नेपालमा सिमान्तकृत समुदायका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइरहेको बेला त्यस्तो नीति आवश्यक रहेता पनि पर्याप्त भने नरहेको समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीहरुले औल्याएका छन् । विविधता रहेको मुलुकमा सिमान्तकृत समुदाय पहिचान खोज्ने र लोकतन्त्रले मात्र समेट्न नसक्ने हुदा सकारात्मक विभेद र आरक्षण आवश्यक रहेको उनीहरुले जोड दिएका छन् । तर, त्यस्तो
आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या रहेको समेत उनीहरुले ठहर गरेका छन् । त्यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु पर्ने, सामाजिक न्याय ल्याउनु पर्ने, सबैमा त्यसको पहुँच अनि सहभागिता वृद्धि गरिनु पर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको छ । साथै आदिवासी जनजातिको वर्गिकरण सूची परिमार्जन गर्नु पर्ने र समावेशी नीति बनाइ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु
पर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइयो । त्रिभुवन विश्व विद्यालय मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र डिपार्टमेन्ट तथा
सोसल साइन्स वाहृको आयोजना र व्रिटिस एकेडेमीको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा नेपाल सहित अमेरिका, युरोप, क्यानडा भारत नर्वे लगायत १० देशका मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरुले आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आरक्षण र समावेशी नीति आवश्यक रहेकोमा र आदिवासी जनजातिको सूची परिमार्जन विषयमा छुट्टा छुटै कार्यपत्र नेपालका मानवशास्त्री तथा
समाजशास्त्रीले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपालका नीति निर्माता तथा प्रशासकहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । आरक्षण र समावेशी नीतिका कारण मात्र सिमान्तकृत समुदाय शसक्क्त हुने कुरामा सहमत भए पनि थुप्रै
व्यवहारिक समस्याका कारण लक्ष्य हासिल हुन नसकिरहेको उनीहरुले औल्याए । आयोजक डा. ओम गुरुङका अनुसार समावेशी र आरक्षण विषयमा बस्तुगत कार्यपत्र नेपाल लगायत विभिन्न देशले प्रस्तुत गरेको र अन्य देशले समेत त्यही व्यवस्था अपनाइरहेको बेला नेपालमा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जान आदिवासी जनजातिको बर्गीकरणको सूची परिमार्जन आवश्यक रहेको र नेपाली समाजको वास्तविक रुप अध्ययन गरि समावेशी नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताइएको थियो ।
-राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )
0
0
