नेकपा एमालेबाट किन राजीनामा दिनु भएको ?
नेकपा एमालेका नेताहरु संविधानसभा बनेदेखि नै आदिवासी जनजातिले उठाएका समानता, पहिचान र सामाजिक न्यायका मुद्धाप्रति कहिल्यै पनि सकारात्मक भएनन् । संविधानसभा अवधि भर मैले नेतृत्व पक्षसँग झगडा गरेर बस्न बाध्य हुनु पर्यो । संविधानसभा विघटन हुने अन्तिम अवस्थामा त आदिवासी जनजातिले उठाएका मुद्धा माथि एमालेकै नेताहरुले पहिचानको मुद्धा हुदै हुन्न भनेर अड्डी कसे ।
यस्तो प्रहारबाट आदिवासी जनजातिको भावना माथि चोट पु¥याउने काम भयो । फेरि यहि पार्टीमा बसेर झगडा गरिरहनु भन्दा पार्टीका नेतृत्व पक्षलाई पनि असहज हुने र आफैलाई पनि असन्तुष्टी हुने हुँदा पार्टीबाट बाहिर निस्किदा राम्रो हुने ठानेर बाहिरिएको हो ।
जनजातिहरु मिलेर छुट्टै पार्टी गठन गदैछन् भन्ने सुनिएको छ, हो ?
मलाई त्यसबारे जानकारी छैन । तर यस विषयमा धेरै खालका छलफल चल्ने गरेको छ ।
जनजातिहरुको छुट्टै पार्टीको आवश्यकता महशुस भएको त हो नि ?
म एमाले पार्टी भित्र बसेर काम गर्न सकिन्न भन्ने ठानेर निस्किएको हो । त्यो बाहेक अरु केही पनि सोंचेको छैन ।
एमालेबाट अरु पनि जनजातिका नेताहरु राजीनामा दिदै निस्कदै छन् र उनीहरुले छुट्टै पार्टी खोल्ने भन्ने गरेका छन् त ?
एमालेका आदिवासी जनजाति, मधेसी र मुश्लिम नेताहरुले यो कुरा वारम्वार गरिरहेका छन् । यस्ता खालका छलफल पहिले पनि हुने गरेको थियो । अरु पार्टीमा पनि त्यो कुरा अहिले बाहिर आउन थालेको छ । आदिवासी जनजाति र मधेशी मुश्लिमहरुको साझा मुद्धा उठाउन त्यस्तो खालको पार्टीको महशुस अहिले भएको छ ।
जुन समुदायका लागि राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न खोजिन्छ त्यही समुदायका राजनीतिक शक्ति चाहि आवश्यक हँुदोरहेछ । अन्यथा त्यो समुदायले उठाएका आवाजहरु कार्यान्वयन राम्रोसंग नहुने रहेछ भन्ने कुरा सबैले महशुस गरेका छन् । त्यसकारण त्यस्ता छलफल चल्ने गरेको हो । तर वास्तविक रुपमा त्यो काम भएको छ, छैन उति जानकारी छैन । मैले राजीनामा दिए पछि एउटा सन्देश चाहि गएको छ । धेरैले राम्रो गरिस् भनेको अवस्था छ । हामी पनि यही लाइनमा हिड्छौ भनेर कतिपय जनजातिका नेताहरुले भनेका छन् ।
एमाले भित्र धेरै जनजातिका नेताहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनीहरुले पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी गठन गरे अरु पार्टीका जनजाति मधेशी र मुश्लिम नेताहरुलाई त्यो नयाँ पार्टीमा समावेश गरिन्छ कि गरिन्न ?
एमाले भित्र असन्तुष्ट सबै जनजाति नेताहरु पार्टी छाड्छन् कि छाडदैनन् यसै भन्न सकिन्न । अब आउने राजनीतिक धुव्रिकरणमा सबै आदिवासी जनजाति मधेशी र मुश्लिमहरुको अधिकारसंग जोडिएको विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण चाहि हुन्छ भन्ने लाग्छ । चाहे पार्टीबाट चोइटिएका हुन् वा अरु कुनै शक्ति बाहिर आकश्मिक रुपमा देखा परेको नै । नेकपा एमाले भित्र असन्तुष्ट भएका अनि पार्टी छाडेकाहरुको नेतृत्वमा एउटा पार्टी गठन भएर मोर्चा बन्दी हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
ठूला पार्टीहरुमा जनजातिहरु किन अट्न नसकेनन् रु पार्टी भित्रै बसेर जनजातिका मुद्धा उठाउन तपाईहरुलाई कसले बाधा पु¥यायो ?
ठूला पार्टीमा समावेशीताका आधारमा जनजातिको प्रतिनिधित्व भएकै छैन । एक त मानिसको टाउँको गन्नु मात्र समावेशीतामा प्रधान कुरा हुन्न । जनजातिका मुद्धा पार्टीमा के कति रुपले उठेको छ र ती मुद्धालाई पार्टीका नेतृत्व तहले कतिको सहज रुपले ग्रहण गरेकाछन् त्यो मुख्य कुरा हुँदोरहेछ ।
अहिले खास गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टीमा रहेका आदिवासी जनजाति सभासद्हरु र नेता कार्यकर्ताहरुले आदिवासी जनजातिको मुद्धा पहिचान र समावेशीताको कुरा उठाउँदा जातिवादी भयो यसो गर्न पाइदैन भनेर विभिन्न आरोप लगाउने, गाल्ली गर्ने र ती मुद्धा नउठाउन पार्टी नेतृत्वले दवाव दिने साथै उठाए कारर्वाही गर्ने धम्की दिने कारणले गर्दा जनजातिका मुद्धा उठन सकिरहेको छैन ।
यदि ती मुद्धा उठाइ हालेपनि उनीहरुबाट अत्यन्तै तनाव व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले पार्टी भित्रै बसेर काम गर्न जनजातिहरुलाई नेतृत्व पक्षले वाधा सृजना गरिहेको छ ।
ठूला पार्टीहरुमा जनजाति एकातिर बाहुन क्षेत्री एकातिर भएको देखिन्छ यसरी पार्टी चल्छ र ?
आजको अवस्थामा एउटै समुदायको चाहना मात्र बोकेर पार्टी चल्न सक्दैन । त्यसैले पनि अहिले व्यापक धुव्रिकरण बढेको छ । आदिवासी जनजाति मधेशी, मुश्लिम र दलित एक तिर लागेका छन् । नेतृत्व पक्षले भन्ने हरेक कुरा पार्टीको सिङ्गो नीति र मुद्धा ठानिएको छ । आज एउटा निर्णय गर्ने र भोली फेरि अर्को निर्णय गर्ने त्यो निर्णय पार्टीले गरेको आधिकारिक निर्णय बन्ने गरेको छ ।
यसरी मनपरी हिसाबले हिडेर पार्टी चल्छ जस्तो लाग्दैन । पार्टी कसरी चलाउने त्यो त नेतृत्व पक्षले नै सोच्नु पर्ने कुरा हो ।
राजनीतिक दलहरुले जातीय संघीयता पाखा लगाइसकेको र अब यो निकै पछि धकेलियो भनिरहेका छन् । अब नेपालमा पहिचान सहितको संघीयता स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति र मधेशी बीच एकता गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता तपाइँहरुले महशुस गरेर त्यही अनुरुप रणनीति बनाए जस्तो देखिन्छ । के म ठिक छु ?
संविधानसभा विघटनको मुख तिर पुग्दा स्पष्ट रुपमा दुई खालका राजनीतिक धारहरु देखिए । एउटा संघीयताको पक्षधर अर्को संघीयताको विरोधी शक्ति । उत्पीडित समुदाय संघीयताको पक्षमा उभिए । नेपाली कांग्रेस र एमाले राप्रपा लगायत संघीयता विरोधी धारमा उभिए । कस्तो खाले संघीयता भन्दा पनि संघीयता विरोधी र संघीयता पक्षधर बीचको धुव्रिकरणको कारण संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो ।
आगामी दिनमा संघीयतावादी शक्ति एउटा मोर्चामा उभिने छन् र संघीयता विरोधी शक्ति अर्को मोर्चामा रहने छन् । आगामी राजनीति पहिचानलाई सम्मान गर्ने पक्ष र पहिचानलाई सम्मान नगर्ने पक्षबीच तिव्र धुव्रिकरण भएर अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।
अब पहिचान सहितको मुद्धालाई स्थापित गर्न कतिको चुनौति देख्नु हुन्छ ?
त्यस्तो चुनौति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । परिर्वतनलाई जसले आत्मसात गदैन त्यो साँघुरिदै जाने छ । अहिलेको परिर्वतनको चाहना भनेको पहिचान सहितको संघीयता नै हो । त्यसको विरुद्ध जो जो लाग्छन् ती सबै सिद्धिन्छन् । त्यसको पक्षमा लाग्ने शक्तिको उदय हुनेछ । यो अवस्थामा संघीयता पक्षधरको शक्ति बलियो हुदै जाने छ भन्ने लाग्छ ।
जेठ १४ अगाडि देश व्यापी रुपमा आन्दोलनको गर्मी बढेको थियो । अहिले संविधानसभा विघटन पछि देश अप्रत्यासित रुपमा शान्त देखिन्छ जनजातिहरु पनि किन शान्त बसिरहेका छन् ?
संविधानसभा अन्त्य हुन लाग्दा एक खालको राजनीतिक उथलपुथल देखिएको थियो । संघीयताको पक्षधरहरुले विगत लामो समय देखि संघीयताको पक्षमा आन्दोलन र जनपरिचालन गरेका थिए । पछिल्लो अवस्थामा आएर संघीयता विरोधी शक्तिहरुले त्यसको प्रतिवाद गदै आफ्ना शक्तिलाई परिचालन गर्दा राजनीतिक उथलपुथल देखिएको थियो ।
देशलाई जसरी पनि संघीय संरचना बन्न नदिने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको उनीहरुको आन्दोलन संविधानसभा विघटन भैसके पछि त्यस्ता शक्तिको चाहना त पूरा भयो नै । अहिले संघीयता पक्षधर पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । शक्ति मजबुत गरेर प्रहार गर्नका लागि पोजिसन बनाउदै गरेको अवस्था हो । राजनीति परिदृश्य पनि स्पष्ट देखि नसकेकोले पनि यी सबै शक्ति आफ्नो तयारी गरेकाले अलिकति सन्नटा छाएको जस्तो लाग्छ ।
ठूला पार्टीका नेताहरु त संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नुमा आइनजिओ र जनजातिहरु नै मुख्य रुपमा दोषी छन् भनेका छन् नि ?
संविधानसभा बालुवाटारको बैठक र सिंहदरवारको बैठकले विघटन भएको हो । ती बैठकमा एक जना जनजातिको टाउको पनि थिएन नि । बाहुन क्षेत्री नेताहरुले नै संविधानसभा विघटन गर्ने अनि जनजातिलाई दोष थुपार्न मिल्दैन । संविधानसभा विघटन गर्दा हुने बेलासम्म बानेश्वर स्थित संविधानसभा भवन बाहिर जनजातिहरु कुरेरै बसेका थिए । त्यो आरोप आफैमा निराधार छ ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कदम प्रति ककस लगायत तपाइँहरुको कस्तो प्रतिकृया छ ? साथै अगामी रणनीति कस्तो रहन्छ ?
देशमा अहिले निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम् नमुना हो । त्यसकारण पनि निर्वाचनमै जानु पर्छ । अहिलेसम्म भएका वादविवाद र राजनीतिक परिदृश्यहरु जनताले राम्रैसंग बुझेका छन् । त्यही आधारमा पनि जनताले अभिमत प्रकट गर्ने छन् ।
गोविन्द लुईटेल
0
0
