एआइजी कुबेर सिंह रानाका कुरा आदिबासी जनजाति वा कुनै खास खास जातजाति भन्ने कुरों अब रहेन | राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण निकायमा योग्य, इमान्दार र सक्षम व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने भन्ने यो एउटा राष्ट्रिय सवाल बन्यो | तथाकथित मानव अधिकारकर्मी जसलाई अंग्रेजीमा ‘ह्युमन राइट्स याक्टीभिस्ट्स ( Human Rights Activists)’ पनि भनिन्छ ( डा, कृष्ण भट्टचनको भाषामा ‘हनुमान राइट्स याक्टीभिस्ट्स (Hanuman Rights Activists)’ ) तिनले अगस्त १५ तारिख प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको स्मृतिपत्रको र आफुलाई आदिबासी जनजाति भएकाले उतिबेला प्रधानमन्त्रीका निम्ति उम्मेदवार हुदा आदिबासी जनजाति सभासदहरुले उनलाई भोट दिनु पर्ने भन्ने जिकिर गर्ने हालका गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार के कति सम्म गर्न सक्छन भन्ने कुरा अहिलेको ‘प्रहरी प्रमुख’को नियुक्ति बारेको लफडाबाट नै स्पष्ट हुन्छ | यी गृहमन्त्री मनुवाबारे अखबारहरुले के लेखेका थिए र छन भन्ने बारेमा यहाँ दोहोर्याउनु नै छैन |
मुलुकमा प्रधानमन्त्री नै अन्तिम निर्णायक कार्यकारी हो, कुनै गृहमन्त्री होइन | देश र जनभावना विपरीत एकोहोरो ढिपी गर्ने, भ्रष्ट भनेर चिनिएका व्यक्तिलाई बोकी हिड्ने गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले आफुलाई देश र जनताका निम्ति काम गर्न बाधा अड्चन पैदा गरेकाले तत्काल त्यो मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय सरुवा गर्नु वा वर्खास्त पनि गर्न सक्नु पर्छ | यस्तो हुने गर्छ अन्य मुलुकहरुमा |
आफै भ्रष्ट भनी लान्छित कुनै गृहमन्त्रीको, कुनै राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त नभएको अत्यन्त सानो जमातको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ कि भन्ने सोच्नु सही लाग्दैन | अहिलेको अवस्थामा कुनै दलको वा बहुमतको के औच्चित्य छ र ? आफै भ्रष्ट भनी लान्छित कुनै गृहमन्त्रीले बोकी हिडेको मान्छेलाई आइ.जी.पी. नबनाउदा कुनै गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदारहरुले सरकारबाट हट्छु भनेमा सरकारलाई अफ्ठ्यारो हुने केही पनि त देखिन्न नि ? आखिर जनभावना अनुरुप चल्ने हो कुनै डा. बाबु राम भट्टराई सरकारहरु भने यस्ता भ्रष्टहरुका भासमा आफु पनि किन भास्सिने ?
चुनाव आइरहेको छ अथवा एकदिन चुनावमा त जानै पर्ने हुन्छ, त्यसबेला के गर्ने नि ?
0
0
