एमाले फुट बाहुनवादी मानसिकताको उपज : श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

एमालेले संघीयता र संघीयताको सवालमा लिएको अडानले एमालेलाई अहिले नराम्रो धक्का लागेको छ । संघीयतामा उसले लिएको दृष्टिकोण जनजाति नेताहरुलाई चित्त बुझेन । त्यस कारण जनजाति नेताहरुले एमालेलाई संघीयता विरोधी दलको रुपमा लिए । नाममा संघीयता भए पनि काममा एकात्मकतालाई कार्यान्वयन गदै एमाले नेतृत्व अगाडि बढेकाले संघीयता विरोधी पार्टीमा किन बस्ने भन्ने लागेर जनजाति नेताहरु पार्टी परित्याग गर्न पुगेका हुन् । संविधानसभा विघटन हुनुमा एमाले नेतृत्व कारक रहेको जनजाति नेताहरुले लिखित रुपमै आरोप लगाएका छन् ।
सेना समायोजन भएको एक हप्ता भित्र संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउँछौ भनेका दलहरुले माओवादीले सेना समायोजन पश्चात् आफ्नो जिम्मेवारी उनीहरुले पूरा गर्न सकेनन् । सेना समायोजन गरिएको एक हप्ता पछि न त सहमति भयो न त संविधानसभामा भोटिङ नै भयो । भोटिङको उपाय थियो त्यो गर्न नै दिइएन । एमाले नेतृत्वकै कारण संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो भन्ने एमाले परित्याग गरेका जनजाति नेताहरुको विश्लेषण छ । संविधानसभा सिध्याउन एमाले कारणको भूमिका खेलेको स्पष्ट गदै पार्टीमा उनीहरुको असन्तुष्टि चुलिएर गयो ।
उनीहरुले एमाले माथि लगाएको आरोप भित्र केही तथ्य पाइन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा माओवादी बहुदलियता स्वीकार गरि हतियार परित्याग गर्ने, बैकल्पिक सत्ता सिध्याउने र अरु सात पार्टीले अग्रगामी रुपको संघीयता साथै समावेशी सहितको संविधान संविधानसभाबाट जारी गर्ने लिखित सहमति भएको गरिएको थियो । हतियार लामो समय राख्न माओवादीले अडान कायम राख्यो । पहिले हतियारको टुंगो लगायौ अनि हामीले संविधान जारी गर्दछौ भन्ने अन्य दलहरुले विश्वस्त पारे पछि माओवादीले हतियार बुझायो । वैकपिल्क सत्ता पनि खारेज गदै बहुदलियता स्वीकार गरि माओवादीको जिम्मेवारी उसले पूरा गरयो । एमाले कांग्रेसले संघीयता र समावेशीता सहितको संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको वास्तविकता हो ।
०६८ चैत्र २८ मा सेना समायोजन भए पछि हप्ता दिन भित्र पूरा गर्दछौ भनेर गरिएको प्रतिवद्धता पूरा भएन । त्यसमा सहमति नभए पनि नियमावली बनाएर जानुपर्ने थियो । त्यसो नभए पछि भोटिङमा जानु पर्ने थियो । भोटिङमा पनि जान मानिएन । हामीले सहमति पनि गर्न सकेनाँ भोटिङ पनि गर्न सकेनौँ भनि संविधानसभामा जानु पर्ने थियो । भोटिङमा जान नमान्ने मध्य एमाले पनि एक हो । त्यसकारण जनजाति नेताहरुले एमाले माथि लगाएको आरोपमा तुक देखिन्छ ।
एमाले र कांग्रेसले संविधान जारी गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पछाडि माओवादीको हतियार सरकार मातहतमा आयो अव किन चिन्ता भन्ने कुराले पनि उतिकै भूमिका खेलेको हुन सक्छ । माओवादी नागरिक पार्टी बनिसके पछि अब केको समस्या भन्ने उनीहरुलाई लागेको हुन सक्छ । अर्कातिर संविधानसभालाई आफ्नो एजेण्डा नै कांग्रेस एमालेले ठानेनन् । संविधानसभा माओवादीको एजेण्डालाई हामीले बोकेको मात्रै हो उसको एजेण्डामा हाम्रो केको टाउको दुखाइ भन्ने विश्लेषण उनीहरुको रह्यो । दोष जति माओवादीको थाप्लोमा राखेर आफू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृति एमाले र कांग्रेसमा देखियो जुन नैतिक हिसाबले वेइमानी थियो ।
यता कांग्रेस एमालेले पहिचानको कुरा नमानेको सही हो । संघीयतामा पहिचान विनाको संघीयता हुदैन । संघीयताको मूलभूत मर्म नै स्वशासन, साझेदारी शासन र अल्पसंख्यकको पहिचान अनि प्रतिनिधित्व हो । पहिचान विनाको संघीयता हुदैन । कांग्रेस एमालेले प्रदेशको संख्यामा झगडा गरेर बसिरहे । ११ प्रदेश बनाउने कुरा अगाडि ल्याइयो, तर त्यसमा जनजातिको बाहुल्यता नरहने गरि बनाए । एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयता नेपालमा बन्ने वाला नै थिएन । उनीहरुले एकल जातीय आधारमा संघीयता हुन्छ भनेर निकै टाउको दुखाइरहे । विषयगत समितिको प्रतिवेदनले पनि एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयता बनाउने खोजेको देखिन्न । सबै प्रदेश बहुजातीय भए पनि बाहुल्यता रहने थियो । बाहुल्यतालाई तिरविर पार्ने गरि ११ प्रदेशको अवधारणा बन्यो । प्रदेशको संख्यामा लामो समय झगडा चलेको देखिए पनि वास्तविकता भिन्न थियो । प्रदेशको संख्यामा भन्दा बाहुल्यता तोड्ने झगडा थियो त्यो । मधेशी जनजातिको बाहुल्यता नहने र बाहुन क्षेत्रीको मात्र रहने गरि प्रदेश निर्माण गर्न खोजियो । जसकारण पनि संविधानसभामा कुरा अडकिएन पुग्यो । एमालेले पहिचानको मुद्धा नबोकेको जनजातिहरुको तर्कमा दम देखिन्छ ।
एमालेले विगत देखि आफ्नै एजेण्डा बोकेको छैन । कहिले माओवादीको पछि लाग्यो त कहिले कांग्रेसलाई बोकि हिड्यो । एमालेको वास्तविक राजनीतिक पहिचान के हो त्यो बुझन नै जनतालाई गाह्रो परिरहेको छ । छुट्टै पार्टी भए पनि उसको आफ्नै एजेण्डा छैन । कांग्रेस र माओवादी बीच झगडा उत्पन्न गराएर एमालेले फाइदा उठाउन मात्रै उसले खोज्यो । विगतमा सरकारको नेतृत्व उसले नै गरयो । एमालेले कांग्रेस र माओवादी बीच सहमति गराउन मध्यस्थको भूमिका खेल्नु पर्ने थियो । एमाले जता गयो उतै बहुमत पुग्ने स्थिति भएकाले उसले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर एमालेको भूमिकामा चारै तिर आलोचित भैरहेको छ ।
एमालेले निर्वाचनमा बेला प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्र र पार्टीको महाधिवेशनबाट पास गरेको कुरालाई हेर्दा संघीयतामा उसको प्रतिवद्धता अनि कार्यान्वयमा कति तात्तिक भिन्नता छ भन्ने कुरा बुझन सजिलै सकिन्छ । उसले कोरेको संघीयताको खाकामा दुई वटा भौगोलिक नामबाट र अरु सबै प्रदेशको नाम पहिचानयुक्त नै छ । संविधानसभामा आफैले पेश गरेको एजेण्डालाई पछि आफैले अस्वीकार गर्न पुग्यो । पार्टीको आधिकारिक एजेण्डा नै जनजाति नेताहरुले माग गरेको कुरा थियो । तर त्यो अडानबाट एमाले पछि हट्यो ।
फुट पछिको संभावित असर
एमालेमा जनजातिहरु बाहिरिए पछि संगठनमा ठूलै असर पर्ने देखिन्छ । केन्द्रिय स्तर देखि सामान्य कार्यकर्ता समेतले पार्टी परित्याग गरेकाले उनीहरु त्यसै चुप लागेर बस्ने वाला छैनन् । उनीहरुले खोल्ने पार्टीमा एमालेकै मानिसहरु आउँछन् त्यसले एमालेलाई नोक्सान पुरयाउनेछ । त्यस भन्दा ठूलो नोक्सानी राजनीतिक हुनेछ । एमालेबाट अलग बनेकाहरु नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्दा एमाले पहिचान विरोधी र संघीयता विरोधी साथै संविधानसभाको अवसान गराउन भूमिका खेल्ने शक्ति भनेर आमजनतामा सन्देश प्रवाह गर्ने काम भैरहेको छ जसले एमालेको वास्तविक चित्र अझ छर्लङ पारिदिएको छ ।
संविधानसभा अवसान गराउनुमा अन्य राजनीतिक पार्टीको दोष त छदै थियो सभामुखले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्थ्थे तर उनले बैठक डाकेका भए कसको तागत चल्थ्यो र ? तर त्यसो गर्न एमालेले नै रोक्यो । सभामुखले डाकिसकेको बैठकमा पाइलै नटेकिन संविधानसभाको अवसान भएको वास्तविकता हो । त्यसमा एमाले एक्लै त दोषी होइन, विभिन्न दलको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ । तर एमालेले दोषीको मुख्य भागीदार छ । सभामुख उसको पार्टीबाट गएको व्यक्ति भएकाले निर्णायक भूमिका खेलेर एक्लैले पनि संविधानसभा अवसान हुनबाट बचाउन सक्थ्यो । त्यसकारण पनि एमालेलाई संविधानसभा विघटन गराएको भन्ने राजनीतिक सन्देश जाने र त्यसले एमालेलाई भविष्यमा निकै ठूलो नोक्सानी गर्ने छ । भोली निर्वाचनमा एमालेले निकै ठूलो राजनीतिक नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । साथै बैचारिक रुपमा पनि ।
एमालेभित्र जातिगत सवाल
एमाले भित्र असन्तुष्ट रहेर आन्दोलन गरिरहेका नेताहरुलाई सहज रुपले जान दियो जुन उसका लागि घाटा थियो ।
एमाले भित्र तीन वटा गुट कायम छ । पार्टी तीन टुक्रा भए पनि तीनै पार्टीको नेता बाहुन हुने स्थिति विद्यमान छ । कुनै पनि व्यक्ति बाहुन हुनु उसको दोष होइन, तर बाहुनवादी मानसिकता उनीहरुमा देखिन्छ त्यो ज्यादै खराव कुरा हो । अल्पसंख्यक भए पनि बाहुनवादले आफ्नो हैसियत कामय राख्न खोज्यो । बाहुनवादी मानसिकताले पनि एमाले विग्रिएको पक्का हो । संघीयताको सम्वन्धमा एमालेले संविधानसभामा पहिले राम्रो भूमिका खेलेको थियो पछि आफैले भूमिका खेलेर सर्वसमतिले पास गरेको पहिचान र सामथ्र्थको आधारमा संघीयता निर्माण गर्ने र पहिचानको पाँच आधार बनाउनु पर्छ भन्नेमा एमालेको पनि योगदान थियो । पहिचानको पाँच आधार जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुमा उसलाई किन आपति ? पहिचान भने पछि नै एकल जातीय पहिचान भन्ने भ्रम फैलाइयो ।
एमालेबाट गएका सभामुख संविधानसभामा थिए उनले १४ जेठको राति संविधानसभाको वैठक डाकिसकेका थिए । एमालेले पहिचान सहितको संघीयता आउने ठानेर सभामुखलाई रोक्यो । सभामुख संविधानसभाको अवसान गराउने पक्षमा थिएनन् ।
दलहरुले संविधान निर्माण गर्नु पहिले संघीयताको आधारभूत कुरामा एक खालको सहमति गर्नु पर्दथ्यो । त्यस्तो संवैधानिक सिद्धान्त नै बनाइएन जुन ठूलो गल्ती थियो । यता राज्य पुनःसंरचना आयोग सुरुमा बनाएको खण्डमा पनि यस्ता समस्या सुरुमै हल हुने थियो । अन्तिम अवस्थामा मात्र पुनःसंरचना आयोग बन्यो । आयोग समयमै बनाएको भए धेरै कुराको छिनोफानो भैसक्थ्यो । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रतिवेदन बुझाए पछि मात्रै आयोग निर्माण गरियो । त्यो वेकार थियो । आयोगमा विज्ञ राख्नु पर्नेमा पार्टीको भर्ती केन्द्र बन्यो । उसको बहुमतको प्रतिवेदन पनि स्वीकार गरिएन । संघीयताको सम्वन्धमा गृहकार्य गर्ने थलो आयोग बन्न सक्थ्यो, कांग्रेस एमाले र माओवादी सबैले त्यसो हुन दिएनन् । एमालेको सरकारको पालामा राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिएन । गठन गरिएको भए पनि धेरै विवाद टुंगो लाग्यो । जहाँ सहमति हुन सक्थ्यो त्यो बाटो नै बन्द गर्ने र राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन उल्टाउन आयोगको परिकल्पना गरियो त्यसलाई जनजातिहरुले विरोध गरेर रोक्ने काम गरियो । तर त्यसको प्रतिवेदनलाई ठूला दलका नेताहरुले नै अस्वीकार गरे । नामको कुरा व्यवस्थापिकाले टुंग्याउन सक्थ्यो । संख्यामा झगडा गरिरहन पर्ने थिएन किन कि संघीयतामा प्रदेशको संख्या संसारमा आवश्यकता अनुरुप बढ्ने र घट्ने गर्दछ । अमेरिकामै सुरुमा जम्मा १३ वटा राज्य थियो । अहिले ५० भन्दा बढी छन् ।
यता अहिले एमाले संविधानसभा पुनःस्थापनाको विपक्षमा उभिएको छ । आफ्नो बहुमत नपुग्ने स्थितिले र जनजातिहरु एक हुन्छन् भन्ने डरले नै पुनःस्थापनाको विपक्षमा उभिएको हो । अहिले आमजनता निकै सचेत छन्, तर आमजनतालाई दलहरुले गनिरहेका छैनन् । अहिले सहमतिको नामबाट सत्ताको खेलमा दलहरु फसेका छन् । प्याकेजमा सहमति नखोज्ने अनि सहमतिको सरकार भनेर अझ राजनीतिक गतिरोध लम्याइरेका छन् । उनीहरुको भूमिका नै अस्पष्ट देखिन्छ ।
हिजो माओवादीले सेनाको संख्यामा गरेको राजनीति देखि आज दलहरु कुर्चीको खेलमा फस्दै गएकोमा जनताहरु उनीहरु प्रति औलो ठड्याइरहेका छन् । कोही नेताहरु पनि जनता अगाडि पर्न सक्ने स्थिति छैन । धेरै प्रश्न जनताले एकै पटक गर्ने वाला छन् । अब दलहरुको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ । हिजोका उसका क्रियाकलापबाट एमालेलाई निकै गाह्रो देखिन्छ । एमालेले निर्णायक भूमिका खेल्नु पर्नेमा पक्षको भूमिका खेल्यो त्यो नै मुलुकको राजनीतिमा दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । कांग्रेस र माओवादीलाई लडाएर आफै कुर्ची जिप्ट्याउन एमालेले दाउ खेलिरहेको छ । एमालेको यस्तो अवरवादी भूमिकाले उसलाई क्षणिक फाइदा पुगे पनि त्यसको हिसावकिताव जनताले गर्ने नै छन् ।
(कुराकानीमा आधारित)
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )