देब पचभैया
पाल्पाबजारबासीले दिनहु“ लोडसिडङ्गको मार खेप्नु परेका बेला जिल्लाकै दुर्गम रहबास गाविसको सबै घरधुरीमा चौबिसैघण्टा बिजुली बलेको छ । स्थानीयको मेहनत र प्रयास साथै बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा यो गाविसका सबै घरधुरीले बिजुली बाल्न पाएका हुन् ।
सदरमुकामदेखि ४५ किलोमिटर पुर्वदक्षिणको रहवासमा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो ४३ किलोवाटको लघुजलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि अहिले सबैले बिजुली बाल्ने अवसर पाएको स्थानीय सन्तोष थापामगरले बताए । उनका अनुसार टुकीको साहारामा जीवनयापन गर्र्दै आएका स्थानीय बासिन्दाले अहिले मन लागेका बेला बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छन् । मोबाइल चार्ज, टेलिभिजन हेर्न, कुटानी पिसानी गर्न, विद्यार्थीका लागि रातको समयमा पढ्न लेख्न, विद्यालय एवं संघसंस्थाका लागि कम्प्युटर, फाटोकपी सुबिधा बिजुलीले गाउ“मा भित्रिएको छ ।
रहबासका ३ सय ७२ घरधुरीमा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट बत्ति बलेको छ । यसअघि रहबासकै ठाडेमासमेत अर्को लघुजलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भईसकेको छ । आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष छकलाल चौहानका अनुसार एक करोड ९० लाख ६४ हजारमा योजना सम्पन्न भएको छ । उनका अनुसार दलित र जनजाति समुदायका बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको बिस्तारस“गै विद्यार्थीका लागि रातको समयमा पढ्न र महिलाका लागि जुनसुकै समयमा काम गर्न सजिलो भएको छ ।
अहिले सबै घरधुरीमा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट बत्ती बल्न सफल भएको क्षेत्रीय नविकरणीय उर्जा सेवा केन्दै रेडाका व्यवसाय अधिकृत जीवन कुंवरले बताए । उनका अनुसार गाविसका सबै जनतालाई मध्यनजर गरेर तीनबर्षअघि योजना सुरु भएको हो । ‘विजुलीले सबैको घरमात्र होईन मन पनि उज्याँलो बनाई दिएको छ’ स्थानीय रेबोटबहादुर रानाले भने, ‘बिजुलीबाट पाईने सेवा लिन तानसेन र अन्य स्थानमा जानु परेको छैन ।’ अहिले गाउ“का अधिकांशको घरमा बिजुलीबाट सञ्चालित सामग्री भित्रिने क्रम सुरु भएको छ । जसले गर्दा सबै काम बिजुलीबाट गर्न सजिलो हुने उनले बताए । मुलुकका कतिपय स्थानमा विद्युत्सेवा अहिलेसम्म पुग्न नसक्नु र पुगेका स्थानका बासिन्दाले लोडसेडिङ्गको हैरानी खेप्नु परेको छ ।
‘गाउ“बाट आत्तिएर बिजुलीबाट हुने काम गर्न तानसेन बजार गयो’ उनले भने, ‘त्यहा“ बिजुली नभएर काम नहु“दाको पिडा आफ्नै छ ।’ तानसेन जाने समय र खर्च बचेको उनीहरु बताउछन् । लघुजलविद्युतबाट गाउ“ भिलीमिली नभएको भए केन्द्रिय प्रशारणबाट बिजुली ल्याउन अझै कम्तीमा १० वर्ष पर्खिनुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई थियो । बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र, ग्रामिण आर्थिक विकास संघ (रेडा), जिल्ला विकास समिति, गाविसले योजना सम्पन्न गर्न सहयोग गरेका छन् ।
