देशको आवस्यकता र न्यायलयको तदर्थ भूमिका

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

सैद्धान्तिक आधारमा न्ययपालिका अरु केहि होईन उहि सरकारको मुख्य तीन अंगहरु मध्य एक अंग नै हो । कार्यपालिका मात्र होईन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि सरकार नै हो । तसर्थ व्यवस्थापिका पनि नभएको यो विशेष परिस्थितिमा कार्यपालिकाको भूमिका न्यायपालिकाले तदर्थ हैसियतमा निभाइदिदा आवस्यकताको सिद्धान्त अनुकाल नै हुन्छ । आखिर शरिरका सबै अंगहरु त्यही शरिरको लागि होईन र ?

हिजो संविधानसभा विघटन गराउनमा न्यायलयका कारिन्दाहरु नै थिए किनकी संविधानसभाको म्याद एक दिनपनि थप्न नहुने सर्वोच्चमार्फत आदेश जारिगराउन लगाउने भूमिका तिनै न्यायकर्मीहरु थिए भने आज संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउने चुनावी सरकारको नेतृत्वको सहमति निर्माणमा पनि भाँजो हाल्ने उनिहरु नै देखिएको प्रतित भैराखेको छ । त्यसै त दलहरु प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा सहमति भएर चुनावमा जानुपर्लाकी भनेर पिरोलीएका छन् त्यसमा पनि त्यस्तो विरोधले “ के खोज्छस् कानो आँखो” भैदिएको छ ।

विरालोे कालो वा सेतो नभएर त्यसले मुसा मार्ने काम चाहि प्रमुख हो भने झै सरकार नेतृत्व जस्को भएपनि संविधानसभाको निर्वाचन गरेरै छाड्ने कुरा चाहि श्रेष्ठ कुरा हो यो अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा । प्रधानन्यायधिशले सरकारको नेतृत्व गर्न हुन्छ भन्ने कुरा आमरुपले सुहाउने त होईन तर “ नहुनु मामा भन्दा कानो मामा राम्रो” भने सरह अन्य कुरामा सहमति नै हुन नसकेर मुलुक झन भड्खालो तिर जानु भन्दा त्यहि प्रधानन्यायधिश कै नेतृत्वमा चुनाव गराएर भएपनि मुलुकलाई तत्काल राजनीतिक निकास दिनु बुद्धिमता हुन्छ । दलहरुबाटै नेतृत्वको लागि सहमति पनि नहुने र अन्य विकल्पमा पनि सहमति नहुने हो भने अब अर्को गर्ने के ?

कोहि वहालवाला प्रधानन्यायधीश भयो भनेर नाराज देखिएका छन् भने कोहि दलीय नेता नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्छ भनेर किचलो गरिरहेको अवस्था छ । यो किचलोले आखिर चुनाव हुन नदिने पृष्ठभूमि नै तयार पारिरहेको छ । एक त यो प्रस्ताव “फेस सेभिङ” को लागि मात्र आएको हो । त्यसमा पनि चुनाव नै नहुने अवस्था भए तिनै दलहरुलाई हाईसन्चो हुनेछ किन कि ति दलहरु तत्काल चुनवामा गईहाल्ने आन्तरिक सोचाईमा छैन ।

एका तिर प्रधान न्यायधीशको चुनावी सरकारको नेतृत्वको प्रस्तावद्वारा रणनीतिक खेल खेल्न एमाओवादी चाहेकै देखिन्छ । यो प्रस्ताव बहुउद्वेश्यीय छ । साच्चि सहमति नै कायम होस् भन्ने कामनाको साथ यो प्रस्ताव आएको प्रकृति देखिन्न । यसले धेरैवटा कामहरु फत्ते गर्ने देखिन्छ । वहालवाला प्रधान न्यायधीशलाई नै सरकार नेतृत्व दिइयो भने आफु विरुद्ध जाईलाग्न सक्ने न्याय सम्पादनको सम्भावना टर्छ भन्ने सोच यसभित्र रहन सक्छ । जुन वहालवाला प्रधान न्यायधीशले सरकारको नेतृत्व गर्दछ उ त स्वभावैले एमाओवादीप्रति अनुग्रही बन्दछ किनकी एमाओवादीकै प्रस्तावमा उ सरकार नेतृत्व गरेको हुन्छ । यो कुरा एमाओवादीले राम्ररी केलाएको छ । अझ माओवादीले त मानवीय कमजोर स्वभावलाई भजाउन खोजेको छ । यदि यो प्रस्तावमा सहमत नभएपनि कम्तिमा अहिलेको वहालवाला प्रधानन्यायधीशको सहनुभूति त लिन सक्छ । “एमाओवादीद्वारा त मैले नै सरकार नेतृत्व गर्ने हार्दिक प्रस्ताव ल्याएको हो नि तर विपक्षीहरुले मानेन” भन्ने सोच वर्तमान वहालवाला प्रधानन्यायधीशमा सृजना गराउन चाहन्छन् र विपक्षीहरुविरुद्ध प्रधानन्यायधीमा रोष–मनोविज्ञान पैदा होस भन्ने मनोसाय यो प्रस्तावमा निहित छ । किनकी अझै प्रधान न्यायधीशको कार्यकाल जीवित नै छ । त्यो कार्यकालको न्यायसम्पादन पक्कैपनि आफुविरुद्ध नहोस भन्ने एमाओवादी चाहन्छ । वहालवाला नै भन्नुको अर्थपनि यहि नै थियो । यदि यसमा पनि सहमति नभए विपक्षीहरुको गलेको मानसिकता संविधानसभाको पुनस्थापना तिर जान सक्छ र पुनस्थापित संविधानसभामा ठूलो दल आफु नै रहन सकिन्छ भन्ने जोखाना हेरेका छन् एमाओवादीहरु ।

तर प्रधान न्ययधिशको नेतृत्वको कुरालाई जस्ले जस्तो किसिमको दाउपेच गरेतापनि यसलाई मुलुकको समस्या निकासको लागि राजनीतिक अस्त्रको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा चुनावमा जानु एमाओवादीलाई वाध्यात्मक नैतिक दवाव सृजना हुन्छ । यो वेला पनि चुनावमा नजाने हो भने भोलि विपक्षहरुको लागि पनि घाटा नै हुने छ । आन्दोलनको मानसिकताबाट एक्कासी “डाईभर्ट” भएर प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वको विकल्पको सहमतिको यो विन्दुसम्म आएरपनि काग्रेस–एमालेले अहिले सकारात्मक भूमिका ननिभाए घाटा उनिहरुलाई पनि छ । यदि यसमा पनि सहमति भएर चुनवामा नजाने हो भने संक्रमणकाल लम्बिनै रहने छ । यसको फाईदा राजनीतिकरुपले एमाओवादीले नै लिईरहने छ । र संक्रमणको पराकाष्ठमा देश दुर्घटनामा जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

तर सहमतिलाई भत्काउने काम सबै तिरबाट जानेर वा नजानेर भैराखेको देखिन्छ । दलहरु कै केहि नेताहरुले प्रधानन्याधिशको नेतृत्वमा चुनाव हुनुहुन्न भनेर चर्को विरोध भएका छन् । केहि नागरिक समाज कहलिएका जमातहरुबाट पनि विरोध भएका छन् । अरु कुरा छाडेर वकिलहरुको संगठन नेपाल बार एशोसियनले सबै भन्दा बढि प्रधानन्ययधिशको नेतृत्वमा चुनाव हुनुहुदैन भनेर विरोध जनाएको छ ।

सबै सरोकारवालाहरुले दत्तचित्त भएर चुनावको वातावरण बनाउने हो भने त्यो सम्भव नहुने कुरै हुदैन । हामीलाई परिणाम चाहिएको हो । जब हामी प्रकृयामा यो भएन र त्यो भएन भन्छौ भने त्यो परिणाम नचाहनु हो । यो भाजो हाल्ने काम बाहेक केहि हुन सक्दैन । यहा धेरै शक्तिहरु संविधानसभाको निर्वाचन भएको देख्न चाहदैन । नया संविधान केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिको आयोग गठन गरेर बनोस भन्ने चाहना केहि शक्तिहरुमा नभएको होईन । यसले त झन द्वन्द चर्काउन सक्छ । दुधले धोएको विकल्प पाउन नसकिरहेको अवस्थामा खरावहरु मध्य कम खराव विकल्पलाई टेकेर भएपनि अगाडि बढनु अहिलेको आवस्यकता हो । प्रधानन्यायीशकै नेतृत्वमा भएपनि निर्वाचन गराउने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको तात्कालिन आवस्यकता हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको नेतृत्व दलहरुबाटै हुनुपर्छ भन्नु वालुवा निचोरेर तेल निकाल्न खोज्नु जस्तै हो किनकी दलहरु अहिले प्रतिशोधात्मक निषेधको हानीकारक राजनीति गरिरहेका छन् । त्यसकारण चुनाव गराएर राजनीतिक स्थीरतामा मुलुकलाई पु¥याउनु अहिलेको वस्तुगत आवस्यकता हो ।

एमाओवादीले सरकार लम्ब्याउन र विपक्षीहरुले भट्टराईलाई मात्र फ्याक्ने “ट्याक्टिक्स” को रुपमा प्रधानन्यायधिशको कार्ड प्रयोग गर्नु हुन्न । वास्तवमा नचाहदा नचाहदै परिस्थिति र परिवन्दमा परेर प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा घिसारिएर दलहरु चुनावमा जानुपर्ने वाध्यत्मक अवस्थामा सृजना हुदैगर्दा भड्काउने र भाजो हाल्ने काम गर्नु कसैको पनि दायित्व र कर्तव्य होईन । सकारात्मक सोचले प्रधान न्याधिशको सरकार नेतृत्वको सम्भावनालाई हामी सबै परिवर्तनकारीहरुले “क्यास डाउन” गर्नु पर्दछ ।

इति २०६९ /११/१८