माओवादी पार्टी भित्र आर्थिक अपारदर्शीता र अनियमिताको प्रसङग धेरै पहिले देखि उठ्ने गरेको भए पनि हालै काठमाडौंमा आयोजित विस्तारित भेलामा त्यो छताछुल्ल हुन पुग्यो । आम जनताले समेत माओवादी पार्टी आर्थिक अपारर्दशिताको चंगुलमा फसेको महशुस गर्न पुगे । अपारदर्शीताको मुद्धा पार नलाग्दासम्म सातौ विस्तारित बैठक अगाडि बढ्न समेत माओवादी कार्यकर्ताहरुले अवरोध गरिरहे । कार्यकर्ताहरुले औलो ठड्याए पछि आर्थिक अपारदर्शीता र गैरकानुनी सम्पति छानविन गर्न माओवादीले आयोग समेत गठन गर्न बाध्य बन्यो । प्रस्तुत छ आयोगले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आयोगका सदस्य लोकेद्र विष्ट मगरसंग आयोगकै कायकक्षमा राज्यसत्ता डटकमले गरेको कुराकानी :
माओवादी पार्टीमा सम्पति छानविन आयोगको आवश्यकता किन पर्यो ?
लामो समय देखि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन । बाहिर र पार्टी भित्रै पनि आर्थिक अपारदर्शीता, अनियमिता मौलाएको र गैरकानुनी रुपमा कार्यकर्ता र नेताहरुले सम्पति थुपारेको कुरा उठ्यो । केन्द्रिय समितिको सातौ विस्तारित बैठकमा त झन् त्यही विषयले उग्र रुप लियो । त्यसको समाधान गर्न विस्तारित बैठकको म्याण्डेड लिएर नै माओवादी पार्टीले अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा लोकेन्द्र विष्ट मगर र नवराज सुवेडी रहेको सम्पति छानविन आयोग बनायो । विस्तारित बैठकले पार्टी केन्द्रिय समिति भित्रका पदाधिकारीहरुको आर्थिक सम्पति छानविन गर्ने भने तापनि उजुरीमा आएका अन्य व्यक्ति माथि पनि छानविन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । हामीले सम्पतिको विवरण केन्द्रिय समितिका सदस्यहरुको मात्र लिन्छौ । केन्द्रिय समितिमा १०५ जना जति छौ । उजुरी परेको खण्डमा जिल्ला समिति सदस्यसम्मका व्यक्ति माथि पनि छानविन गर्र्ने क्षेत्राअधिकार पाएका छौ ।
उजुरी के कति परेको छ ?
संख्यात्मक रुपमै गणना गरिएको छैन । उजुरी राम्रै आएको छ । गम्भीर खालका उजुरी आएका छन् ।
नेतृत्वको उजुरी बढी छ कि कार्यकर्ताको ?
नेतृत्वको पनि छ, कार्यकताको पनि उतिकै आएको छ ।
उजुरी दिनेको नाम सार्वजनिक हुन्छ कि हुदैन ?
अहिले सार्वजनिक गदैनौ । वेनामी धेरै आएका छन् । गएको हप्ता देखि वेनामी उजुरी दिने पाउने व्यवस्था पनि गरेका छौ । पहिले नाम ठेगाना सहित दिने भनेका थियौ । त्यसमा मानिसहरु अलि डराए जस्तो लाग्यो । भोली उनीहरु पनि सुरक्षित हुनु गर्यो ।
उजुरी त आएको छ, तर छानविन चाहि कसरी हुन्छ ?
सुरुमा सम्पति विवरणको फम भराउँछौ । उजुरी पनि दुई प्रकारबाट एउटा लिखत रुपमा उजुरी पेटिकामा, अर्को इमेल र फोनबाट पनि आउँछ यसका साथै मौखिक रुपमा । तर हामीले कसैलाई रिसिइवी साध्ने र पूर्वाग्रही खालका उजुरी लिने गरेका छैनौ । सत्य तथ्यमा आधारित उजुरी मात्र लिने गरेका छौ । हामी आफै फस्न चाहदैनौ । आर्थिक अनियमिताको विषयमा बाहिर चर्चामा आएका नेतृत्वहरुको पनि उजुरी आउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले सबै कुरामा हामीले विचार पुर्याएका छौ ।
उजुरी दिने समय किन बढाइँयो ?
उजुरी दिने वालाको नाम र सत्य तत्य सहित उजुरी दिनका लागि पहिले एक हप्ताको समय दिइएको थियो । त्यसो गर्दा मानिसहरु डराए उजुरी नै कम आयो । पछि आयोगको वैठक वसेर विना नाम पनि उजुरी दिने व्यवस्था गर्यो । त्यसको लागि पनि एक हप्ता समय दिनका लागि उजुरी दिने अवधि बढाएको हो ।
भएको व्यक्तिगत सम्पति पनि सुरुमा माओवादी पार्टीमा बुझाएर नेताहरु राजनीतिमा सुरु गरेका थिए, अहिले सम्पति जोड्न माओवादी नेताहरु निकै अगाडि देखिए । अहिले पार्टीका नेतृत्व र नेताहरु माथि आर्थिक अपादर्शीताको मुद्धा पर्नु पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दछ नि होइन ?
पार्टीमा लाग्दा हामी मध्य धेरैले व्यक्तिगत सम्पति पार्टीलाई बुझाएको निश्चित नै हो । त्यो सम्पति धेरै जसो पार्टी र युद्धमा नै खर्च भएको छ । तर अहिले आएर आफ्नो नाममा वा श्रीमति वा छोरा छोरीको नाममा केही सम्पति राखिएको छ कि भनेर पनि विवरण लिने काम गरिएको छ ।
माओवादी भित्रको आन्तरिक कलह र फुट पनि आर्थिक पक्षसंग जोडिएको भनिन्छ नि ? त्यसमा कतिको सत्यता छ ?
यो मुख्य कुरा होइन फुट र कलहको लागि । यो कुरालाई मात्र प्रमुख बनाउँनेहरु गैरराजनीतिक व्यक्ति हुन् । बैचारिक, कार्यदिशा र नेतृत्वको टकरावको कारण नै पार्टी फुटेको हो । नेतृत्वको भोक प्यासको कुरा त्यसमा अलिकति जोडिएको छ । आर्थिक मुद्धा पनि होला, तर त्यो सहायक मात्र हो । पार्टी फुटाउँने र नेतृत्वलाई भष्ट्रको संज्ञा दिनेहरुले पनि कम्ती कुम्ल्याएका छैनन् ।
द्वन्द्वको बेला राज्यबाट कब्जा गरिएको सम्पति व्यक्तिगत बनाउँने माथि कस्तो कारर्वाही हुन्छ ?
यो अडिटिङको पाटो हो । द्वन्द्वको बेला राज्यको सम्पति कब्जा पार्टीको लागि नै मुख्य रुपले गरिएको थियो । बैंक कब्जा गर्दा कतिपय व्यक्तिले त्यस सम्पतिको हिनामिना पक्कै गरेका छन् । त्यो अहिले हामीले छानविन गर्ने छैनौ । पछि त्यसको पनि छानविन होला । अहिले पार्टीमा रहेकाहरुको व्यक्तिगत सम्पति कति र नाजायज रुपमा कति कमाएको छन् त्यसको छानविन हामीले गदै छौ ।
पार्टीको सम्पति माथि व्यक्तिगत बनाउँने माथि कस्तो कारर्वाही हुन्छ ?
पार्टीको सम्पति कति हो त्यसको अडिटिङ गर्नु प¥यो । पार्टीको सम्पति व्यक्तिगत बनाइएका उजुरी पनि आयोगमा आयो भने पार्टीमा कुरा उठाउँछौ ।
छानविन आयोगका सदस्य तपाईहरु पार्टी मै बस्ने अनि पार्टी भित्रैका व्यक्तिहरुको छानविन गर्दा कति पारदर्शी र निष्पक्ष होला र ?
हामीले त्यो अहिलेसम्म सोचेका थिएनौ । एक छिनका लागि हट्न हामी तयार छौ । यो कुरा हेडक्वारमा पुर्याउँने विचार बल्ल आएको छ । हामी पद्मा नरहेर पनि काम गर्न तयार छौ ।
यो आयोग बाहिर देखाउँनका लागि मात्र कि साच्चै नै निश्पक्ष रुपमा काम गर्दछ ?
देखाउँनका लागि होइन वास्तविक रुपमै काम गर्दछ । माओवादी भष्ट्र भयो माओवादी नेता र कार्यकर्ता सम्पति कुम्ल्याएका छन् भन्ने परिरहेको छ । जनतालाई पनि त्यो कुराको सत्य तथ्य छर्लङ पार्नु पर्ने भएको छ । पार्टी विग्रिएको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँने कोशिस गर्ने छौ । जो जो दोषी छन् उनीहरुलाई कारर्वाहीको लागि सिफारिस गर्ने छौ ।
तपाईहरु पार्टीमै बसेर पार्टीको नेतृत्वलाई कसरी कारर्वाही गर्नु होला र ?
पार्टीको नेतृत्वले पहिले सम्पति विवरण भर्नु प¥यो । अध्यक्ष प्रचण्डले भरेको फम नाजायज लाग्यो भने उहाँलाई पनि कारर्वाहीको दायरामा ल्याउँछौ । उहाँ माथि परेको उजुरी छानविन गर्दछौ छानविनको क्रममा उहाँ दोषी हुनु भयो भने उहाँ पनि कारर्वाहीको भागीदार हुनु पर्छ । अरुको हकमा पनि त्यहि कुरा लागू हुन्छ ।
आयोगका सदस्यहरु माथि पनि उजुरी प¥यो भने कसले कारर्वाही गर्दछ नि ?
हामीले सम्पति विवरण भर्रछौ । हामी माथि उजुरी प¥यो भने छानविन गर्ने अर्को निकाय गठन गरिने छ ।
अब सम्पति आर्जन लगायत अन्य कुरामा हद वा आचार संहिता लागू गर्न सुझाव दिन्छ कि आयोगले ?
अहिले त्यस्तो आचार संहिता बनाएका छैनौ । तर आयोगले काम गरिसके पछि महाधिवेशन पछि आचार संहिता बनाएर लागू गर्दछ जस्तो लाग्छ । महाधिवेशनले त्यो कुरा पारित गर्न सक्छ ।
माओवादी पार्टीमा यसरी आयोग बनाएर आर्थिक सम्पतिको छानविन गरिएको पहिलो पटक हो, होइन र ?
हो । यस अगाडि पनि आर्थिक सम्पतिको संकलन मोहन वैद्यको नेतृत्वमा गरिएको थियो, तर त्यो अहिले जसरी आयोग गठन गररै छानविन गरि कारर्वाहीको लागि गरिएको थिएन । त्यो बेला केहीले विवरण दिए त कतिले दिएनन् । अहिले जस्तो यसरी व्यवस्थित पनि गरिएको थिएन ।
दोषी देखिएमा कारर्वाही कसले गर्दछ ?
पहिले सबै उजुरी संकलन गरिन्छ । त्यसको अध्ययन गरिन्छ । त्यसको गहिराइँमा पुगेर अनुसन्धान गरिन्छ । केही हिनामिना भएको र नराम्रो पाइयो भने केन्द्रिय समितिको सदस्य वा पार्टी कार्यकर्ता कोही पनि आयोगको नजरमा दोषी रहेको पाइयो भने उसको नाजायज सम्पति पार्टीको कब्जामा पर्छ । उस माथि कारर्वाहीको लागि सिफारिस हामीले गर्दछौ । हामी आफै कारर्वाही गदैनौ ।
सम्पति धेरै आर्जन वा आर्थिक हिनामिना गरेकाहरुको सम्पति पार्टीले राख्छ वा राज्यलाई बुझाउँछ ?
सम्पति कब्जा गरि पार्टीले लिन्छ । त्यस बारे भोली के गर्ने त्यसको निर्णय पार्टीले नै गर्दछ ।
आयोगमा पदाधिकारीहरु नेतृत्व र पार्टीको साहनुभूति अनि प्रलोभन भन्दा टाढा रहेर काम गर्दछन् भन्ने के आधार छ ?
हामीले कसैको डर मानेर वा प्रलोभनमा परेर काम गर्दा हामी आफै असक्षम ठहरिन्छौ । त्यसैले हामीले धाक धम्की आउँदा पनि छाती थापेर चुनौतीसंग भिड्दै छौ । हामीले पाँच हजार कार्यकर्ताको म्याण्डेड पाएका छौ ।
आयोगले छानविन गरि सम्पतिको प्रतिवेदन कहिलेसम्म बाहिर ल्याउँछ ?
एक महिना भित्र सबै काम सकियो भने प्रतिवेदन त्यही अवधिमा सार्वजनिक गर्दछौ । काम नसकिए समय बढ्न पनि सक्छ ।
अन्त्यमा,
पार्टी भित्र आर्थिक मुद्धालाई पारदर्शी बनाउन हामीले सबै पार्टीका लागि चुनौती दिएका छौ । हाम्रो पार्टीले यो हिम्मत ग¥यो अरुमा त्यो छ कि छैन त्यसै भन्न सकिन्न । कार्यकर्ताले औलो ठड्याए पछि हामीले त्यस अनुरुप काम गरेर देखाउँछौ भनेर अगाडि बढ्यौँ । पार्टीमा गैरकानुनी रुपमा सम्पति कुम्ल्याउँने प्रवृतिलाई दुरुतसाहित गदै आफ्नो परिश्रम र स्वाभिमानमा बाच्ने नेता र कार्यकर्ता बनाउँन सके मात्र त्यो पार्टीले जनता र देशका लागि भोली काम गर्न सक्छ भने कुरामा हामी ढृण छौ ।
0
0
