देब पचभैया, पाल्पा ७ असोज
निवार्चन आयोगका आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले राजनितिक सहमतिमा चुनाव घोषणा भएपनि संविधान संसोधन नभएसम्म जुनसुकै खालको निर्वाचन पनि हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । निवार्चन शिक्षा प्रशिक्षक प्रशिक्षरण कार्यक्रमको लागी पाल्पा आएका निवार्चन आयुक्त गुरुङले आज (आईतवार) पाल्पाको तानसेनमा पत्रकारहरु संग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय तहमा निर्वाचन परिणाम बैधता हुनका लागी पनि संविधान संसोधन गरी ऐन कानुनको निर्माण जरुरी रहेको भन्दै पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रुपमा आयोगले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयुक्त गुरुङले सरकारले सहमतिमा चुनाव घोषणा गरेता पनि निर्वाचन आयोगलाई पुर्णता नवनाएसम्म घोषणा गरेको निवार्चन कुनै हालतमा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
सरकार र दलहरुले सहमतिमा स्थानीय निवार्चन र संसदिय निर्वाचन एकसाथ गर्नु पर्दछ भन्ने सहमति गरे भने त्यस्तो खालको सहमति अनुसार आयोगले दुबै निवार्चन एकैपटक गर्न नसक्ने उहाको भनाई छ ।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताले दिएको मत पुर्णरुपमा सदर होस् भनी आयोग सबै निवार्चन क्षेत्रमा विधुतिय मेशिन बाट मतदान गर्ने तैयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उहाले हालसम्म १ करोड १० लाख जनताले मतदाता परिचय पत्र बनाएको जानकारी दिनुभयो । विदेशमा गएका नेपाली वाहेका अव स्वदेशमा करीब १५ लाख जनताले मतदाता परिचयपत्र बनाउन छुटेकोले आउदो दशै तिहार पछि पुन गाउ गाउमा कार्यक्रम गरेर समेट्ने उहाको भनाई छ । आयोगमा हाल सम्म ९३ वटा दल दर्ता भईसकेको बताउदै आयुक्त गुरुङले चुनावमा हुने आम्दानी खर्च पारदर्शी रुपमा राख्नको लागी असोज १९ गते दलहरुको लागी लेखा तालिम राखिएको जनाकारी दिनुभयो । आयोगको योजना अनुसार क्षेत्र गत रुपमा प्रशिक्षण प्रशिक्षक कार्र्यक्रम गरी सबै मतदातालाई अनिवार्य रुपमा भोट हाल्न जानुपर्दछ भन्ने भावनाको विकास गर्न देशभरीमा १६ सय प्रशिक्षक तयार गरी परिचालनमा लागेको आयुक्त गुरुङको भनाई छ ।
पाल्पामा लुम्विनी अंचलका ६ जिल्ला र स्याङजा गरी ७ जिल्लाका जिल्ला निवार्चन आयुक्त गरी २१ जनाले प्रशिक्षण प्रशिक्षक तालीममा भाग लिएका छन । तालिम असोज १० गते सम्म तानसेनमा चल्नेछ ।
