मेकबहादुर पुन मगर
२०६५ साल चैत्र महिनामा संविधान सभाको लागि गरिएको चुनावलाई हाम्रा यी नेताहरुले संसदीय चुनावको लागि भएको चुनाव जस्तै गरि घरिघरि सत्ता प्राप्तिको लागि लडेर आफु र आफ्नो पार्टीलाई व्यस्त गरिराखे । कहिले प्रचण्ड, कहिले नेपाल, कहिले खनाल त कहिले भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । तर जुन उद्देश्यको लागि चुनाव गरिएको थियो, ४ वर्षको अन्तिम क्षणमा आएर नेपाली जनता निराश भएका छन् देशका यी नेताहरुसँग । गणतन्त्रको ५ औं वर्ष गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भएको उपल्क्षयमा आज जेठ १५ गते हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले मनाउने भनेर बसेका नेपाली जनताले संविधान सभाको चुनावको सिफारिश प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको समाचार मध्य रातमा सुने । पाँचौ गणत्रन्त दिवसको ब्यानर हेलिकप्टरले टुँडिखेल माथि ल्याउँदा त्यो ब्यानरले खिल्ली उडाएको झैं लाग्यो । यो महसुस नेताहरुलाई ग¥यो कि गरेन । तर जनता त्यो ब्यानर देखेर हिस्स भएका होलान भन्ने लागेको छ ।
यसरी देश अन्यौलतापूर्ण स्थितिमा रहेको अवस्थामा नेपाल यो भन्दा पहिले पनि २००७ साल, २०१७ साल, २०४७ साल र २०६२–०६३ सालको आन्दोलनबाट यहाँ सम्मको यात्रा तय भईआएको हो । देश अहिले विभाजन उम्मुख छ । ०६२–०६३ सालको आन्दोलन संघीयताको लागि पनि भएको हो । तर संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने हरुले जायज मुद्दा हरुको पनि सल्यक्रिया गरिरहेकाछन् । समाजलाई अगाडि हैन पछाडि धकेल्न खोजिरहेकाछन् । जायज मागको मुख बन्द गरिदिएकाछन् ।
तर तिनले भन्न सकेका छैनन् यदि संघीयताले देश टुक्र्याउने भए अमेरिका, भारत टुक्रिने थियो । यी देशहरु त टुक्र्एिको छैन त ? नेपालमा पनि पहिले नै नेताहरुले अधिकार दिएको भए अहिलेको स्थिति आउने नै थिएन । तर केही जातिले मात्र सत्ताभोग, सुविधा र सरकारी आयोजनाबाट लाभ लिने तर उत्पीडित जनता भने हिजो भन्दा पनि बढी दुर्गतिमा जाने भएपछि तिनले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितता गर्न लागेका हुन् । यो अधिकार र पहिचान प्राप्तिको आन्दोलन गलत पक्कै थिएन र छैन तर सत्ताधारीहरु यसलाई बदनाम गराउन उद्दत छन् ।
संविधान सभामा ६०१ जना जम्बो सभासदहरु चुनिएर अहिलेसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट ९ अर्ब सकिएको रहेछ । विदेशी दातृ संस्थाले सहयोग गरेको रकमको यहाँ कुनै लेखाजोखा छैन । यसको समेत हिसाब गर्ने हो भने यस अंकको तेब्बर हिसाब आउँला । एक युगमा एक पटक आउने चुनाव भनेर गरिएको संविधानसभा चुनाव अब नेपालमा चाहिं एक युगमा दुई पटक आउने भएको छ । नेपाली जनताको मतबाट पुगेका सभासदहरु केवल रबर स्टाम्प जस्तो भई मुकदर्शक भएर बस्न बाध्यता बनाए मुख्य ३ दलका नेता र मधेसी शीर्ष नेताहरुले । यसरी यत्रो सभासदहरुलाई मात्र रबर स्टाम्प बनाउनु थियो भने किन यति विध्न सभासद बनाएर भत्ता खुवाउने योजना गरे अदुरदर्शी यी नेताहरुले । नेता भनेको भविष्यको योजना गर्ने हो तर हाम्रा यी काइते नेताहरुले केवल सत्ता साझेदारी र सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र आपसमा जुधे र निरर्थक रुपमा ४ वर्षको समय स्वाहा पारे– नाटक मञ्चन गरिरहे । अरुलाई वेवकुफ बनाइरहे ।
एकै पार्टी भित्र पनि कुनै मेलमिलाप भएन । दुई पार्टी, तीन पार्टी र चार पार्टी भन्दै जनतालाई छारो हाल्ने काम गरि नेताहरुले अहिलेसम्म नाटक मञ्चन गरिरहे । प्रधानमन्त्रीको चुनाव १७ पटक सम्म भयो । १२ औं पटक सम्म पार्टीहरुले आफ्नो अनुकुल संविधान संशोधन गरिरहे । यसरी ४ वर्षमा १२ औं पटक सम्म संविधान संशोधन गरेको भनेको १२ औं पटक सम्म पार्टीहरु असफल भए भन्ने अर्थ हो । यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्ने हेक्का नराख्ने यी नेताहरु कति दुरगामी रहेछन् भन्ने यहाँनेर स्पष्ट हुन्छ ।
संविधान निर्माण गर्न पुगेका सभासदहरु कोही ज्यान मार्ने मुद्दामा मुछिएका, कोही अपहरण काण्डमा मुछिए, कोही रातो पासपोर्ट दुरुपयोग काण्डमा परे कोही अर्को पार्टीको सभासदलाई चप्पलले हान्ने काण्डमा परे । यसरी ३ करोड नेपालीको भविष्य निर्माणको लागि पुगेका सभासदहरु केवल आफ्नो पारिवारिक तथा पार्टीगत स्वार्थको लागि हरेक पटक प्रयासरत भएकै कारणले पनि यो स्थिति आएको हो ।
२ वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने भन्ने नेताहरु असमर्थ भए यसर्थ समय थप गर्दै ४ वर्षमा यी सभासदहरुले जनतालाई संविधान दिन्छु भन्दै समय बढाइरहे । संविधान निर्माण कै क्रममा रहेको बेला नेपाली कांग्रेस नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्दै भाषण गर्दथ्यो । पछि एमालेले पनि त्यही भाषा बोल्न लागेको थियो । पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु राज्य पुनरसंरचनाको खाका कोर्न असमर्थ भएकै कारण अहिले यो स्थितिमा आईपुगेको हो । त्यत्रा सभासदहरु केवल शिर्षस्थ नेताहरुको कुरा मिल्छ÷मिल्दैन भन्ने कुरा कुरेर संविधान सभाहलमा बस्नु बाहेक केही गर्न सकेनन् । यसरी यिनै शिर्षस्थ नेताहरुकै निर्णयमा संविधानको खाका कोरिने हो भने किन देशले त्यत्रो सभासदहरुको भत्ताको भार बोकाएका हुन् ? अब सरकारी स्तरबाट खर्च भएका ती खर्चको हिसाब गर्नु त छँदैछ बितेको त्यो ४ वर्षको पनि हिसाब माग्ने बेला आएकोछ । अनि चुनावमा जान हिम्मत नगर्ने नेताहरुले फेरि किन नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्दै भाषण गरेका हुन् ? अब यथार्थमा नेपाली जनताले यी सबैको हिसाब चुनावको बेला दिनेछन् । अब पार्टीको कार्यकर्ता भएर होइन नेपाली जनता भएर सोच्न बाध्य भएका छौं हामी पिछडिएका, उत्पीडित जनता ।