उपेक्षितको आवाज बोक्ने मीडिया खुल्ने तयारी

राज्यसत्ता ब्यूरो, हङकङ
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण र पहिचानको राजनीतिमा प्राज्ञिक अनुसन्धान गरिरहेका वेस्टर्न मिचिगन युनिभर्सिटी, अमेरिकाका प्रा. डा.महेन्द्र लावतीले सत्ताधारी जातीय समूहले एकजातीय सत्ता बचाउन संविधानसभाको विघटन गरेको गम्भीर आरोप लगाएकाछन् । प्रमुख दलहरुमा एउटा निश्चित जातीय समुदायको वर्चश्व रहेको र संविधानसभाबाट बन्न थालेको पहिचान सहितको संघीय राज्यमा तिनको शक्ति खुकुलो हुने निश्चित जस्तै भएपछि सबै मिलेर संविधानसभाको हत्या गरिएको उनको आरोप थियो । त्यसैले यहा“ आयोजना गरिएका संघीय राज्यः भ्रम र यथार्थ बिषयक प्रवचन कार्यक्रमहरुमा ब्यक्त उनका बिचार दलहरुप्रति आक्रामक थिए । उनको भनाईमा अहिले संविधानसभा चुनाव सम्बन्धमा भैरहेका बखेडा पनि यहि स्वार्थले निर्दिस्ट छन् ।

संविधानसभामा अन्य बिषयहरुमा लगभग कुरा मिलिसकेको र संघीयताको प्रकारमा पनि बिषयगत समिति ( राज्य पुर्नसंरचना ) ले पहिचान सहितको संघीयतालाई बहुमतले पास गरेको थियो । तर प्रमुख दलका नेताहरु संविधानसभाले पास गरेको त्यस निर्णयमा सहमत हुन मानेनन् । फलस्वरुप एउटा अर्काे समिति बनाई पुनः अध्ययन गर्न लगाईयो । उक्त समितिले समेत बहुमतले पहिचान सहितको संघीयतालाई नै केहि हेरफेर गरेर मान्यता दिलाईदियो । उनी भन्छन्, ‘यसरी अनेकन गर्दा पनि राज्यका हरेक संयन्त्रमा रहेको आफ्नो समुदायको वर्चश्व टुट्ने भएपछि दलका प्रमुख नेताहरु मिली संविधानसभा नै बिघटन गरिदिए । यदि तिनले भनेजस्तो संघीयताको प्रकारमा राजी भएको भए संविधान समयमै बन्ने निश्चित थियो ।’ अनको तर्क थियो, यदि त्यसो नभएकोभए दलका नेताले संविधानसभामा उठेको संघीय बहसलाई फुल हाउसमा लगेर टुंगो लगाउन सक्थे । तर त्यसो नगरि चोरबाटोबाट संविधानसभा नै मारियो, किनकी तिनलाई प्रष्ट थाहा थियो त्यहा“ छिर्नासाथ फेरि बहुमतले पहिचान सहितकै संघीयतालाई लालमोहर ठोकिदिनेछ ।
बहु–पहिचान सहितको संघीयताले सबै समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा बराबरी हक स्थापित गर्ने र अहिले हालीमुहाली गरिरहेका बाहुनहरुको वर्चश्व तोडिदिनेथियो । १४ प्रदेशमा प्रस्तावित गरिएका बहुपहिचान सहितको संघीयताले तत् जातिलाई बलियो बनाउ“दै स्थानीय स्तरमा तिनको सहभागिता पनि बढ्ने थियो । त्यसले देश विकासको गति पनि तिब्र पार्ने थियो । तर त्यसो गर्दा सत्तामा हैकम भएको एउटा निश्चित जातिको वर्चश्व भने स्वतः स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण हुदैं जाने थियो । त्यसैले संविधानसभा र संघीयता उनीहरुका निम्ति घा“डो भएकोथियो । त्यसकारण उनीहरुले देशको समृद्धि भन्दा आफ्नो समुदायको हितलाई सर्वाेपरि ठानी निर्णय लिए ।

गएको अनुभवबाट तर्सिएकाले अहिले संविधानसभाको चुनाव गर्न पनि आलटाल गरिरहेको र संसदीय चुनावको तर्क अघि ल्याइएको उनको भनाई थियो । उनले भने, संविधानसभाको चुनाव गराउदा फेरि पहिचानवादीहरुकै जित हुने डर र आफुले भने जस्तो बाहुन क्षेत्रीकै वर्चश्व हुने सात आठ वटा राज्यसहितको संघीयता घोषणा गरिदिंदा एक हुन नसकेका मधेसी र जनजाति मिली सडकमा आई आफुहरु विरुद्ध जाईलाग्ने डरले दुईटै रिस्क उठाउन खोजिएकोछैन । त्यसैले अहिले आलटाल गर्दे अल्मल्याई राखिएकोछ र संविधानसभाको चुनाव घोषणा समेत गरिएकोछैन ।
पृथ्विनारायण शाहको पाला देखी नै नेपालमा जातीय राजनीति भैरहेको दावी गर्ने प्रा. लावतीले अहिलेको विवादमा सतहमा अन्य कारण देखिएपनि भित्री प्रमुख कारण भने जातीय स्वार्थ रहेको बताए । मीडिया र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र एक भई देशमा उठिरहेको पहिचानको न्यायिक आन्दोलनलाई दबाउन अनेकन षड्यन्त्र गरिएपनि त्यो कालान्तरमा उनीहरुकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने दावी गर्दे लावतीले मधेस आन्दोलनलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेकाथिए । मधेस आन्दोलनले संघीयतामा राज्य र दलहरुलाई झुक्न बाध्य पारेको र त्यसले सबैलाई चकित पारेको थियो । आकस्मिक कसरी त्यत्रो आन्दोलन उठ्यो भनि माथापच्ची गरिएपनि त्यो उहिल्यै देखि मधेसीमा आईरहेको चेतना र जागरणको प्रतिफल रहेको उनको दावी थियो । सन पचासकै दशकमा मधेसीहरुले दल खोलेर राजनीति गर्दे आएकाले तिनमा चेतनास्तर उच्च थियो । तर मीडिया र राज्यले त्यो कुरा लुकाएर राखेकोले सबैलाई आकस्मिक लागेको मात्र थियो । भोलि जनजातिहरुको आन्दोलनले पनि त्यस्तै चकित पार्न सक्ने उनको भनाई थियो । किनकी अहिले सर्वसाधारणलाई के भैरहेकोछ भनि मीडियामा आउनै रोकिएकोछ ।
संघीयतामा दलहरुले जे जस्तो नकारात्मक रोल खेली पहिचानको आन्दोलनलाई रोक्न खोजेपनि बिस्तारै समाज धु्रवीकरणतिर गैरहेको र उपेक्षितहरु एक भैरहेकोले ति बलिया हुदैं गैरहेकाछन् । पहिचानको मुद्दामा असन्तुष्ट जनजाति नेताहरु दलबाट विद्रोह गर्दे निस्कन थालेकाछन् । यो सत्ताधारीहरुका निम्ति अशुभ संकेतको रुपमा बुझेर समयमै यस्ता गम्भीर मुद्दालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
मुद्दा सम्बोधन गरिनुको साटो त्यसलाई दबाउन प्रयत्न गर्दा विश्वभर डरलाग्दा जातीय द्धन्द्ध भएका र त्यसले ठुलो खति ब्योहोर्नु परेको पाठबाट हामीले सिक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । भारततिर हरेक कुरामा मुख ताक्ने सत्ताधारी र दलहरुले त्यहा“को समाजलाई एकता बनाउन प्रमुख रोल खेलिरहेको पहिचान सहितको संघीयताबाट केहि सिक्न नखोज्नुको कारणले नेपालमा शान्ति हुन नसकेको र त्यसले बिकास अवरुद्ध पारेको उनको विश्लेषण थियो । पहिचान सहितको संघीयता दिए त्यसले सबै जातिलाई त्यसैमा बिजी बनाउने हु“दा देश र समाज झन बढी एकताबद्ध हुने विश्वका संघीय राज्यहरुको सफलताले पाठ सिकाएको उनको भनाई थियो । उनले अध्ययनहरुमा देखिएको यथार्थ केलाउ“दै भने,‘विश्वमा जहा“ पहिचान र लोकतन्त्र सहितको संघीय राज्य छन् ति सबल र बिकसित छन् तर जहा“ एकात्मक र पहिचानबिनाका नाम मात्रका संघीय राज्य छन् ति असफल छन् । त्यसैले नेपाल जस्तो बहुसा“स्कृतिक समाजलाई सन्तुलनमा राख्न पनि बहुपचिान सहितको धेरै प्रदेश बनाउन जरुरी देखिन्छ । ’

नया“ मीडिया खोल्ने तयारी
करिब सबै नेपाली मीडियामा वर्चश्व जमाएर बसेका सत्ताधारी जातीय समुदायका संचारकर्मीहरुलाई यी सबै यथार्थ थाहा भई भई कन पनि कलमको दुरुपयोग गरि सर्वसाधारणलाई भ्रममा राख्न खोजिएको उनको भनाई थियो । यस्ता यथार्थ सुचना ल्याउने मीडिया नेपालमा नभएको तर अब छिटै यस्तो मीडिया खोल्न विश्वभरका न्यायप्रेमी नेपालीहरु उत्सुक रहेकोले त्यसको ब्यापक तयारी गरिरहेको र चर्चित ब्यावसायिक पत्रकारहरुसंग छलफल चलाईरहेको लावतीले जनजाति महासंघको अन्र्तक्रियामा खुलासा गरेकाथिए । त्यस्तो मीडियाले नेपाली राजनीति र समाजको तथ्यसत्य समाचार बाहिर ल्याउने उनको कथन थियो । कति लगानीमा त्यस्तो मीडिया खुल्न गैरहेको र को को त्यसमा संलग्न छन् भन्ने कुरा भने उनले बताउन चाहेनन् । यति मात्र भने,‘ हेर्दे जानोस् अब छिटै त्यसले एउटा आकार ग्रहण गर्नेछ र त्यसले नेपाली मिडियामा हलचल ल्याईदिनेछ ।’
नेपाली मुलधारका मीडिया आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला र दलित विमर्श गर्न र तिनका मुद्दामा गम्भीर नदेखिएपछि लामो समयदेखि मुलधारसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको मीडिया खुल्ने छलफल बर्षाे अघि देखि चलिरहेकोछ ।
दिवगंत डा. हर्क गुरुङ, नारायणसींह पुन , कृष्ण भट्टचन जस्ताहरुको सक्रियतामा यस सम्बन्धमा थुप्रा बैठक बसेकाथिए । तर त्यो उपलब्धिमूलक हुन सकेको थिएन । रकम भन्दा पनि सक्षम म्यानेजर र दक्ष जनशक्तिको कमीले यस्तो हुन नसकेको बताइएकोथियो । तर अब त्यस्ता जनशक्तिहरु प्रशस्त भएकोले तयारी लगभग उत्साहजनक चरणमा पुगेको बताईन्छ । एक विश्वस्त सुत्रको भनाईमा डा. लावतीले हङकङमा त्यस बारेमा पत्रकारितामा लामो अनुभव भएका एथ्निक भ्वाईस साप्ताहिकका सम्पादक जेवी पुन मगरसंग एउटा खास बैठक समेत गरेको बुझिएकोछ । डा. लावतीले प्रस्तावित त्यस्तो मीडिया सम्बन्धमा आफुसंग गम्भीर छलफल गरेकोे बताए । यस सम्बन्धमा पुनको प्रतिक्रिया थियो,‘ नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नेगरि अन्य मीडिया हाउसले गर्न नसक्ने काम गर्ने धृष्टता गर्नेछ, त्यस्तो मीडिया स्थापनार्थ आफ्नो हरदम रचनात्मक सहयोग रहनेछ ।’ तर त्यस्तो मीडियाले जनजाति, मधेसी, महिला र दलित भन्दै नाराबाजी गरेमा त्यो टिक्न नसक्ने हुनाले मुलधारको मीडिया हाउस नै संचालन गर्नुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको पुनको भनाई थियो ।
लाओती परिवारको संघ पापोहाङ लाओती सयङले निमन्त्रणा गरि हङकङमा गराएको गम्भीर अन्र्तक्रिया लगत्तै आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ र पान्थर मन्चले पनि त्यस्तै प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरेकाथिए । प्रा. लावतीले छोटो समयमा हङकङबासीहरुलाई गम्भीर बिषयमा उपलब्धिमूलक बौद्धिक खुराक दिन सफल भएको सहभागीहरुको भनाई थियो ।