हामीले जातीय राज्य मागेका छैनौं

दलबहादुर राना

ढिलै भएपनि राज्य पुनःसर्ंरचना गठन भएर समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सफल भएको छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनबाट सम्पूर्ण सभासद र दलका नेतामा राज्य पुनःसर्ंरचनाबारे सकारात्मक सोंचको विकास गर्न र विवादको समाधान दिन सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यस अवसरमा आयोगका सदस्यहरु धन्यबादका पात्र छन् ।

आयोग गठनबारे सुरुका दिनमा निकै विवाद आए । आयोगप्रति आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायमा धेरै आशंका थियो भने गैरजनजातिमा आवश्यकताभन्दा बढी आशा भरोसा रहेको देखिन्थ्यो । तर जनजाति र मधेसीको आशंकाविपरीत आयोगले कतिपय विषयमा समितिको भन्दा व्यवस्थित परिष्कृत र स्पष्ट सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ भने गैरजनजाति नेताहरुले सोचेको-खोजेकोजस्तो मात्र सुझाव पनि आएन । जसको परिणामस्वरुप आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ त्यसविरुद्ध कतिपय नेताहरुबाट नकारात्मक प्रतिकि्रयासमेत सार्वजनिक भयो ।

जे होस् अब हामी सबैले आग्रह- पूर्वाग्रह नराखी समिति र आयोगको प्रतिवेदनउपर छलफल गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) र १ क को व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै यथार्थ धरातलमा उभिएर बहस गर्ने सरोकारवालाहरुसँग घनिभूत अन्तरकि्रया गर्ने सहमतिको आधार तयार गर्दै राज्यको पुनःसर्ंरचनाको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाई नयाँ संविधान निर्माण गर्नुबाहेक अर्काे विकल्प छैन भन्ने कुरा मैले अनुभव गरेको छु ।

यसरी हेर्दा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका निम्नकुरा सकारात्मक छन् जसलाई राज्यको पुनःस्रंरचना गर्दा अनुसरण गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो विचार छ क प्रदेशको नामांकन गर्दा जाति भाषा क्षेत्र र संस्कृतिको आधारमा गर्ने ख प्रदेशको सीमांकन राज्य पुनःस्रंरचनामा समितिले तय गरेको मान्यता र मापदण्डअनुसार गर्ने ग अवशिष्ट अधिकार विषयको प्रकृति हेरी कतिपय प्रदेशमा र कतिपयको केन्द्रमा रहने घ प्रादेशिक संसद र सरकार विघटनको लागि शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर पारेमा भन्ने वाक्यलाई आधारको रुपमा नलिने । ङ स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था अल्पसंख्यक आदिबासी जनजातिको लागि मात्र गरिने च आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था आदिबासी जनजाति मधेसी र दलित समुदायको लागि निश्चित विषयमा दिने ।

यसबाहेक पहिचानलाई प्रमुख मानेर प्रदेश निर्माण गर्ने प्रदेशको संख्या १४ कायम राख्ने संघ प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको व्यवस्था गर्ने प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रको कार्यपालिका प्रमुखमा २ कार्यकाल लक्षित जातिलाई अग्राधिकार दिने संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुरामा समितिले प्रस्ताव गरेकै विषयलाई आत्मसात गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

राज्यको पुनःस्रंरचनाजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई टुंगोमा पुर् याउने विषयमा छलफलमा भाग लिई रहँदा यो विषयलाई अझ जटिल बनाउने आम जनमानसमा भ्रम सर्िजना गर्नेजस्ता केही चर्चामा ल्याइएका नारा र शब्दबारे पनि सचेत हुन जरुरी ठानेको छु जस्तो कि जातीय राज्य । यो शब्दको प्रयोग राज्य पुनःस्रंरचनाको सन्दर्भमा व्यवहारिक छैन यो शब्द कतिपय नेतालाई अपव्याख्या गर्ने बहानामा समेत बनेको छ । किनकि पहिलो कुरा राज्य अधिराज्य भन्ने शब्द नेपालमा देश भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्दै आयौं अहिले जातीय राज्य भनेर प्रयोग गर्दा अलग-अलग जातिको अलग-अलग देशको रुपमा पनि बुझ्ने व्याख्या गर्ने धारणा बनाउने र प्रतिकि्रया जनाउने काम पनि भइरहेको छ जुन सर्वथा गलत हो ।

दोस्रो यो शब्दले आदिबासी जनजातिको माग र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । साथै गैर जनजातिलाई जनजातिको मागको यथार्थ मर्म बुझ्न सहयोग पनि पुर् याउँदैन उल्टै सशंकित गराउने काममात्र गरेको छ । तेस्रो यो शब्द सुरुमा माओवादी पार्टीले उच्चारण गर्दै प्रचारमा ल्याएकाले कतिपयले शब्दप्रति नै पूर्वाग्रह राख्ने र सोहीअनुसार नकारात्मक धारणा बनाउने काम पनि गरेको पाइन्छ । चौथो हामी आदिबासी जनजातिले जातीय राज्य मागेकै छैनौं । हामीले त जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको माग गरेका हौ । अहिलेसम्म एक जातीय पहिचान भएको देशमा विभिन्न जातिका अलग-अलग पहिचानसहितको प्रदेश निर्माण गरेर बहुजातीय साझा नेपाल निर्माण गर्ने कुरा गरेको छौ । त्यसैले जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा आदिबासी जनजातिबीच सकारात्मक सन्देश जाने उनीहरुले आफूलाई देशको मूल प्रवाहमा सामेल भएको महसुस गर्ने तर गैरजनजाति समुदायलाई केही नोक्सान नहुने उनीहरुको केही पनि नजाने कुरा हो भन्ने अर्थमा बुझ्न जरुरी छ ।

अखण्डता शब्दको प्रयोग पनि राज्य पुनःस्रंरचनाको बाधक बनेको छ । यसले पनि गलत सन्देश दिएको छ । हाम्रो नारा हाम्रो चाहना र हाम्रो प्रतिबद्धता अखण्ड नेपाल निर्माण गर्ने कायम राख्ने र थप सुदृढ गर्ने हुनु पर्दछ भन्ने लागेको छ । अखण्ड जिल्ला अखण्ड अाचल अखण्ड विकास क्षेत्रको नाराको पछि लागेर हामीले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनौं र त्यसलाई सहयोग पनि पुग्दैन । यो नाराको अर्थ अहिले जे संरचना कायम छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै कायम राख नचलाउ नछुट्याउ भन्ने लाग्छ । यस्तो नारा लगाउनु भनेको यथास्थितिवादको वकालत गर्नु हो र अन्ततः त्यस्ले अग्रमन होइन प्रतिगनमको पक्षपोषण गर्छ । त्यसो भएपछि राज्य पुनःस्रंरचनाको नारा दिने अखण्डता कसरी मिल्छ ?

तसर्थ राज्य पुनःस्रंरचनाको विवाद टुङ्ग्याउनको लागि सहज हैन थप जटिल बनाउने यस्ता जातीय राज्य अखण्ड जिल्ला अखण्ड अाचल अखण्ड विकास क्षेत्रजस्ता शब्दको प्रयोग गरेर जनतालाई आतङ्कित पार्ने भ्रम सिर्जना गर्ने कुराप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ । अन्तमा राज्यको पुनःसर्ंरचना गम्भीर विषय हो तर असम्भव विषय होइन बरु राज्यको पुनःस्ररचनाबिनाको संविधान सम्भव छैन यसमा सबैको ध्यान जाओस् ।

(राना एमालेसम्बद्ध मगरहरुको संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक मगर संघका अध्यक्ष तथा सभासद हुन् ।)