सहमतीय सरकारको पर्खाइँ कहिलेसम्म ?

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपति डा. रामबरण यादबले दिएको सात दिनको समय सीमा दलहरुले सहमति गर्न नसकि त्यसै गुजारे पछि सहमतिका लागि १४ मंसिरमा फेरि समय थप भएको छ । बिहीबार प्रमुख दलहरुलाई शीतल निवासमा बैठक डाकेर दलकै सहमतिमै सात दिनको समय सीमा राष्ट्रपति यादवले थप गरेका हुन् । सात दिनको समय अवधिमा दलहरुले सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीको छनौट गर्न सकेनन् । नेकपा माओवादीसंग सहमति जुटाएर कांग्रेस र एमालेले सहमतिबाट उमेद्वार छनौट गर्न नसके पछि राष्ट्रपतिलाई समय सीमा थप गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि गरेको उक्त आग्रहलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नै कोणबाट व्याख्या गर्न पुगे । सत्तापक्षले उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेकाले पनि सहमतिका लागि दिएको समयमा ठोस काम हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति यादवले दिएको समय सीमामा सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडि बढाउँने निर्णय सम्म ग¥यो भने एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गर्न पुग्यो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न माओवादी लगायत मधेशवादी दलहरुसंग छलफल अगाडि बढाए । यता माओवादीले भने कांग्रेसको नेतृत्व अस्वीकार्य हुने भन्दै वर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनु पर्ने अडान अगाडि सारेको छ । नेकपा – माओवादीले भने प्रधानमन्त्रीका लागि महासचिव रामबहादुर थापालाई अगाडि सारेको छ । राष्ट्रपतिले दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन ढोका खोलिदिए पनि दलहरु दुई ध्रुव तिर मोडिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको साझा उमेद्वार चयन गर्न विफल दलहरुको कामले राष्ट्रपतिलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न थालेका छन् । माओवादी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुनु पर्ने अडानका कारण पनि सहमतिमा बाधा पुगेको कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरु बताउँने गरेका छन् । उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक संकट समाधान भन्दा दलीय होडवाजी र लाभ हानीको राजनीतिका कारण सहमतीय सरकार गठनमा बाधा पुगिरहेको छ । अगामी बैशाखमा निर्वाचन गर्न तयार रहेका दलहरु निर्वाचन अगाडिको सहमतिको सरकारको नेतृत्वको झगडामा नराम्ररी फसेका छन् जसका कारण राजनीतिक संकट चुलिदो छ । थपिएको समयमा पनि दलहरु गम्भीर भएर सहमति तर्फ अग्रसर नहुने हो भने राजनीति थप जटिल बन्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक संकट गहिरिएको बेला दलहरु आफ्ना अडानमा लाग्दा सहमतिका लागि पुनः सात दिनको समय पनि व्यर्थ हुने संभावना बढेको मात्रै छैन त्यस पछि पनि यही प्रकृया कहिलेसम्म लम्विने हो भन्ने आमजनतामा चासो र चिन्ता दुवै पैदा भएको छ ।

राज्यसत्ता नेपाल व्युरो