स्थानीय विकास मन्त्रालयले खस क्षेत्री एकता समाजलाई आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले फागुन ११ गते क्षेत्रीहरुलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।
खस क्षेत्री एकता समाजद्वारा खस क्षेत्रीलाई आदिवासी जनजातिको सूचिमा सूचिकृत गर्न माग गर्दै पूर्वााचल बन्द गरे लगत्तै सरकारले वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । पूर्वान्चलमै यसअघि आन्दोलनरत लिम्बु र राई संगठनलाई भने एक हप्ता वितिसक्दा पनि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थिएन ।
क्षेत्रीहरुले आफूहरुलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गर्नुपर्ने, दलितलाई भन्दा पहिला आरक्षण क्षेत्रीलाई दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।
