विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आजिवन सरकारले सुविधा प्रदान गर्न ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त अध्यादेशको विरुद्ध परेको मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्चका न्यायाधीश ताहिल अलि अन्सारीको एकल इजलासले मंगलवार आदेश जारी गरेको हो । विशिष्ट्र पदाधिकारीलाई सरकारी सुविधा दिने उक्त अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता भरतमणी जंगमले गत बिहीवार सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारी सुविधा दिने उक्त निर्णय सर्वत्र विरोध भए पछि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौड्याल, सुवास निवाङ, तारानाथ रानाभाट साथै पूर्व न्यायाधीशहरु मिनबाहदुर रायमाझी, अनुप शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले गाडी लगायत सबै सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् । यता उक्त अध्यादेशको विरोध गदै नेपाल नागरिक समाजले अझ पनि विरोध कार्यक्रम जारी राखेको छ ।
0
0
