कसले पुरा गर्ने सहिद धनबहादुर थनेतको सपना ?

राज्यसत्ता काठमाडौं ब्यूरो

२३ जेठ राति त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा कुमारवर्ती-७ नवलपरासीका धनबहादुर थनेत थारुले आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि उच्च सहादत प्राप्त गर्दा मुलुक जननिर्वाचित संविधानसभा विहिन पारिएको एक हप्ता भईसकेको थियो । राजनीतिक दलका नेताको खोल ओडेका विदेशीको इशारामा चल्ने भाडाका टट्टुहरुले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने संघीय व्यवस्थाको विरोध गरेर १४ जेठ राति संविधानसभा विघटन गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदा थनेत मृत्यु शैयामा संर्घषरत थिए । थनेत सभासद वा कुनै दलको नेता होइनन् । तर नयाँ संविधानसभामार्फ पिछड्याइएको समुदायको अधिकार स्थापित गराउन सजग र सचेत अवश्य थिए । त्यसैले त समुदायगत अधिकारका लागि जीवनकै राजिनामा लेख्न तयार भए उनी ।

खेती किसानी र कारपेन्टर पेशामा रमेका सहिद थनेतको जनता र देशप्रतिको प्रेम पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टर्राई, मोहन पोखरेल -वैद्य), सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीको भन्दा लाखौं गुणा बढी भएकोमा शंका गरिरहन जरुरी भएन । यि नेताहरुलाई जस्तो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभासद बन्ने लासले सहिद थनेतलाई सडकमा पुर्‍याएको पनि होइन ।

यो देशका धर्तीपुत्रको हैसियतले उनी पहिचान सहितको संघीय शासन व्यवस्था र सम्पूर्ण थारुहरुको साझा आस्थाको केन्द्रमाथि धावा बोल्ने अतिवादी क्षेत्री वाहुनलाई न्यायिक कठघरा उभ्याउने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गएका थिए । त्यहाँ न उग्र नारा लागेको थियो न त कानुन विपरीत कुनै काम भएको थियो । तर खुनी सत्तामा आफ्नो आफू दर्ीघायु देख्ने नश्लवादी शासकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विश्वका कुख्यात तानाशाहको बर्बरतालाई विर्साउने गरी गोली प्रहार भयो । आफ्नो हकका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र विश्वव्यापी मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत कुल्चेर थारु र मगरमाथि छानीछानी गोली प्रहार गरियो ।

आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएका घाइते व्यवस्थापनि समितिका अध्यक्ष मीनराज चौधरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले एक्कासी आएर गोली प्रहार गरेको बताउँछन् । चौधरी भन्छन्, “गोली चलाउनुअघि अपनाइने चेतावनी, लाठी चार्ज, अश्रु ग्यास वा हवाई फायर समेत नगरी ताकीताकी गोली प्रहार गरे ।” त्यति मात्रै होइन त्यति बेला प्रहरीले प्रयोग गरेको साम्प्रदायिक गाली गालौज यहाँ उल्लेख गर्न समेत नमिल्ने किसिमको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीका डिएसपी राजेन्द्र मरासिनीको कमाण्डमा रहेका प्रहरीहरु प्रहरी कम र वाहुन क्षेत्री संगठनको कार्यकर्ता बढी जस्तो भएर गोली हानेको एक प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् ।

२७ जेठमा नवलपरासीको डन्डामा सहिद थनेत लगायत ५० आदिवासी जनजातिलाई प्रहरीले गोली हानेर ढालेको थियो । जसमध्ये महेन्द्र आले मगर, विशाल चौधरी र ताराबहादुर चौधरीको एक महिना भईसक्दा पनि स्वास्थ्यलाभ हुन सकेको छैन ।

संयुक्त थारु संर्घष समितिले आव्हान गरेको तीन दिने शान्तिपूर्ण तर्राई बन्दको पहिलो दिन नै जनताको अपार समर्थनले तराईका सम्पूर्ण जिल्ला थप्प भएपछि अत्तालिएका जातीय एकाधिकारवादी शासकका मतियारहरुले नियोजित रुपमै थारु संग्रहालय जलाउन पुगेका थिए । वाहुन क्षेत्री युवाहरुले त्यसदिन कावासोती, डन्डा, पिथौली, गोछडा लगायतका क्षेत्रमा थारु अनुहार देख्ने वित्तिकै पिट्ने सवारी साधन जलाउने गरेको पिडितहरुले बताएका छन् ।

हत्या गरेर जेल बसेका बेला मारिनेलाई समेत सहिद घोषणा गरिहेको नश्लीय एकाधिकारवादी सरकारले आदिवासी जनजातिका महान सहिद धनबहादुर थनेतलाई सहिद घोषणा गर्ने क्रममा पनि जातीय विभेद देखायो । आदिवासी जनजाति महासंघ र थारुसम्बद्ध संघसंस्थाले तर्राईका २२ जिल्ला बन्द आव्हान गरेपछि मात्रै २५ जेठमा सहिदलाई सहिद भनियो । र १० लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय भयो ।

तर महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने सहिद धनबहादुर थनेतको सपना राहत रकम थियो त – अवश्य थिएन । सहिद थनेतले आफ्ना श्रीमती, एक छोरा र एक छोरीलाई१० लाख रुपियाँका टुहरो बनाएर गएका अवश्य होइनन् । माथि पनि उल्लेख गरियो सहिद थनेत सबै खाले विभेदलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने अभियानमा लागेका थिए । खास गरी जातीय, भाषीक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय र र्लैगिक विभेदको अन्त्य र समृद्ध तथा वैभवशाली नेपाल निर्माण उनको सपना हो । कुक्र समेत पस्न पाइने तर दलित भनिएका हाम्र दाजुभाई दिदीबहिनीहरु घरभित्र पस्न नपाउने अमानवीय विभेद सहिद थनेतलाई मन परेको थिएन । छोटोमा भन्नुपर्दा पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मका संविधान २०६९ जेठ १४ भित्रै जारी गराउन दवाव दिन सहिद थनेत आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा
सहिद थनेत जस्ता योद्धाहरुको महान बलिदानी पश्चातपनि यो देशका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला र कर्णालीवासीलाई अधिकार दिनु पर्छ भनेर संविधान नआउँदा ती समुदायमा निरासा छाउनु अस्वाभाविक होइन । जनपहुँच मासिकको २०६८ वैशाख अंकमा संविधान निर्माण नहुँदा घाटा कसलाई हुन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । संविधान नबन्दा नेपाल र नेपाली जनतालाई नै घाटा हुने भएपनि खास घाटा केन्द्रिकृत, नश्लिय एकाधिकारवादी र पुरुष शासकले थिलथिलो पारेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला र धार्मिक अल्पसंख्यकलाई हुने त्यतिबेला जनपहुँच को कभरस्टोरीको निश्कर्षथियो ।

अलविदा सहिद धनबहादुर थनेत

ती समुदायलाई संविधानसभाबाट संविधान नआउँदा घाटा भएको साँचो हो । तर त्यसलाई अल्पकालीक घाटा मात्रै मान्दा उचित होला । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनशक्ति पार्टीले जति विरोध गरेपनि मगरात, लिम्बुवान, थरुहट, खम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान, नेवाः आदि नाम मात्रको प्रदेश थियो । त्यहाँका समुदायलाई अधिकारको प्रत्याभूत गर्न नाम प्रयाप्त छँदै थिएन ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि -आइएलओ) १६९ ले प्रत्याभूत गरेका जल, जंगल र जमिनमा आदिवासीहरुको पहिलो अधिकार हुने कुरालाई संविधानले प्रत्याभूत गर्ने संभावना अत्यन्तै न्यून थियो । नाममात्रै दिनुपर्दा संविधानसभा भंग गर्ने प्रतिगामीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय अग्राधिकारलाई कुनै हालतमा स्विकार्ने थिएनन् ।
एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेवीच पिछड्याइएका समुदायलाई अधिकार नदिने गरि ११ प्रदेशमा सहमति नभएको भए र विदेशबाट भागेर आएका आगन्तुकलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आदिवासी घोषणा नगरेको भए आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले आव्हान गरेको जेठ ७, ८ र ९ गतेको आन्दोलनमा जनसागर उर्लने थिएन होला ।

कार्ल मार्क्सको वर्गीय दर्शन र विपिको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गरेर जीवनभर दलीय राजनीति गरेका आदिवासी जनजाति र मधेशी नेताहरुले आफुनो समुदायगत हितका लागि आवाज उठाउन तयार हुनु पनि कम ठूलो उपलब्धी होइन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मजबुत हुनका लागि दलहरु टुक्रिनु कुनै हालतमा जायज विषय होइन । तर आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले समुदायगत अधिकार नदिने दलमा नबस्ने घोषणा गर्नु भने वैज्ञानिक र समय सापेक्ष माग हो ।

रोबर्ट ए. डाहल र ब्रुक स्टनब्रिकनरले ‘मोर्डन पोलिटीकल एनालाईसिस्’ भन्ने पुस्तकमा राजनीतिक दललाई ‘साझा स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिहरुको समूह’ भनेका छन् । डाहल र स्टनब्रिकनरलाई आधार मान्दा पनि संधै वाहुन वाहेक अन्य जातिले पार्टी प्रमुख बन्न नपाउने पार्टी कसरी साझा विचार हुने समूह भयो ?

१० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको संविधानसभाले संविधानै नदिएपनि पिछड्याइएका समुदायको धेरै मुद्दालाई बहसमा ल्याई दिएको छ । यसलाई सकारात्मक मानेर प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्नेतर्फाट चुक्नु हुँदैन । २०६२/२०६३ को आन्दोलन मुलत राजाको निरंकुशताको विरुद्धमा थियो । तर आन्दोलन चर्कदैं जाँदा राजतन्त्र नै समाप्त भएको उदाहरणबाट हिजो पहिचानमा आधारित नाम भएको प्रदेश मान्ने जनजातिले आज त्यहि मुद्दामा सहमति हुनुहुँदैन भन्ने पाठ त सिकीसकेका होलान् । अबको आन्दोलनपछि आत्मनिर्णयको अधिकार र हरेक प्रदेश तथा स्वायक्त क्षेत्रमा जातीय अग्राधिकार विना जनजाति असहमत हुने अवस्था आयो भने कसैले आश्चार्य नमान्दा हुन्छ । किनभने ठूलो ढुँगा भेटिदैमा बगेको नन्दी उल्टो दिशातर्फजाँदेन । नागवेली बाटो बनाएर भए पनि नदी गन्तब्यमा पुग्छ पुग्छ ।

पहाडे हिन्दु पुरुषको तानाशाहीबाट मुक्त गरेर आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, कर्णालीवासीलाई शासनसत्ताको मालिक बनाउने सपना थियो सहिद थनेतको । उनी जस्ता अधिकारवादी आन्दोलनका अथक यो्द्धाको रगतको हिसाब माग्ने कि संधै निरंकुश जातीय एकाधिकारवादीलाई धनुष्टंकार दण्डवत गरिरहने भन्ने निर्ण्रय लिने जिम्मा तँपाई र मेरो काँधमा आएको छ ।