुटाएको विषय भने सकारात्मक छ ।
गत वर्ष ११ करोड २५ लाख रुपिया प्रतिष्ठानको नाममा बजेट छुट्टिए पनि यस पटक प्रतिष्ठानको नाममा कति बजेट छ भनि खुलाइएकोछैन । प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने सरकारको निकाय हो । मादेनका भनाईमा, यस पटक प्रतिष्ठानलाई १४ करोडको हाराहारीमा बजेट आउनुपर्छ ।’ तर अर्थमन्त्री शंकर कोईरालाले आईतबार सॉझ अबेर पेश गरेको बजेटले भने उनको आशामाथि तुषारापात लगाईदिएको देखिन्छ ।
आनन्द गुरुङ
0
0
