चीन र भारत जस्तो आर्थिक नम्बर एकको दौडमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देशको बीचमा रहेर पनि हामी किन दरिद्र छौं भन्ने प्रश्नको जवाफ आएकोछ । राजनीतिक दलहरु, सार्वजनिक अधिकारी,निजामति कर्मचारी, प्रहरी, संसद र व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, व्यापार र निजी क्षेत्र , सैनिक, शैक्षिक प्रणाली, गैरसरकारी संस्था, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक सघसंस्था र सञ्चारमाध्यममध्ये दलहरु भ्रष्टाचारको सूचीमा नंवर एक रहेको सार्वजनिक अध्ययन रिपोर्टकाे आधारमा यस्तो भन्न सकिन्छ ।
ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको ग्लोबल क्रप्सन ब्यारोमिटर २०१३’ प्रतिवेदनले ७० प्रतिशत राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौ‘ महानगपालिकासहित विभिन्न ५८ वटा नगरपालिका सहरी क्षेत्रका एकहजार घरधुरीमा गरिएको अध्ययनमा राजनीतिक दल पछि सार्वजनिक अधिकारी,निजामती कर्मचारी ६६ प्रतिशत भ्रष्टाचारी हुने क्षेत्रका रुपमा प्रतिवेदनले देखाएकोे छ ।
गज्जब संयोग पहिलो भ्रष्टाचारी ( दलहरु) पर्दा पछाडी बसेर सत्ता चलाईरहेकाछन् दोस्रो भ्रष्टाचारी ( प्रशासन ) संस्थाका नामीहरु सरकारमा बसी राजकाज गरिरहेकाछन् ।
जर्मनीको बर्लिन सहरमा मुख्यालय रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले नेपालसहित विश्वका १०७ वटा देशमा विभिन्न १३ वटा प्रश्नमाथि गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो रिपोर्ट आएको हो ।
यसैगरि प्रतिवेदनमा प्रहरीमा ५८, संसद/व्यवस्थापिकामा ५१, न्यायपालिकामा ५१, व्यापार/निजीक्षेत्रमा ३०, सैनिकमा २७, शैक्षिक प्रणालीमा २१, गैरसरकारी संस्थामा २०, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवामा १७, धार्मिक सघसंस्थामा १६ र सञ्चारमाध्यममा १४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययन टोलीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई कुनै प्रकारका घुस दिनुपरेको छ ? भनी सोधिएको प्रश्नमा सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत सम्बन्धी सेवामा घुस दिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा ४० प्रतिशतले सो सेवा लिनका लागि घुस दिनुपरेको उल्लेख गरेकोछ ।
सहभागीले न्याय प्रणालीमा ३७, प्रहरीमा ३०, दर्ता र अनुमति सेवामा २६, करमा ८, उपभोग्य सेवामा ६ र चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ र शैक्षिक प्रणालीमा ३ प्रतिशतले घुस दिनुपरेको जवाफ दिएका थिए ।
सन २०११ को प्रतिवेदनमा पनि राजनीतिक दल नै उच्च भ्रष्टाचारी हुने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल ५३ र सार्वजनिक अधिकारी/निजामती कर्मचारी १९ प्रतिशतले भ्रष्ट भएको जनाईएको थियो ।
-आनन्द गुरुङ
0
0
