श्री पुष्पकमल दाहाल ज्यू, अध्यक्ष, एनेकपा (माओबादी),
श्री शुशिल कोइराला ज्यू, अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेस
श्री झलनाथ खनाल ज्यू, एनेकपा (एमाले)
श्री बिजय कुमार गच्छेदार ज्यू, संयोजक, मधेसी मोर्चा
बिषय: नया संबिधान सभाको निर्बाचन प्रणालीमा फेरबदल गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति र बिरोध ।
अध्यक्ष महोदयज्यूहरू,
कथित ठुला चार राजनीतिक दलहरु भनिनेहरुले बहालवाला प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा चुनाबी सरकार गठन गर्ने र नया संबिधान सभाको निर्वाचन प्रणालीलाई चार दलहरु मात्रै बसेर गरिएको सहमति प्रति अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ संयुक्त संघर्ष समितिले गम्भीर आपत्ति, घोर भर्सना र कडा बिरोध गर्दछ ।
०६२/६३ को महान दोश्रो जन आन्दोलनले दिएको म्यान्डेट अनुसार स्थापित ऐतिहासिक संबिधान सभा द्वारा संविधानको संघिय संरचनाको बिषयमा मात्र सहमति हुन बाँकी रहेको अबस्थामा संबिधान सभालाई अप्राकृतिक ढंगले हत्या गर्ने तत्वहरु प्रति हाम्रो गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । दुइ तिहाई भन्दा बढी नेपाली जनताको पक्षमा संघिय संरचनाको निर्माण हुन सक्ने संकेतले एकात्मकवाद सोच र चिन्तनले ग्रसित राष्ट्रको न्यायपालिकाले पनि मुलुकको ऐतिहासिक संबिधान सभाको म्याद निर्धारित समयाअवधिमा दुइ बर्ष थपेर त्यो भन्दा बढी समय थप्न नसकिने भनि उत्घोषले पनि हामीलाई गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । संबिधान सभाको म्याद कानुनी रुपले दुइ बर्ष भन्दा बढी थप्न नसकिने भनि उत्घोष गर्ने न्यायपालिकाको प्रमुखले चुनाबी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भनि नेपालको अन्तरिम संविधानको कुन धाराले निर्देश गरेको छ ?
नया संबिधान ९५ प्रतिशत भन्दा बढी तयार भैसकेको र ५ प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको अबस्थामा संबिधान सभाले गरेको उपलब्धिलाई आत्मसात गर्दै र संबिधान सभाको चार बर्षे अबधि भरमा ९५ प्रतिशत संबिधान बनाउनका लागि भए गरेका खर्चलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम संविधानले निर्देश नगरेको बहालवाला प्रधानन्यायाधिश चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने स्वीकृति दिनेले गत जेठ १४ को मध्ये राती १२ बजे भन्दा अगाडी संबिधान सभाको म्याद अर्को छ महिना थप गरिएको कुरा सर्बोच्च अदालतले किन घोषणा गर्न नसकेको ?
नया संबिधान सभाको चुनाबी प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्थालाई परिबर्तन गरिएकोले एकल जातिय पहिचान सहितको संघिय राज्य संरचना पक्षधरहरुलाई निरुत्साहित पार्ने हेतुले अथवा मुलुककै उत्पीडित र उपेक्षित समुहहरुलाई नया संबिधान सभामा उनीहरुको प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताको कमि गराउने र २४५ बर्ष देखि राज्यको हरेक निकायहरुमा एकात्मकवादीहरु पून: एक छत्र एकाधिकार जमाउन खोजिएको दुस-प्रयास र रणनीति हो भन्ने स्पस्ट संकेत हो भन्ने हामीले ठहर गरेका छौ । त्यसैले नया संबिधान सभाको निर्बाचन प्रणालीमा जम्मा संख्या घटबढ गरिए पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिशत पुरानै अथवा ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक निर्बाचन व्यवस्था यथावत कायम गरिनु पर्ने र यदि पुरानै निर्बाचन व्यवस्था कायम नगरिकन नया संबिधान सभाको निर्बाचन गर्ने दुस्शाहस गरिएमा डेड करोड आदिवासी जनजातिहरुले जस्तो किसिमको पनि संघर्ष गर्न बाध्य हुने छौ ।
धन्यवाद,
अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ सयुक्त संघर्ष समिति
(विश्वको २२ राष्ट्रहरूमा स्थापित नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघहरूको साझा संस्था)
0
0
