वर्तमान परिस्थितिका सम्वन्धमा हाम्रो मत
१. विषय प्रवेश
छ दशक लामो जन संघर्ष एवम् ०६२/०६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका माध्यमबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अहिले देश सामन्तवादवाट पूजीवादतर्फ, एकात्मक राज्यवाट संघात्मक राज्यतर्फ संक्रमण गरिरहेको छ भने संविधानसभाको प्रथम वैठकले देशमा गणतन्त्र संस्थागत गरिसकेको छ । यस युगान्तकारी परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा हामीले पार्टीको आठौ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरी पार्टीको नया कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तहरू अगाडि सारेका थियौं ।
यस महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको राज्य प्रणालीलाई एकात्मकबाट सङ्घीय प्रारूपमा ढाल्नुका साथै परम्परागत लोकतन्त्रको सट्टा समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि जनताको बहुदलीय जनवादको अभिन्न अंग बनाएको थियो । चालु जनक्रान्तिका तीन मुख्य उपलब्धीहरू : सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै जनक्रान्तिलाई पूर्णतामा लानु पर्दछ र यस व्यवस्थालाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो निरन्तर प्रतिबद्धता थियो । त्यसको लागि मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण सहित राज्यको समग्र पुनर्संरचना हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो दुष्टिकोण रही आएको छ । तर मुलुक शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको ऐतिहासिक संक्रमणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको वखत हाम्रो पार्टीले आठौं महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटीका पटक पटकका निर्णयहरू विपरीत राज्यको पुनर्संरचनाको सन्र्दभमा उल्टो दिशा पक्रन पुग्यो ।
हाम्रो पार्टीले आठौं महाधिवेशनका सही निर्णयहरू र संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धताहरूको आधारमा नया संविधानका अन्तरवस्तुहरूको ठोस प्रस्ताव अगाडि नसारेको मात्र होइन, त्यसको ठीक विपरीत अडान राख्न पुग्यो । पार्टीको यस्तो नीतिले संविधानसभाको माध्यमवाट नया संविधान जारी गर्ने हाम्रो बारम्बारको प्रतिबद्धतालाई निरर्थक वनाएको मात्र छैन, नेपाली जनताको छ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त संविधानसभालाई नै विघटन गराएको छ ।
देशमा राजनीतिक सहमतीको आधारमा संविधानसभाको माध्यमवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । तर पार्टी यस दिशामा नगई प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा संविधानसभा विघटन भए होस् भन्ने ढंगले गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको संकेत प्राप्त भएकोले पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड अशोककुमार राईले संविधानसभाको म्याद सकिनु ५ दिन अगावै २०६९ जेठ ९ गते ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो, जसमा निम्न कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ – “…हाम्रो पार्टीले विगत लामो समयदेखि लिदै आएको सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक निरन्तरता तथा भौगोलिक सम्बद्धताको आधारमा प्रदेशहरूको रचना गर्ने नीति विपरीत भौगोलिकताको आधारमा पहिचानविहिन प्रदेशहरू बनाउने गलत नीतिको पक्षपोषण गरेका कारण राजनीतिक सहमती बनाउन बाधक भइरहेको महसुस गरिरहेको छु ।
हाम्रो पार्टीको यस्तो नीतिले संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान जारी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई निरर्थक बनाउने मात्र होइन कि संविधानसभालाई नै विघटनको दिशामा लैजाने निश्चित छ ।” त्यसरी नै उक्त पत्रमा “…. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ उपधारा (क) मा “मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसैको आधारमा संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समितिले जातीय पहिचान सहितको १४ प्रदेश र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि सोही सैद्धान्तिक आधारमा ११ वटा प्रदेश सहितको आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको कुरा विदितै छ । तर यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरी हाम्रो पार्टीले कहिले ६, कहिले ८, कहिले १२, कहिले ११ भन्दै आफैले विगतमा गरेको निर्णय विपरीतको काम गरिरहेको छ ।
राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति लिने, अल्पसंख्यक जनजातिहरूको अधिकार र उन्नतिलाई सुनिश्चित गर्न विशेष स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउने, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, आत्मनिर्णयको अधिकार दिने आदि सन्दर्भमा पनि पार्टीले सकारात्मक नीति लिन सकेको छैन । त्यसैले देशका उत्पीडित समुदायहरू अहिले नेकपा (एमाले) नै संविधान निर्माणको बाधक रहेको महसुस गरिरहेका छन् । यसले सदियौंदेखि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायतका उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रहरूको पहिचान र अधिकार सहितको संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र आकांक्षालाई लत्याएको छ ।
यसलाई मैले उत्पीडित समुदायमाथि भएको गम्भीर षडयन्त्रको रूपमा लिएको छु । तसर्थ हाम्रो पार्टीले लिएको यस नीतिले देश, जनता र पार्टीलाई गंभीर संकटमा पार्ने निचोडमा पुगेको छु । नेकपा (एमाले) को यस्तो नीति र निर्णय तथा गतिविधिहरूप्रति गंभीर असहमती प्रकट गर्दै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जाति/समुदाय, महिला लगायतका उत्पीडित समुदाय विरोधी नीति तथा निर्णयहरू अविलम्ब सच्याउन अनुरोध गर्दछु । राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले अगाडि सारेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डलाई प्रदेश निर्माणको आधार मानी तोकिएको समयभित्र संविधान जारी गर्न पार्टीभित्र र बाहिर सार्थक पहल गरियोस्” भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
चारवर्ष लामो समय र अरबौं रूपैया खर्च गरेर पनि नया संविधान घोषणा नगरी संविधानसभा भंग भएको छ । संविधानसभामार्फत पूर्ण समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ६२ वर्ष लामो सपना माथि बज्रपात भएको छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनता मर्माहत भएका छन् । ६०१ जना सभासद् रहेको संविधानसभाका सभासद्हरूलाई दलहरूद्वारा संविधान लेखनका सन्दर्भमा स्वविवेक प्रयोग गर्न र भूमिका खेल्न नदिई पार्टी निर्देशनको बन्दी बनाइएको कुरा पनि त्यतिकै आलोच्य हुन पुगेको छ ।
अहिले मुलुक गंभीर संकटमा छ, दिशाबिहीन बनेको छ र आध्यारो युगतर्फ अगाडि बढ्ने संभावना पनि त्यतिकै प्रबल बनेको छ । राज्यको पुनर्संरचना गरेर एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा प्रवेश गर्ने, परम्परागत लोकतन्त्रबाट समावेशी लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्ने, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग, क्षेत्र, वर्णका आधारमा उत्पीडनमा परेका जनताहरूको समानाताका अधिकार तथा पहिचान प्राप्त गर्ने चाहनामा समेत आज कुठाराघात भएको छ । संविधान जारी भए पछि सबैका आकांक्षाहरूको संबोधन भई मुलुकमा शान्ति, अमनचैन कायम हुने र आर्थिक उन्नतिका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको विश्वास पनि भताभुङ्ग हुन पुगेको छ ।
यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (एमाले)का पूर्व मान्यताहरू शीर्ष नेताहरूको संलग्नतामा पार्टीभित्रकै एउटा तप्काबाट उल्टाउने प्रयत्न हुनु र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका प्रश्नहरूमा पश्चगमन गर्नु आदि कारणहरूले ने.क.पा (एमाले) पनि यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न जिम्मेवार भएको देखिएको छ । तसर्थ हामीले यस्ता गलत कामकार्वाही र मान्यतालाई सच्याइयोस् भनेर पार्टीका पूर्व निर्णय, नीति र प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउदै निम्न अनुसार राय प्रस्तुत गरेका छौं ।
बाकी अर्को पेजमा
0
0
