जनजातिले विजयसभा गर्दै

सरकारसँग ९ बुँदे सहमतिपछि आदिवासी जनजातिहरुले विजयसभा गर्ने भएका छन् । जेठ ९ गते सहमति भएको खुशीयालीमा १० गते दिनको साढे २ बजे काठमाडौंको टुँडीखेलमासभा आयोजना गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले राज्यसत्ता डटकमलाई जानकारी दिएका छन् ।

आन्दोलनरत् आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारवीच ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरेको थियो । यद्यपि जनजातिका सबै माग पुरा भने भएको छैन । जातीय पहिचानलाई संघीय प्रदेशको आधार मान्न सरकार तयार भएपनि वाहुन क्षेत्रीलाई आदिवासी मान्न भने तयार भएन । निर्वाचन प्रणालीलाई बढी समानुपातिक बनाउन भने तीन दिने आन्दोलन सफल भएको छ ।

९ बुँदे सहमति

१) नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ धारा, १३८ (१ क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरुको सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा दलसंग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसंग गरिएको सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने ।

२) नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिक तर्फ न्यूनतम् ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने।

३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति/समुदाय, लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने। सीमान्तकृत,अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने।

४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्ने।

सरकारसंग सम्बन्धित विषयहरु

५) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरु खारेज र आन्दोलनको क्रममा घाइते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ ।

६) आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालय लगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनेछ।

७) आदिवासी जनजाति संघसंस्था एवं दलहरुसंग हालसम्म भएका सहमतिहरु एवं पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने—गराउनेछ।

८) ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।

९) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आव्हान गरेको २०६९ जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने।

वार्ता टोलीका सदस्यहरु
मा.सुरेश आले मगर
परशुराम तामाङ
राजकुमार लेखी थारु
मा.गोपाल किराती
मा.जीपछिरीङ शेर्पा
मा.पासाङ शेर्पा
मा.कुमार राई
मा. अमर तमु
आङकाजी शेर्पा किसान
सोनी लामा
खगेन्द्र माखिम
कृष्ण कुमारी वाइवा
वीर ब. लामा
नरेश ताम्राकार
कुमार योन्जन
पृथ्वीमान गुरुङ
नगेन्द्र राई
नरबहादुर गुरुङ
चन्द्रश्रीस मगर
अटलमान राई
मन प्रसाद सुनुवार
दुर्गा राई
कुम्भराज गुरुङ
उत्तमसिंङ थाङदेन
चतुरभक्त राई
चन्द्रकुमार चौधरी
महेन्द्र थापा मगर
हित ब. तामाङ
रामसिं लामा
नगेन्द्र कुमाल
दिलमान पाख्रिन