काठमाण्डु
लामो बहसपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेकोछ । मंसिर ४ गते हुने संविधानसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित बनाउने भन्दै आयोगले साउन ७ गतेबाट लागु हुने गरि आचारसंहिता जारी गरेको हो । २०६४ सालको आचारसंहितालाई सामान्य परिमार्जन गरेर नयां आचारसंहिता जारी गरिएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिर ६ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेपछि भोलिपल्टै निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको आचारसंहिता जारी गरेको थियो । तर यो पटक भने आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको ६ हप्तापछि मात्र आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय ग¥यो, त्यो पनि पहिलो चरणको । जबकि साउन ७ गतेबाट प्रभावित हुने निर्वाचन आचारसंहिता २०६४ सालकै आचारसंहिताको सामान्य परिमार्जन रुप मात्रै हो ।
आचारसंहिताका विषयमा निर्वाचनआयोगले पेश गरेको मस्यौदामा विवादित विषय नराख्न दलहरुबाट सुझाव आएपछि आयोगले मध्यमार्गी बाटो खोज्दै सोमबार आचारसंहिता जारी गरेको हो । निर्वाचनमा खर्चको पारदर्शिता र निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनका विषयमा आयोगको मस्यौदामा सहमति हुनसकेको थिएन ।
निर्वाचन सफल बनाउन २०६४ सालको आचारसंहितामा सामान्य परिमार्जन भएको भनिएपनि आचारसंहिताका केही बुंदा भने नयां रहेका छन् सरकार, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमका लागि । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनावप्रचार–प्रसारका लागि ४ लाख ५९ हजार मात्र खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको थियो, आयोगले । तर यसपटक प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारले एउटा क्ष्ँेत्रमा १० लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्न सक्ने आचारसंहितामा व्यवस्था छ । त्यसैगरि आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वारलाई ७५ हजार रुपैंयासम्म खर्च गर्न छुट दिएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको सिलिङ ५० हजार रुपैंया मात्र थियो । 
आचारसंहिता कहिलेबाट लागु गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल र सरकारबीच पनि विवाद थियो । राजनीतिक दलहरुबीच निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दा कति रकम खर्च गर्न पाउने र कस्ता खालका सवारी सधानको प्रयोग गर्न पाउने भन्ने विषयमा समेत एकरुपता थिएन । निर्वाचनमा हेलिकप्टर लगायतका अन्य हलुका सवारी साधनको प्रयोग कति गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा दलहरुबीच गलफत्ती नै चलेको थियो । आयोगले दलहरुबीचको विवाद मिलाउन मध्यमार्गीबाटो अपनायो, सवारी सधान र चुनावी खर्चपर्चमा ।
अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा हेलिकप्टर र जहाजलाई प्रयोग गर्न रोकेको आयोगले यसपटक भने ११ वटा हिमाली र दुर्गम जिल्ला तोकेर नै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिनेभएको छ । तर तोकिएका ती जिल्लामा नेताहरु प्रचार–प्रसारको लागि जा“दा यात्रुले जस्तै गरि एकएक टिकट काट्नु पर्ने छ, चार्टड गर्न पाइने छैन । यसपालि यो प्रावधान लागु गर्न खोदज प्रमुख दलहरुले विरोध गरेकाथिए । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकवटा मात्र हलुका सवारी सधानको प्रयोग गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले दुईवटा हलुका सवारी साधन चुनाव प्रसार–प्रचारको लागि प्रयोग गर्न पाईने छ ।
आचारसंहितामा विद्यालय र विद्यालयहाताभित्र आमसभा माईकिङ लगायत निर्वाचन प्रचार–प्रसारको काम गर्न निषेध गरिएको छ । त्यसैगरि आयोगले आचारसंहितामा मतदातासम्बन्धी आचरणको शीर्षकमा कम्तीमा पनि मतदान केन्द्र आसपासमा दुईसय मिटर अघि नै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सादा परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । आयोगले यो पटक गैरसरकारी संस्थाहरुलाई लागु गर्ने गरि आचारसंहिता परिमार्जन गरेको छ । आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि गैह्सरकारी संस्थाले कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न पाउने छैनन् भने आचारसंहिता लागु भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न पाउने छैनन् । संचारमाध्यमले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्न पाउने छैनन भने मतसर्वेक्षण समेत गर्नपाईनेछैन ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु भए-नभएको चेकजाच गर्नका लागि निर्वाचन आयुक्तको अध्यक्षतामा निर्वाचन विभाग व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ । समितिमा जिल्ला निर्वाचन अधिकृत, क्षेत्र निर्वाचन अधिकृत र सरकरी पदाधाकारी रहने व्यवस्था छ । आयोगले यो पटक आचारसंहिता लागु गर्नका लागि विशेष संयन्त्रको समेत प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । आचारसंहिता आफैंमा कानुन भएकोले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेद्वारी खारेजस“गै ६ वर्षसम्म उम्मेद्वारको लागि अयोग्य बनाउने हैसियत राख्नेछ । र, आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई एकलाख रुपैंया जरिवाना समेत लाग्नेछ । आयोगले हिसाब– किताब पारदर्शी बनाउन सकेसम्म बैंकबाट कारोबार गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेकोछ ।
यसपालि आयोग भन्दा दलहरुको मनोमानी आचारसंहितामा पर्न गएकोले चुनावमा पैसाको खेलो ठूलो मात्रामा हुने देखिन्छ । चुनावको निहूमा ब्यापारी, विदेशीहरुसंग अकुत रकम उठाउने गरिन्छ । दलहरुका निम्ति चुनाव एक खालको दशै नै हो, जसमा मोजमज्जा बाहेक केहि हुदैन । उठाइएका त्यस्ता रकम पहुच भएका नेताहरुको खल्तिमा भसक्कै पर्न जान्छ । आफुालाई सर्वहाराका नेता भनाउने नेताहरुले नै जहाज प्रयोग गर्न पाउने ब्यवस्था गरेर आफ्नो असली अनुहार देखाएकाछन् । तिनलाई त्यत्रो पैसा कहाबाट आंउछ भन्ने कुरा कसैलाई हिसाब दिनु नपर्ने हुनाले यसपालि चुनावको नाममा ठुलो आर्थिक चलखेल हुने निश्चित छ । बैंकबाट कारोवार गर्ने आयोगको नियमको विरोध गर्ने नेताहरुले चोर बाटोबाट पैसा ल्याएपछि त्यसको साहु ब्याज तिर्न निर्लज्ज कर्म त गर्ने नै भए, जसरी अस्ति खुर्सीद आउदा देखाए । यसले मतदाताको मतको पुन: एकपटक मजाक हुने टिकाटिप्पणी शुरु भैसकेकोछ । किनकी आयुक्तको अध्यक्षतामा बनेको अनुगमन समितिले दलका दादागिरी देखेपनि नदेख्या गगरिदिने चलन नै छ, जसरी गएको संविधानसभामा बुथक्याप्चर जस्ता घट्नालाई पनि चिम्म गरिएकोथियो । जुन पछि आयुक्त भोजराज पोखरेलले खुलेरै स्विकारेकाथिए ।
आनन्द गुरुङ्ग
0
0
