अन्तरिम संविधान २०६३ को ठाडो उल्लघंन गदै संघीयताको विरोध हुन थालेपछि संघीयताका पक्षधर दलहरुवीच मोर्चाबन्दी भएको छ । संघीयताबाट मात्रै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन सकिन्छ भन्ने ठहरका साथ मधेशदेखि पहाडमा कृयाशिल दलहरुवीच मोर्चा बनेको हो । मोर्चामा मधेशी जनअधिरकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च, नेपा राष्ट्रिय पार्टी, ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, नेपाल नागरिक पार्टी लगायतले मोर्चा निर्माण गरेका हुन ।
सिँहरबारस्थित फोरम संसदीय दलको कार्यालयमा चैत ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले आफ्नो कार्याक्रम सार्वजनिक गरेका हुन । संविधानिक व्यवस्था विपरीत संघीयताको विरोध हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरुको ठहर छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
नेपालमा २०६२\०६३ को जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन लगायत आदिवासी\जनजाति, दलित, महिला आन्दोलन र माओवादी विद्रोहको अपेक्षा जातीय वर्गीय िलंगीय क्षेत्रीय उत्पीडनको समस्या समाधानका लागि संघीयता सहितको राज्यपुनसंरचना गरी धर्म निरपेक्षता लोकतन्त्र गणतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था आवधिक निर्वाचन कानूनी शासन र प्रेस स्वतन्त्रता मानवअधिकार समानुपातिक समावेशी राज्यव्यवस्था राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणलाई स्थापित संस्थागत र सुदृढ गर्नु हो र त्यसको लागि संविधान सभा गठन भएको कुरा यहाँ दोहोर् याई रहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । तर संविधानसभाले दुई बर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने संविधान चार बर्षमा पनि पुरा गर्ने कुनै संकेत छैन । अब संविधान सभाको म्याद अढाई महिना पनि बाँकी छैन । अहिले ठूला भनिने दलका प्रमुख नेताहरुद्धारा जातीय राज्यको आरोप लगाएर ‘पहिचानसहितको संघीयता’ हुन नदिने, राज्यपुनस्रंरचना तुहाउन, ‘२०४७ को संविधान’ व्युँताउने, ‘पहिचानविहिन संघीयता’ वा ‘संघीयताविहीन संविधान’ जारी गर्ने वा ‘संविधानसभा भंग’ गरी देशलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा राख्ने र संक्रमणकाल लम्ब्याएर ‘एकात्मक केन्द्रिकृत र एकलजातीय राज्यको लाभ’ लिइरहने जस्ता भइरहेको षडयन्त्रप्रति हाम्रो ध्यान गम्भिररुपमा आकृष्ट भएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १३८ १।s मा मधेसीलगायत आदिवासी जनजाति र पिछाडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहाना पूरा गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भन्ने प्रावधान उल्लेख छ । हामी मधेसीलगायत आदिवासी जनजाति र पिछाडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहाना भनेको जातीय राष्ट्रियता तथा क्षेत्रीय स्वायत्त शासन र साझा शासन नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछौं । यस अवसरमा सात राजनीतिक दलको वार्ता टोली र नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा हामीसंग गरेको मधेश लिम्बूवान किरात खम्बूवान ताम्सालीङ प्रदेशजस्ता पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश राज्य बनाउने सहमति सम्झौतालाई ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौं । साथै सर्बोच्च अदालतको निर्णय २०६२\०६३ को जनआन्दोलन र हामी उत्पीडित जाति बर्ग िलंग र क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार यही २०६९ जेष्ठ १४ भित्र सार्थक संविधान जारी गर्न आह्वान गर्दछौं । अन्यथा हामी तपसिलका हस्ताक्षरकारी राजनीतिक दलहरुलाई पहिचानविहीन संघीयता संघीयताविहीन संविधान आत्मनिर्णय र स्वायत्तताविहीन प्रदेश\क्षेत्र कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने कुरा यो प्रेश विज्ञप्ती मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं ।
प्रतिनिधिको नाम पद र दल हस्ताक्षर
१ उपेन्द्र यादब अध्यक्ष मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल
२ सीबी सिरिस मगर उपमहासचिव राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
३ खगेन्द्र माखिम महासचिव संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्यपरिषद
४ परशुराम तामाङ अध्यक्ष ताम्सालीङ-नेपाल राष्ट्रिय दल
५ अटलमान राई अध्यक्ष जनमुक्ति पार्टी नेपाल
६ डा. केशबमान शाक्य अध्यक्ष नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
७ राजकुमार लेखी थारु अध्यक्ष नेपाल नागरिक पार्टी
0
0
