नेकपा एक्किृत माओवादीको नेतृत्वमा पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरहरुको मोर्चा गठन भएको छ । मोर्चाले बुधवार देखि औपचारिक रुप लिएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको मोर्चामा सता साझेदार दलसहित २६ दल सहभागित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन नाम दिइएको मोर्चा बुधवार औपचारिक रुपमा घोषणा भएको हो । एकल पहिचान सहितको संघीयता चाहने शक्तिहरुको मोर्चावन्दीले बर्तमान राजनीतिक निकास निकाल्न सहयोग पु¥याउँने मार्चाको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले बताए । राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न र निर्वाचनका बेलासम्म चुनावी मोर्चाको रुपमा मोर्चाले भूमिका निर्वाह गर्ने दाहालले बताएका छन् । संविधानमा विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेको परिपेक्षयमा समान विचार समूह निर्माण गरि आगामी संविधानको बाटो सहज पारेको उनले दावी गरेका छन् । मोर्चा निर्माणले राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने बताइरहे पनि प्रतिपक्ष दलहरु भने यस घटनाले सहमतिको राजनीति अन्यत्रै मोडिने बताएका छन् । कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले मोर्चा बन्दी एमाले र कांग्रेसलाई एकल पहिचान सहितको संघीयता विरोधी पार्टीका रुपमा चिनाउँने र राजनीतिलाई थप ध्रुविकरण तिर लैजाने बाहेक मोर्चाले केही गर्न नसक्ने बताए । एकल पहिचान सहितको संघीयतावादीको मोर्चाले आफ्ूहरुलाई संघीयता विरोधी शक्तिको रुपमा चित्रण गरे पछि एमाले र कांग्रेस मोर्चासंग चिडिएका छन् । राजनीतिक सहमतिका साथ गहिरिदो राजनीतिक संकटलाई निकास दिनु सट्टा दलहरुले आफू अनुकूल मोर्चा बन्दी गदै जादा राजनीतिले नयाँ मोड लिन थालेको छ । एमाले तथा कांग्रेसका नेताहरुले मोर्चाबन्दीले राजनीतिक भिडन्त निम्तिने खतरा बढेको बताएका छन् । माओवादी नेतृत्वमा बनेको एकल पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरको मोर्चाले एकल पहिचान सहितको संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि फरक राजनीतिक शक्ति बनाइरहेका आदिवासी जनजातिहरुलाई समेट्न भने सकिरहेको छैन । आदिवासी तथा जनजातिहरुको नयाँ राजनीतिक शक्ति यो मोर्चामा सामेल हुने नहुने अहिले निश्चित भएको छैन । तर सता साझेदार दलहरुको सहभागितामा गठन भएको मोर्चा बन्दीले सरकार पदबाट हट्नु पर्ने मागलाई कडा पारिरहेका प्रतिपक्ष दलहरुको मोर्चालाई कमजोर पार्दै सरकारको कामलाई सहज पार्न भने निश्चित रुपमा सहयोग पुग्ने छ ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)
0
0
