आरक्षणमा प्रतिशत बढ्यो

मन्त्री परिषद्ले समावेशी विधेयक पारित गरेको छ । पारित गरेको विधेयकमा समावेशीताको प्रतिशत ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४८ पुरयाइएको छ । विधेयक अध्यादेशबाट पारित गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सरकारले पेश गर्ने भएको छ । अध्यादेश जारी भएको खण्डमा निजामति, विश्वविद्यालय, सुरक्षा तथा सार्वजनिक निकाय लगायतमा आरक्षण कोटाबाट ४८ प्रतिशत व्यक्ति सहभागि बन्ने छन् । सरकार गठनका बेला मधेशी मोर्चासंग माओवादीले गरेको चार बुदेँ सहमतिमा समावेशी विधेयक ल्याउने उल्लेख थियो ।
–राज्यसत्ता नेपाल व्युरो