नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशत र मन्त्री परिषदबाट मनोनित गरिने सिट संख्या घटाउने विषयमा सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरुले गरेको निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेको छ । बाधा अडकाउ फुकाऊ सम्बन्धि अन्तरिम संविधानको २५ बुँदे धारा खारेजी र चार दलको ११ बुँदे सम्झौता लगायत संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन सम्बन्धि गरिएका निर्णयप्रति जनजाति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताईएकोछ ।
सरकार र ठूला राजनीतिक दलले गरेको निर्णयले संविधानसभामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्ग, पिछडावर्ग, महिला र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व घट्ने सुनिश्चित भएको छ । यस अघि कायम समानुपातिक सिट संख्यामा नै २६ वटा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन । त्यसैले सरकार र ठूला चार दलले थप सिटसंख्या घटाउने निर्णय गरेकोमा आदिवासी जनजाति महासंघले घोर असहमती प्रकट गरेको छ । ‘यस विषयमा पटक–पटक सरकार र राजनीतिक दलहरुसंग कुरा गर्यौ तर हाम्रो मागको सुनुवाई भएको छैन ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले बताए।
एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पेरिसडाँडा पुगेका जनजाति महासंघले संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा विगतमा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपालको अन्तरिम संविधानको पूर्ववत् व्यवस्था अनुसार समानुपातिक प्रणाली तर्फ ६० प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, मन्त्रीपरिषदबाट मनोनित गरिने २६ सिट संख्या घटाउन नहुने र न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
जनजाति महासंघले एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटी आफ्ना ५ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्् । आदिवासी जनजातिका मागका सम्बन्धमा एकिकृत नेकपा माओवादी जहिलेपनि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताए । ‘यो मागलाई लिएर तपाईहरु सडक संघर्षमा उत्रेपनि हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, जनजातिका मागका विषयमा मुख्य चार राजनीतिक दलहरुसंग पनि छलफल गर्नेछु ।
ज्ञापनपत्रमा लक्षित वर्गको निम्ती छुट्टयाइएको ३५ प्रतिशत बजेट कटौती तत्काल खारेज गरी जिल्ला स्थित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको अध्यक्ष तथा परिषदले तोकेको प्रतिनिधि जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष हुनेगरी आधिकारिक आदिवासी जनजातिका संगठनहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुन: संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार सरकार र लोकसेवा आयोग लगायत सबै सरकारी निकायले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसलाई मान्यता दिनुपर्ने, सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सुर्खेत जिल्लाको लाटीकोईली गा. वि. स. स्थित काँक्रे बुद्धविहारमा बुद्धको प्रतिमालाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।
नेपाल आदवासी जनजाति महासंघले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति, अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, तत्कालीन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला राजनीतिक दलहरु र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापनपत्रको बोधार्थ बुझाएको जनाएको छ ।
आनन्द गुरुङ
0
0
