फाइल तस्विर
एमाओवादी, काँग्रेस र एमालेच ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । जेठ २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बसेको वैठकले यस्तो सहमति गरेको एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेशलाई नै राख्न दिन लागिएको हो ।
प्रदेश सिमा पनि अहिल्यै नतोकिने भएको छ । यसका लागि संघीय सिमा आयोग बनाइने भएको छ । वैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार यो आदिवासी जनजाति दलित र मधेशीलाई मुर्ख बनाउने सहमति हो । ती नेताका अनुसार राष्ट्रिय एकता र जातीय सदभाव कायम हुन नदिने शक्तिको इसारामा दलहरुले यस्तो निर्णय लिएका हुन ।
पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा आदिवासी जनजाति दलित मधेशी मुस्लिम लगायतको गरेर दुई तिहाई भन्दा बढी भोट पर्ने भएपछि वाहुन नेताहरुले यस्तो षडयन्त्र गरेका हुन । जनजातिहरुलाई अधिकार नदिने भए ११ प्रदेश मान्न सकिने काँग्रेसका नेताहरुले वैठकमै प्रस्ताव गरेका थिए ।
काँग्रेसको चाहनामा गठन गरिएको राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई काँग्रेसले नै धोती लगाइ दिएको घीन लाग्दो अनुभवको आधारमा संघीय सिमा आयोगको प्रस्ताव गरिएको हो ।
विदेशी दातृ निकायलाई रिझाउन संघीयतामा गएको जस्तो गर्ने तर आदिवासी जनजाति दलित र मधेशीलाई अधिकार नदिने नियतवश यस्तो निर्णय भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
शासकीय स्वरुपको विषयमा पनि दलहरुले यता न उताको निर्णय गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको भनिएको छ । जबकी संसारमै प्रत्यक्ष राष्ट्रपति सेरोमनीयल हुने गुन्जायस नै रहँदैन ।
यसैगरी ३७६ सदस्यीय संसद बनाउने विषयमा पनि उनीहरुवीच सहमति भएको छ । त्यसमध्ये १७१ प्रत्यक्ष १४० समानुपातिक र ६० जना मनोनित गरिने भएको छ ।
आदिवासी जनजाति, दलित र मधेशीलाई अधिकार नदिने गरी संघीय प्रदेश बनाउने भएपछि एमालेले पार्टी महासचिव इश्वर पोखरेल र नेतृ राज्ञा ज्ञवालीलाई सरकारमा पठाउने भएको छ ।
0
0
