संगीनी राना मगर
नेपालमा महिलाहरुले विगत १५ बर्ष यता आफ्नो पहिचान खोजी सकेका छन् । गाउँ देखि शहरसम्म जनजाति महिलाहरु आफ्ना कुरा सशक्त रुपमा राख्न सक्ने भएकाछन् । आन्दोलन सफल पार्न महिलाहरु नै अगाडि सर्ने गरेका छन् भेषभुषा सहित ।
यो उपलब्धि महिला महासंघकै मान्न सकिन्छ । यहाँ अमेरिकामा आदिवासी जनजाति महिला भनेकै थिएन । हामीले यो कुरा महासंघमा उठायौ । अमेरिकामा रहेका आदिवासी जनजाति महिलाहरु अझ पछाडि रहेका रहेछन् । पेशा वा अरु कुराको कारण पनि राजनीतिमा समय दिन नपाएका जनजाति महिलाहरुलाई संगठित गर्न हामीले जनजाति महिला महासंघ गठन गर्यौ । पहिले संगठित गर्न निकै गाह्रो थियो । तर अहिले हामीले धेरै काम गरिसकेका छौ । युएन र आदिवासीको विषयमा कोलम्बिया युनिर्भसिटीबाट डाइरेक्टरलाई ल्याएर इन्डिजिनियस पिपुलको मानव अधिकार के हो भन्ने बारे छलफल गरायौ ।
सबै जातजातिहरु यहा बसोबास गर्छौ । तर महिला महासंघमा नेपालमा जस्तै सबै जातिको प्रतिनिधित्व छैन । विभिन्न कारणले सबैलाई समेटन सकिएको छैन । लिम्वु, शेर्पा, तामाङ, मगर, राई, गुरुङ, नेवार लगायत छन् । तर अमेरिकामा नेपालमा झै महिला महासंघ अगाडि बढ्न सकेको छैन । महिला महासंघ मात्रै होइन जनजाति महासंघ पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यहाँ १७ वटा जति संघसस्थाहरु जनजाति महासंघमा आवद्ध छन् । विभिन्न स्थानीय ठाउँमा रहेका जातीय संघ-सस्थाहरुलाई केन्द्रले संगठित गरेर लैजानु जरुरी छ । यहाँ संस्थाहरुलाई संगठित गर्न संरचनागत समस्या पनि छ । हामीले विदेशमा जातीय संस्था मार्फत् स्वदेशलाई धेरै काम गर्न सकेका छैनौ । अहिलेको जनजातिको आन्दोलनलाई सचेतना दिनका लागि योगदान दिएकाछौ । तर हामीले चाहे जति काम गर्न सकिरहेका छैनौ । हामी आफै सक्षम पनि भैसकेका छैनौ । खर्च जुटाउन यहाँ निकै गाहो छ ।
संगठित हुनुको अर्थ
(हुम थापा मगर,संगीनी राना मगर र बरमाया मगर न्युर्योकमा)
नेपालबाट बसाइ सरेर विदेश आएपछि जनजाति महिलाहरुले विभिन्न खालका हिंसा खेप्नु परिरहेका छ । जातीय होस् वा पारिश्रमिक वा शारीरिक सबै खालका शोषण महिलाहरुले खेप्नु परिरहेको छ । महिलाहरु त्यसकारण पनि संगठित हुनुपर्ने भएको छ । पहिले त महिलाको समस्या महिलालाई नै थाहा छैन । महिलाहरु स्वंयलाई दायित्व र अधिकारको बारेमा राम्ररी ज्ञान हुनु पर्दछ ।
महिला महासंघलाई अन्य ठाउँमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । जहा-जहाँ जनजाति महासंघ छ त्यहा-त्यहा महिला महासंघ बनाउनुपर्छ । युवा र महिलाहरुलाई अगाडि नबढाउदासम्म जनजाति महासंघ विदेशमा अगाडि बढ्नै सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । युएनमा पनि महिलाहरु नै अगाडि छन् । महिलाहरुले आपना मुद्धा अगाडि बढाएर लगेकाछन् । हाम्रा मुद्धा के हुन् भन्ने कुरा बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ । अधिकार के हो त्यो अधिकार कसरी पाउने भन्ने बारे महिलाहरुले बुझन जरुरी छ । युएनका सदस्य राष्ट्र मध्ये ७० राष्ट्मा आदिवासी जनजातिहरु छन् । हामीले हाम्रा हक अधिकारको बारेमा युएनसम्म आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । महिला महासंघले युएनसंग मिलेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौ । हामीले युएनमा दवाव दिन पनि सक्छौ । तर महिला महासंघलाई युएनमा के मुद्धा उठाउने थाहा नै छैन । हामीलाई संगठन बनाउदैमा र सचेतना दिदैमा ठिक्क छ । मेरो जीवन पनि त्यसैमा खर्च भएको छ । युएनमा इन्डिजिनियस परमानेन्ट फोरम छ त्यो फोरम मात्रै हो । विश्व आदिवासी जनजाति दिवसमा त्यस फोरमले आदिवासी महिला महासंघलाई पनि निमन्त्रणा गर्दछ ।
आदिवासी जनजाति को हुन् भन्ने परिभाषा स्पष्ट भैसकेको छ । आइएलो १६९ ले पनि त्यो स्वीकार गरिसकेको छ । क्षेत्री बाहुन आदिवासी हौ भनेर मात्रै पुग्दैन त्यसको मापदण्ड पनि मिल्नु पर्दछ । राज्यको नीति नियम कसले बनाएको छ राज्यमा हालिमुहाली कसले गरेको छ उनीहरुले जे गरे पनि हुने ! आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेहरु त्यस विकृतिको विरुद्ध लाग्नु पर्दछ । जनजातिहरुलाई माथि आउन उनीहरुले दिएकै छैनन् र दिने पनि छैनन् । यसमा राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी खुलेरै लागेकाछन् । हामीले शक्ति र स्रोतको माग गरिहेका छौ त्यो कुरा अहिलेको शासक बर्गले सुनिरहेको छैन । ३३ प्रतिशत राज्यका हरेका ठाउँमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन पहल सुरु गरेपनि त्यो प्रर्याप्त छैन । त्यो आरक्षण भित्र सबै वर्ग र तहका समावेश हुन सकिरहेका छैनन् । त्यस आरक्षण भित्र दलित मधेशी वा जनजाति को कति भन्ने स्पष्ट गर्नु पर्दछ । पञ्चबर्षिय योजनामा पनि जनजाति महिलाको लागि भनेर बजेट छुट्याईएको छैन । अव आउने संविधानमा आदिवासी जनजाति महिला भन्ने कुरा पनि राखिनु पर्दछ ।हामीले पहिचान हो खोजेको । महिला जनजाति भनेर नछुट्याए पछि विभेद त्यही नै भैहाल्यो । सरकारले विभिन्न समुदाय र वर्गलाई अधिकार दिन सिस्टम बनाउन पर्दछ । राज्यले विभेद गर्नु हुन्न ।
जनजाति दल यसरी खुल्यो
जनजाति महिलाहरुका लागि धेरै काम गर्न बांकी छ, म जहाँ गएपनि यसैका लागि काम गरिरहेको छु । तर जब हामी एकेडेमिक रुपमा अगाडि आएर आवाज उठाउन सक्दैनौ तवसम्म अगाडि बढ्न सक्दैनौ । हामी सडकमा कराउँछौ तर टेवल ओर्क गर्न सक्दैनौ । सडकमा कराएर मात्रै केही हुदैन । गोरेबहादुर खपाँगी, डाक्टर कृष्ण भट्टचन जस्ता एक्टीभिस्ट मान्छे हामीलाई धेरै आवश्यक छ । त्यसकारण जनजातिहरुले पढ्न आवश्यक छ । जनजातिका मात्रै एक सय जना पिचडी गरेका मान्छे भए कसैले केही गर्नै सक्दैन । हामीले नेपालका साथै विश्वव्यापी रुपमा जनजातिका मुद्धा उठाउन सक्नु पर्दछ । हाम्रा कलेजमा जनजातिका विषयमा पाठ्यक्रम बनाउनु पर्दछ । कलेज तहमा जनजातिको विषयमा पठनपाठन भयो भने धेरै कुरा बुझाउन सजिलो हुन्छ । जस्तै अहिले कोलम्विया युनिभर्सिटीमा जनजाति विषयमै पढाईन्छ ।
जागेका जनजाति –
{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=TDZHRHz65wg{/youtube}
तर मैले बयान गरेका माथिका मुद्दाहरु नसुनिएपछि जनजातिहरुले आफ्नै पार्टी खोल्नु पर्यो । संविधानमा जातीय पहिचानका र संघीयताको कुरा हुनु पर्ने आवाज उठ्यो । यो विकासका लागि पनि आवश्यक थियो । अधिकारका लागि हामीले यी कुरा उठायौ तर राज्यले सम्वोधन गर्नु पर्ने कुरा सम्वोधन गरेन । राजनीतिमा जनजातिहरु निर्णायक तहमा नहुदा यी समस्या समाधान नभएका हुन् । हिजोको दिनमा हामीले विभिन्न संघसंस्थाहरु मार्फत् आवाज उठायौ । तर अहिले चाहि संघसंस्थामा लागेका एक्टीभिस्टहरु पनि राजनीतिमा लागेर आवाज उठाउन बाध्य हुनु पर्यो । विभिन्न सामाजिक संघ सस्था, जनजातिको नाममा खुलेका राजनीतिक दलहरु र एक्टीभिस्टहरु आफ्ना साझा मुद्धाका लागि एकै ठाउँमा आउनुपर्ने जरुरी छ । नेपाल भन्दा बाहिर रहेका जनजाति समुह पनि यसका लागि लाग्नु पर्ने भएको छ । त्यसकारण हामीले राजनीतिलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहरु खोल्न बाध्य हुनु परेको हो । आदिवासी जनजाति महासंघले मात्र पुगेन । छुटै पार्टी खोलेर जानु परयो । देशको विकास गर्न पनि जातीय पार्टीको आवश्यकता महशुस गरेर हामी त्यसरी गएका थियौ । अब जनजातिका राजनीतिक पार्टीहरु राजनीतिको मूलधारमा आउनु पर्दछ । जनजातिहरु सबै एकै ठाउँमा आउनु पर्दछ । संघसंस्थामा बसेर राजनीति गर्ने होइन । राजनीतिका लागि राजनीतिक दलमै आउनु पर्दछ ।
(नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष राना हाल आदिबासी जनजाति महिला महासंघ, अमेरिकाका अध्यक्ष हुन् )
-हुम थापासंग गरिएको कुराकानीमा आधारित
0
0
