सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको घोषणापत्र

सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको घोषणापत्र

(Manifesto of Social Democratic Party)

१. विषय प्रवेश
संसारभर वर्गीय, जातीय, राष्ट्रिय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक समस्यालाई सही ढंगले समाधान गर्न नसक्दा द्वन्द्व र अशान्ति भइरहेको छ र त्यसले मुलुक र जनताको समुन्नति र समृद्धिलाई बाधा गरिरहेको छ । नेपालमा एकात्मक तथा केन्द्रिकृत राज्यसत्ताबाट सिर्जित समस्या, जातीय (राष्ट्रिय), वर्गीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैङ्गिक र पहिचानका सवालहरूलाई सम्वोधन गर्ने सही विचार र सिद्धान्तको आवश्यकता हाल आएर तिब्ररूपमा खड्किएको छ । यस्तो विचार बोक्ने वैकल्पिक राजनैनिक दलको आवश्यक्ता टट्कारो देखिएको छ । यस्तो विचार र सिद्धान्त भनेको संघीयता (Federalism), सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy), आदिवासीवाद (Indigenism) र वहुल—राष्ट्रवाद (pluri-nationalism) हो । संघीयताले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको समस्यालाई समाधान गर्न, सामाजिक लोकतन्त्रले वर्गीय समस्या र विभिन्न समुदायसँग सम्बन्धित सामाजिक न्यायको समस्यालाई समाधान गर्न डोर्याउँछ । यसले दलित समुदायमा हुने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेदको अन्त्यका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्दछ । यसै गरी विभेद र वहिष्करणमा परेका महिला, अल्पसङ्ख्यक समुह लगायतका अन्य समुहमा भएको विभेद र वहिष्करणलाई अत्न्य गर्न यसले प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्दछ । आदिवासीवादले औपनिबेशिक्ता, सवै खाले प्रभुत्व, अधिनायकत्व, साम्राज्यवाद, उदारवाद तथा नवउदारवादबाट मुक्तिका साथै आदिवासीहरूको पहिचान, सामुदायिक्ता, सामुहिक मानव अधिकार, आत्मनिर्णय, स्वशासन, स्वायत्तता, भाषा, भूमि, संस्कृति, इतिहास, परम्परागत न्यायिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको अधिकार र सवै प्रकारको विलयन विरुद्धको अधिकार प्राप्तिको बाटोतिर दिशा निर्देश गर्दछ भने वहुल—राष्ट्रियता/राष्ट्रवादको विचार तथा सिद्धान्तले ऐतिहासिक अन्याय, संरचनागत हिंसा, पहिचान, विविधता र भिन्न भिन्न जाति (राष्ट्र) को सवाललाई समाधान गर्ने बाटो अवलम्बन गर्न डोर्याउछ ।

हाम्रो देशको बस्तुगत यथार्थता अनुसार यस पार्टीले संघीय सामाजिक लोकतान्त्रिक वहुल राष्ट्रवादको विचार तथा सिद्धान्त अंगिकार गरेको छ । यसको साथै यसले आदिवासीवाद पनि एउटा सिद्धान्तकोरूपमा अंगिकार गरी नेपालमा विद्यमान राष्ट्रिय, जातीय, वर्गीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैङ्गिक आधारमा हुने सवै प्रकारका असमानता, भेदभाव, वहिष्करण, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनलगायतका समस्याहरूको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समानुपातिक समावेशी, न्यायपूर्ण, हिंसारहित, समतामूलक, लोककल्याणकारी र समृद्ध सामाजिक लोकतान्त्रिक वहुल–राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यो पार्टीको स्थापना गरिएको छ ।

२. आजसम्मको राज्यसत्ता, अन्तरविरोध र हाम्रो देशका मुद्दाहरू

२.२. नबदलिएको राज्यसत्ताको चरित्र

तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्वबाट नियन्त्रित एकात्मक, केन्द्रिकृत राज्यले वहुजातीय र वहुभाषिक सामाजिक स्थितिलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरे तापनि विभिन्न जातीय, वर्गीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक क्षेत्रगत समुदायबीच समानता र समता दिलाउन सकेका छैनन्, बरु उच्च जातीय हैकमवाद, पितृसत्तावाद र सामन्तवादको दुष्चक्रलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् । साथै, मुलुकको आर्थिक उन्नति गरी सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई राहत दिनुको सट्टा गरीब र धनी बीचको खाडल अझ गहिरो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रले देश आक्रान्त बनाएको छ ।

एक जात, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र एक वर्गको राज्यसत्ता र राज्यनीति अहिलेसम्म निरन्तर कायम छ । विभिन्न समयमा नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनहरूबाट राज्य र राज्य व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन भए पनि यसको आधारभुत चरित्र परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । राज्य पूर्णतया वर्गिय, धार्मिक तथा जातिवादी (रेसिस्ट) आधारमा चलिरहेकै छ । आजसम्म गठित सरकारहरूले राज्यको जातिवादी नीति र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने वर्गीय शोषण र अन्याय तथा लिङ्गीय विभेदलाई कायमै राखेका छन् । यी सरकारहरूले कपटपूर्ण समावेशी नीति अख्तियार गरेर महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, मातृभाषी र अन्य धर्मावलम्बी लगायतलाई अझै वहिष्करण गरिरहेका छन् । त्यसै गरी यी सरकारहरूले गरीब, विपन्न वर्ग, किसान, मजदुर, भूमिहीन, कमैया, हलिया, खलिया र अन्य सीमान्तकृतहरूको हितमा काम गर्नुको सट्टा उनीहरूको स्थितिलाई झनै कठीन बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । जातीय, वर्गीय तथा लिङ्गीय विभेद, अन्याय, असमानता र शोषणलाई कायम राख्ने सोंच, चिन्तन र विचार बोक्ने एकल राष्ट्रियता पक्षधर तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववाद, सामन्तवाद, दलाल पूँजीपति वर्ग र दलाल नोकशाही कमिशनखोर तन्त्रलाई पक्षपोषण गरिरहेको विगतदेखि आजसम्मका सरकारहरूले नेपालभित्र वहुल—राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउंदै लानुको सट्टा थिचोमिचो गर्दै कमजोर बनाउने कार्यमा लागि परेका छन् । वर्गीय खाडललाई कम गर्नु सट्टा गरीवहरूको सङ्ख्या झन बढाइरहेका छन् । लैंगिक विभेद र जातीय विभेद, छुवाछुत पनि यथार्थमा कायमै राख्न लागिपरेका छन् र बाह्य शक्तिसँग आत्मसमर्पण गरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई खोक्रो पार्दै नेपालकै प्रतिष्ठालाई धराशायी पारिरहेका छन् । उनीहरूले जनताको आन्दोलन र सहिदको वलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र राष्ट्रियताको निरन्तर अवमूल्यन गरी यी ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई गुमाउने अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन् ।

२.३. जातीय अन्तरद्वन्द्व र ध्रुबीकरण
सदियौ देखिको महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक सिमान्तकृत समुदाय÷जाति र शासक जातिबीचको जातीय अन्तरद्वन्द्व समय–समयमा सतहभित्र र बाहिर रहने गरी नेपालको राजनीतिको केन्द्र बिन्दूमा रहदै आएको छ । यस्तो अन्तरद्वन्द्व सदियौं देखिको महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडावर्ग लगायतका बिरुद्ध भएको संरचनागत, धार्मिक र सांस्कृतिक हिंसा, असमानता, विभेद र बहिष्करणको कारणले झन जटिल बन्दै गइरहेको छ । १४ जेठ २०६९ मा संविधान नबनाईकनै संविधानसभाको समाप्ति भएको अवस्थासम्ममा आइपुग्दा तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववादीको एउटा ध्रुव र दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडा वर्ग, मुस्लिम लगायतको अर्को ध्र्ुवमा ध्रुवीकृत भइसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दल, निजामति सेवा र प्रहरी सेवा, सञ्चार (मिडिया), नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्रलगायतमा हावी रहेका तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववादी र एकाधिकारवादीहरू जातीय पहिचान सहितको संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तता, र उत्पीडित समुदायको राज्यशतिm र संरचनामा समान हैसियतमा साझेदारी लगायतका अहम् मुद्दाहरूको विरुद्धमा उभिएका छन् । विगत लामो समयदेखि विश्वभरि नै पहिचानको राजनीतिले सघन रूप लिइ संस्थागत हुन थालेको छ । २०४६ र २०६२/२०६३ सालका जनआन्दोलनका साथै २०६३ को मधेसी आन्दोलन उत्कर्षमा उठान भएर मधेसी पहिचान र संघीयतालाई स्थापित गर्न सफल भएको छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, २०४६ र ०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलन, २०६९ सालमा उठेको सडक र संविधानसभामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका साथै थरुहट र लिम्बूवान सहितका आन्दोलनले पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न सफल भए । तर उक्त आन्दोलनले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बा“की छ । त्यस्तै गरी लामो समयदेखि उठिरहेका मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग लगायतका आन्दोलनले उठाएका न्याय, समता, समानता, आत्मसम्मान र पहिचानको मुद्दाहरूलाई तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववादी तथा एकाधिकारवादी, यथास्थितिवादी, सामन्तवादी, दलाल नोकशाही कमिशनखोर र संघीयता एवं पहिचान विरोधी शक्तिहरूले षडयन्त्र गरी संविधान नबनाइकन संविधानसभा समाप्त गरेको कारणबाट माथि उल्लेखित मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न अझै बा“की छ । यसवाट आगामी दिनमा उत्पीडित र उत्पीडकहरू तथा संघीयता पक्षधर र संघीयता बिरोधीहरू वीचको द्वन्द्व अझै तिब्र बनेर जाने देखिन्छ ।

२.४ वर्गीय र लिङ्गीय अन्तरबिरोध

नेपालमा जातीय अन्तरद्वन्द्वको साथै लैङ्गिक अन्तरद्वन्द्व पनि विकराल हु“दै गएको छ । पितृसत्तावादले गर्दा महिला र भिन्न यौनिक अभिमुखीकरण भएकाहरू विरुद्ध चरम लैङ्गिक विभेद छ । महिलाहरू भित्र पनि भिन्न भिन्न जाति र समुदायका महिलाहरूमा फरक फरक खालका विभेद र उत्पीडन छन् । तथाकथित उच्च जातीय महिलाहरूमा पनि लैगिक विभेद र उत्पीडिन चरमरूपमा छ भने महिला भएकै आधारमा दलित, मधेसी, पिछडा वर्ग, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र उपेक्षित क्षेत्रका महिलाहरू राज्यबाट र सम्बन्धित समुदायको परम्परागत महिला विभेदी संस्कृतिबाट थप विभेदको शिकार भएका छन् । लैङ्गिक सवालमा पितृसत्ता विरुद्ध सवै महिला एकै भए पनि जातीय र क्षेत्रगत आधारमा विविधता छ । समग्रतामा फरक पहिचान भएका महिलाभित्र आपसी अन्तरबिरोध पनि छ भने लैगिक समानताका बिरोधी एकल राष्ट्रियता र पितृसत्ताका पक्षधर तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववाद तथा एकाधिकारवाद र सामन्तवादसँग समग्र महिलाको अन्तरबिरोध अझ चर्किएर गइरहेको छ ।

देशमा वर्गीय अन्तरविरोध चर्कदो अवस्थामा छ । राज्यसत्ता र शक्तिको आडमा मुट्ठीभर सम्भ्रान्त वर्गले मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत र साधनमा शदियौंदेखि एकलौटी हालिमुहाली गरी करोडौ जनतालाई गरीबी र बहिष्करणको खाडलमा पारेको छ । हालैको तथ्यांकले धनि र गरीव वीचको असमानता द्रुत गतिमा बढिरहेको देखाउँछ । ग्रामिण क्षेत्र उपेक्षित भइरहेको छ र शहरी क्षेत्र दिन दिनै अव्यवस्थित भइरहेको छ । कृषिमा आश्रित जनताको स्थिति खस्कदो छ र लाखौ (लगभग एक चौथाई परिवार) भुमिहिन भएका छन् । तथ्यांकले गरीवी घटेको देखाए पनि गरीवहरूको सङ्ख्या झन बढिरहेको छ । गरीवहरूको सङ्ख्या बढाउने र गरीवहरूमा अन्याय, असमानता र अत्याचारलाई तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववाद तथा एकाधिकारवाद, सामन्तवाद र नव धनाढ्य वर्ग/दलाल पूँजीपति वर्ग र त्यसको पक्ष पोषण गर्ने प्रतिकृयावादी तथा यथास्थितिवादी राज्य सत्ताले निरन्तरता दिने काम गरिरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिने अग्रभागमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र राज्यको एकात्मक चरित्र रहेको छ भने मध्य भागमा यथास्थिति र एकल राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्ने तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववाद तथा एकाधिकारवाद, सामन्तवाद र नव धनाढ्य वर्ग /दलाल पूँजीपति वर्गलाई निरन्तरता दिने सोच तथा विचार बोकेको प्रतिकृयावादी राज्य सत्ता रहेको छ । यसको पछिल्लो भागमा एकल राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्ने तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववाद तथा एकाधिकारवाद, सामन्तवाद र नव धनाढ्य वर्ग ÷दलाल पूँजीपति वर्ग रहेको छ ।

२.५. मुलुकका समस्या तथा मुद्दाहरू
हाम्रो देशमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय एवं क्षेत्रीय समस्या तथा मुद्दाहरू रहेका छन् जसलाई समाधान नगरे देशमा शान्ति कायम गर्न सकिन्न भने देशलाई समृद्धि र समुन्नतिमा लैजान पनि सकिन्न ।

वर्गीय हिसावले हेर्दा पनि गरीवहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । बेरोजगारी अजंग हिसावले बढी यसले बिकराल रूप लिन लागिरहेको छ । देशभित्रको बेरोजगारी र पेट पाल्ने न्युनतम ज्यालाको व्यवस्था नभएकै कारण देशका उत्पादनशिल लाखौ लाख युवाहरू विदेशिएर खाडी मुलुक, कोरिया, मलेसिया लगायतका देशहरूमा ज्यान जोखिममा राखेर अपमानित रूपमा मजदुरी गर्न जान बाध्य छन् । श्रमिकहरू खास गरी कृषि मजदुर र अनौपचारीक क्षेत्रका (सडक र शहरी आदि) मजदुर उचित ज्याला नपाएर चर्को शोषणमा परिरहेका छन् । औद्योगिक र होटल क्षेत्रका मजदुरहरूको काम तथा रोजगारी असुरक्षित रहेको छ । यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूको काम जोखिमपुर्ण रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा विपन्न जनताको पहुँच हुन सकिरहेको छैन । देशमा भूमिहिनताको सङ्ख्या दिन प्रति दिन बढिरहेको छ । मुक्त कमैया, हरूवा, चरुवा, हलिया, खलिया लगायतका श्रमजिवीहरूको बास तथा जीवनयापन सम्स्या जस्ताको तस्तै छ । राज्य तथा सरकारले कृषि कार्यलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छैन । महंगी बढाइको तुलनामा किसानहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् । यसको परिणाम स्वरूप किसानहरू खेती कार्यबाट पलायन भइ उव्जाउ जग्गा बाँझो भइरहेका छन् जस्ले देशको खाद्य आत्मनिर्भरतालाई परनिर्भरतातिर झन धकेलिरहेको छ ।

देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत मात्र नभएर संस्कृति समेत भइसकेको छ । देशमा कुशासन, दण्डहिनता र असुरक्षा यति धेरै बढेको छ जस्को सिमा नै छैन । समानता, समावेशी र सामाजिक न्यायको अभाव रहेको छ । नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भेदभाव रहिआएको छ भने मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरू बढिरहेका छन् । प्राकृतिक श्रोतसाधन र वातावरण विनाशको समस्या झनै बढेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि न्युन रहेको छ भने असन्तुलित विकास जारी छ । यी सवै बिषयहरूमा जनताको आवाज सुनुवाई हुन छाडेको छ ।

जातीय हिसावले हेर्दा जातीय उत्पीडन, असमानता र अपमान झनै बढ्ने संकेत देखिएको छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू — एकल पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र, सामुहिक तथा विशिष्ट पहिचान र सामुहिक अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी, जातीय स्वायत्तता र स्वाशासन, भूमि, भूभाग र स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण, प्रथाजन्य कानुनको मान्यता, धर्म निरपेक्षता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन, भाषिक समानता, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक उपाय, आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान र समान अधिकार, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनलाई राज्यले सम्बोधन गर्न तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववाद तथा अहंकारवाद बाधक बनेको छ ।

यसै गरी दलितहरू सवै क्षेत्रमा भेदभावमा परिरहेका छन् । उनीहरूका मुद्दाहरूः हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूका विभेदकारी प्रावधान र संस्कारिक अभ्यासहरूको परिवर्तन र परिमार्जन, जातीय आधारमा हुने सवै प्रकारका छुवाछुत र भेदभाव, स्वतन्त्र र आत्मसम्मान र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, नीति निर्णयको तहलगायत राज्यका सवै अंग र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमिमा अधिकार, सुकुम्वासी र भूमिहीनताको समस्यालाई तत्काल सम्वोधन गरेर उनीहरूलाई आवश्यक भूमि वितरण गरी बासको समेतको प्रत्याभूति, सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रमा समेत रोजगारीको सुनिश्चितता सहितको विशेषाधिकार र ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति, दलितको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला र पेशाको संरक्षण, स्वामित्व, आधुनिकीकरण र असम्मानजनक पेशाको अन्त्य, दलित महिला विरुद्ध हुने जातीय र लैङ्गिकलगायतका वहुल विभेदको अन्त्य, अन्तरजातीय विवाह विरुद्धको कार्यलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था र जातीय अन्तरघुलनको प्रवद्र्धन, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहितको निःशूल्क शिक्षाको प्रत्याभूति, गरीब तथा विपन्न दलितहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बीमा सहितको स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता, मधेसी दलित विरुद्ध हुने सवै प्रकारको विभेदको अन्त्य आदिलाई राज्यले सम्वोधन गर्न तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववाद पर्खालको रूपमा रहेको छ । यस पर्खाललाई नतोडी दलितहरू माथि भएको जातीय उत्पीडन तथा शोषण अन्त्य हुन सक्दैन भने दलितको मुक्ति सम्भव छैन ।

यसै गरी मधेसी क्षेत्रगत हिसावले विभेदमा परेका छन् । उनीहरूका सामूहिक र विशिष्ट क्षेत्रगत पहिचान र अधिकार, क्षेत्रगत पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र, आत्म–निर्णयको अधिकार, क्षेत्रगत स्वायत्तता र स्वशासन, भाषिक समान अधिकार, राज्यको सवै अंग र तहमा जातीय र सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक उपायको व्यवस्था, सेनामा एक पटक निश्चित सङ्ख्यामा सामूहिक प्रवेश, त्यस पछि सेनामा जातीय जनसङ्ख्याको आधार समानुपातिक समावेशीकारण, प्रहरी र निजामती सेवामा समान अवसर आदि जस्ता मुद्दाहरू राज्यले सम्बोधन गरीरहेको छैन ।

यसै गरी पिछडावर्गको पहिचान र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । पिछडा वर्गको सवालहरूः अलग पहिचान, समानुपातिक समावेशी, आत्म–निर्णयको अधिकार, क्षेत्रगत स्वायत्तता र स्वशासन, भाषिक समान अधिकार, राज्यको सवै अंग र तहमा जातीय र सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक उपायको व्यवस्था, सेनामा एक पटक निश्चित सङ्ख्यामा सामूहिक प्रवेश, त्यस पछि सेनामा जातीय जनसङ्ख्याको आधार समानुपातिक समावेशीकारण, प्रहरी र निजामती सेवामा समान अवसर आदि जस्ता मुद्दाहरू बर्तमान राज्य र राज्य सत्ताले सम्बोधन गरीरहेको छैन । राज्यमा कथित उच्च जातीय र एकल राष्ट्रवादको प्रभुत्व रहेसम्म यी मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन सक्दैन ।

हाम्रो देश भित्र विभिन्न धार्मीक समुदायको भावना र उनीहरूको पहिचान तथा बिकास हुन सकिरहेको छैन । चरम विभेद र उत्पीडनमा परेको मुस्लिम समुदायको संवैधानिक पहिचान र अधिकार, स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता, सकारात्मक उपाय सहितको विशेष व्यवस्था, बहुभाषीक शिक्षा, अलग पारिवारिक कानून, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन र धार्मिक स्वतन्त्रता, मदरशा शिक्षालाई प्राथमिकता र मान्यता, हज कमिटीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मूक्त राख्ने, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्वका स्थल, वस्तु आदिको संरक्षण, मुस्लिमको विशेष पर्वहरूमा विदा, मुस्लिम आयोगको गठन जस्ता मुद्दाहरू राज्यमा एकल धार्मिक विचारको प्रभुत्व भएकै कारण सम्बोधन भइरहेको छैन । यस एकल धार्मिक विचारको प्रभुत्वलाई नतोडेसम्म यी मुद्दाहरूको सम्बोधन सम्भव छैन ।

लैंगिक हिसावले हाम्रो देश ज्यादै असन्तुलित अवस्थामा छ । हर क्षेत्रमा पितृसत्ताको प्रभाव रहेको छ । लैंगिक समता र समानता, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, स्रोतमा महिला पुरुषको समान अवसर, नियन्त्रण र फायदाको समान वितरण, महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य, आप्mनो शरीरमा आप्mनो अधिकार, बंसको अधिकार, राज्यको सवै अंग र तहमा लैङ्गिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था, भिन्न यौनिक अभिमुखीकरणको पहिचान, मान्यता र समान अधिकार जस्ता मुद्दाहरू सम्बोधन भईरहेको छैन ।

यसै गरी क्षेत्रगत हिसावले केहि क्षेत्रहरू एकात्मक तथा केन्द्रिकृत राज्यको स्वरूप र सो स्वरूपलाई कायमै राख्ने एकल राष्ट्रवाद र कथित उच्च जातीय प्रभुत्ववादका कारण उत्पीडन र विभेदमा परेका छन् । कर्णाली जस्ता क्षेत्रहरू यसका उदाहरणहरू हुन । राज्यको एकात्मक तथा केन्द्रिकृत स्वरूप रहेसम्म, सो स्वरूपलाई पृष्ठपोषण गर्ने एकल राष्ट्रवादका पक्षधर कथित उच्च जातीय प्रभुत्ववाद तथा अंहकारवाद रहेसम्म यस्तो खालको क्षेत्रिय उत्पीडन र विभेदको समाप्ती सम्भव छैन ।

यसै गरी खसान क्षेत्रका खसहरू क्षेत्रगत हिसावले विभेद र अन्यायमा परेका छन् । नेपालमा स्थापित केन्द्रिय शासकहरूको खसान राज्यकोे औपनिवेशिकरण, हिन्दुकरण र शोषणका कारण खसहरूको पहिचानमा संकट उत्पन्न भएको छ । उनीहरूको सवाल — अलग पहिचान, क्षेत्रगत स्वायत्तता, उनीहरूको भाषा संस्कृतिमाथि अतिक्रमण, राजनितिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक उत्पीडनलाई तथाकथित उच्च जातीय प्रभुत्ववादको घेरा भित्र रहेको एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यबाट सम्बोधन भइरहेको छैन ।

यस्तै गरी अपांगता भएका मानिसहरू दोस्रो दर्जाको नागरीककोरूपमा जीवन बाचीरहेका छन । उनीहरूको अपाङ्गताको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य, सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था, रोजगारीमा प्राथमिकता जस्ता मुद्दाहरूमा न्याय हुन सकिरहेको छैन ।

३. मुलुकका समस्याहरूको समाधानका विचार, सिद्धान्त र उपायहरू
यो पार्टीले वर्गीय समस्यालाई सामाजिक लोकतन्त्रको माध्यमबाट, एकात्मक, केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थालाई पहिचान र राज्य शक्तिको न्यायपुर्ण बितरणमा आधारित संघीयताको माध्यमबाट, राष्ट्रिय÷जातीय, क्षेत्रीय समस्याको समाधान वहुल—राष्ट्रवादबाट र धार्मिक विभेदको सम्वोधन धर्मनिरपेक्षताबाट गर्नेछ । समग्रमा, महिला, दलित, मधेसी, पिछडावर्ग, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, भिन्न यौनिक अभिमूखीकरण भएका समुह र वर्गका मुद्दाहरूलाई प्रस्तावित पार्टीले आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा निम्न विचार तथा सिद्धान्तका साथ समाधानका उपाय तथा नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछः

३.१ संघीयता (Federalism) को सिद्धान्त अनुरूप एकात्मक तथा केन्द्रिकृत राज्यको स्वरूपलाई परिवर्तन गरी राज्य, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, वहुल सांस्कृतिक क्षेत्र र उत्पीडनमा परेका समुदाय वीच राज्य शक्ति, श्रोत साधन र अधिकार को न्यायोचित बाँडफाड तथा वितरण सहितको संघीय राज्य निर्माण गरीनेछ । सो संघीय राज्य निर्माणको लागि पहिचान (जातीय, ऐतिहासिकता, भाषिक र सांस्कृतिक) लाई प्राथमिक र सामथ्र्यलाई सहायक आधारको रूपमा लिइनेछ ।

३.२ वहुल—राष्ट्रवाद (Pluri-nationalism) को विचार र सिद्धान्त अनुरूपको वहुल राष्ट्रिय राज्यको निर्माण गरिनेछ जस्मा १. विविधता र सहअस्तित्व कायम गरीनेछ, २. पहिचानको विविधता र विशिष्टतालाई मान्यता हुनेछ, ३. धर्मनिरपेक्षताको मर्म अनुरूप ऐन कानुन संसोधन र धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहारहरूलाई नियमन गरीनेछ, ४. जातीय बिशिष्टतावादको अन्त्य गरिनेछ, ५. वहुलवाद र वहुल संस्कृतिवादको प्रवर्धन गरिनेछ ६ पहिचानमा आधारित संघीयतालाई व्यवस्थित र बिकास गरिनेछ, र ७. राज्यभित्र राज्य, स्वायत्तता भित्र स्वायत्तता र राष्ट्र भित्र राष्ट्रहरू रहने र सवै प्रकारको उपनिबेशबाट मुक्तिसहितको वहुल—राष्ट्रिय संघीयतालाई निर्देशित गर्नेे वहुल—राष्ट्रवाद ९एगिचष्लबतष्यलबष्किm० र मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई सम्मानकासाथ कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको जातीय, क्षेत्रीय तथा सामुदायिक पहिचानका मुद्दाहरूको समाधान गर्नेछ ।
३.३ आदिवासीवाद (Indigenism) को विचार तथा सिद्धान्त अनुरूप साम्राज्यवाद, उदारवाद ÷नवउदारवाद, सवै प्रकारको हैकमवाद, अधिनायकवाद र उपनिवेशवादबाट मूक्तिको कार्यका साथै आदिवासी जनजातिहरूको सामुहिक जीवन पद्धतिलाई सवल र समृद्ध बनाइने छ जस्मा १. विशिष्ट पहिचानको सम्मान, बिविधता, सहअस्तित्वको र आत्म निर्णयको अभ्यासलाई प्रवर्धन गरिनेछ २. सामूहिक र वैयक्तिगत मानवअधिकारको सम्मान गरिनेछ, ३. आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासनको सुनिश्चितता हुनेछ , ४. स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (Free, Prior and Informed Consent) को पालना हुनेछ, ५. भूमि, भू–भाग तथा स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रणलाई ऐन कानुन बनाई व्यवस्थित गरिनेछ, ६. प्रथाजन्य कानुन र संस्थाको प्रबद्र्धन हुनेछ, ७. आत्मनिर्णित विकास (Self-determined development) लाई पो्रत्साहित गरिएको हुनेछ, ८. मातृभाषाको सम्मानका साथ मातृभाषा शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा र परम्परिक शिक्षालाई व्यक्ति र समुदायको अधिकारको रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइनेछ, ९. शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, र सञ्चारमा आम जनताको पहुच हुनेछ, १०. नीति निर्माण, प्रकृया र संस्थामा सहभागिताको सुनिश्चित गरिनेछ, ११. बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई कानुनद्धारा व्यवस्थित गरिनेछ, १२. महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा र अपांगताको सम्मान र अधिकारको सुनिश्चितता हुनेछ, र १३. साम्राज्यवाद, पुंजिवाद (उदारवाद/नवउदारवादका नकारात्मक पक्षहरू), सवै प्रकारको हैकमवाद, अधिनायकवाद र उपनिवेशवादबाट मूक्ति हुने सिद्धान्तबाट निर्देशित गर्नेे आदिवासीवादलाई सम्मानकासाथ कार्यान्वयन गर्दै आदिवासी जनजातिको पहिचानका साथै राज्य र समग्र जनतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समाधान गर्नेछ ।

३.४ सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy) को विचार र सिद्धान्तले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य तथा समाजको स्थापना गर्नेछ जस्मा १. (क) भोक, भय, दमन र उत्पीडनबाट स्वतन्त्रताको हक स्थापित हुनेछ, २. सारभूत समानता र समता कायम हुनेछ, ३. सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुनेछ, ४. समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ, ५. विभेद र उत्पीडन्को अन्त्य हुने निति कार्यान्वयन हुनेछ , ६. सामाजिक सुरक्षा र विशेष संरक्षण व्यापक बनाइनेछ, ७. सकारात्मक विभेद, सकारात्मक उपाय र विशेष संरक्षणका नीति तथा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ, ८. ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेछ, ९. लैंगिक समानता र समताको सुनिश्चितता हुनेछ, १०. प्रक्रिया, स्रोतसाधन र प्रतिफलमा समावेशीकरण सुनिश्चित हुनेछ, ११. लोककल्याणकारी राज्य स्थापना र सो राज्यमा राज्यको दायित्व खास गरी निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासको व्यवस्थालाई प्राथमिक्ताका साथ बढाइदै लगिनेछ १२. बहुभाषिक नीति र कानुनी वहुलवादको प्रवर्धन गरिनेछ १३. आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई तिव्र बनाइनेछ, १४. विधिको शासन, समावेशी शासन र जवाफदेहितालाई कायम गर्दै प्रभावकारी बनाइनेछ , १५. हालसम्म कायम रहेको भक्षअभक्ष, शुद्ध अशुद्धको परम्परागत या सनातन सिद्धान्तको अन्त्य हुनेछ, १६.खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ, १७. ज्ञान सूचना र प्रविधिमा उत्पीडनमा परेका समुदाय र विपन्न वर्गको पहुचमा बृद्धि गरिनेछ, १८. वातावरणको संरक्षण प्रभावकारीरूपमा गरिनेछ, र १९. सामाजिक समोबशीकरणलाई सम्मानकासाथ कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको वर्गीय, लैंगिक तथा जातीय एवं सांस्कृतिक विभेदका मुद्दाहरूको समाधान गर्नेछ ।

४. हाम्रो बाटो र गन्तव्य

पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको सविधानको निर्माण गर्दै वहुल—र।ष्ट्रिय राज्यसत्ताका साथसाथै लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समानुपातिक समावेशी, न्यायपूर्ण, हिंसारहित, समतामूलक, लोककल्याणकारी, समृद्ध सामाजिक लोकतान्त्रिक वहुल–राष्ट्रिय राज्य र वहुल—राष्ट्रिय सामाजिक लोकतान्त्रिक समाजको स्थापना यस पार्टीको गन्तव्य हुनेछ । यसले सो गन्तव्यमा पुग्न लोकतान्त्रिक बिधि र आन्दोलनको अबलम्बन मार्फत् कार्यनिति र रणनीतिक योजनाहरू बनाउनेछ ।

५. विदेश निति (Foreign policy):
यस पार्टीले पन्चशिलको सिद्धान्त, शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व र असलग्नता अनुरूप संसारका सवै मुलुकहरूसँग मित्रता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ भने छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग समदुरीेको सिद्धान्त र अहस्तक्षेपको नीति अनुसार सम्बन्ध कायम गर्ने रणनिति अपनाउनेछ । परराष्ट्र नीति देश र जनताको हित, सम्बृद्धि, प्रगति र प्रतिष्ठा अनुरूप विकास, सन्चालन र प्रबद्र्धन गर्न जोड दिइनेछ ।

अन्त्यमा, शदियौंदेखि सम्बोधन नभएको मुलुकको विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा गोलबन्द हुन सम्पूर्ण समानतावादी र न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई हार्दिक आव्हान गरिन्छ ।

धन्यवाद