नेपाललाई नाइजेरिया बनाउने हो र ? – नारायण प्रसाद पौडेल , अध्यक्ष ब्राह्मण समाज नेपाल

आयोगको प्रतिवेदन र उसले छुट्याएको संघीयताको मोडल विरुद्ध तपाईहरुले आन्दोलन गर्ने भन्नु भएकोछ, किन ?
राज्य पुनः संरचना आयोगको विभाजित मत सहितको अलग अलग प्रतिवेदन आयो त्यो आफैमा राम्रो भएन । आयोगका सदस्यहरुबीच पूर्ण सहमतिमा एकल प्रतिवेदन ल्याउनु पर्दथ्यो । ११ प्रदेश सहितको प्रतिवेदन आएको छ, त्यो सरासर राष्ट्रघाती छ । त्यस प्रतिवेदन प्रति ब्राह्मण समाज नेपाल पूर्ण रुपमा सहमति जनाइसकेको छ । विज्ञ मानिसहरुले एउटा ठोस सुझाव दिएर राष्ट्रलाई सही निकास दिनु पर्नेमा पार्टीगत भावना र विचारबाट आयोग पदाधिकारी निर्देशित बनेकाले आयोगले राम्रो काम गर्न सकेन । आयोग दलीय छायाँमा बन्यो त्यो पनि आफैमा अपवित्र काम थियो ।
हामीहरुले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौ । सुरुमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन अन्तर्गत आमसभा, जनप्रर्दशन गर्दछौ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि हाम्रो आवाज सुनिएन भने हामी हतियार उठाउन पनि तयार छौ । ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको जातिलाई बेवास्ता गरी अस्तिस्त्व मेट्न राज्यले खोज्छ भने हामी जस्तो जुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौ । हामी आफ्नो अस्तित्वको लागि अब लडाइँ लड्ने बेला भएको छ ।
हामीले हाम्रो जातिको हितमा भन्दा राष्ट्र हित र सवै जातिको अस्तित्व राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउदै आएका हौ । देशको आधा जनसंख्या रहेको जातिको वेवास्ता गर्दा राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । माघ २७, २८ बाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्छौ । त्यसबाट पनि आवाज सुनिएन भने भौतिक रुपको आन्दोलन गर्दछौ ।

जातीय प्रदेश किन अस्वीकार गर्नु भएको हो त ?
हामी संघीयता विरोधी होइनौ र बहुप्रदेशमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । अहिलेको ११ प्रदेशको खाका आयोगले सरकारलाई बुझाएको छ, त्यसमा कुनै बैज्ञानिक आधार छैन । नेपालमा एक सय बढि जात रहेकोमा जम्मा मधेश सहित नौ जातिलाई मात्र राज्य दिदा सव कुरा मिल्छ भन्नु उचित होइन । अरु जाति जाति नै हैनन् भनेर झन् अस्तित्वका लागि लडाइँ लड्न राज्यले बाटो खोलेको छ ।
सवै जातिलाई आधार मानेर संघीयताका प्रदेश निर्माण गरिनु पर्नेमा नौ जातिलाई मात्र जातको रुपमा राज्यले स्वीकार गर्दा अव नेपालमा नाइजेरिया जस्तो जातीय झगडा सुरु हुन्छ । पहिचान भनेको धर्म संस्कृति र भाषा हो । बाहुनको पनि आफ्नै पहिचान छ । कसैको पहिचानलाई महत्व दिने र कसैको बेवास्ता गर्नु राज्यले नै नागरिक अन्याय गरेको ठहरिन्छ । त्यस विरुद्ध हामी जस्तोसुकै खतरा मोल्न तयार छौ ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसरी पेलेरै जाने निरंकुश शैली राज्यले लियो भने बर्तमान नेतृत्वको सरकारले यसलाई थेग्न सक्दैन ।

तपाईहरुले चाहेको संघीयात चाहि कस्तो हो त ?
हामीले जातीय राज्य दिदा राष्ट्रलाई नै घात गर्दछ भन्दै आएका छौ । भौगोलिक, सांस्कृतिक रुपवाट संघको नक्सा कोरिनुपर्छ । अल्पमतको प्रतिवेदनलाई केही सुधार गर्न सकिन्छ । सगरमाथा, गौतमबुद्ध, मिथिला जस्ता नामबाट प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ । बाँकी नदीको नामबाट राख्न पनि सकिन्छ । पहाड र तराई जोडेर प्रदेश निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ ।
नेपालमा संघीयता नेपाल र नेपालीको लागि भन्दा विदेशी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिदै छ । नेपाललाई कमजोर गराउन विदेशी डिजाइन अनुरुप अहिले काम भैरहेको छ । यसले दिर्घकालमा नेपाललाई फाइदा गदैन । अहिले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति बहुसंख्यक जनता असन्तुष्ट छन् । जातीय आधारमा राज्य दिदा ती जातका केही टाठा बाठा राज्यको मालिक भएर चिल्ला गाडीमा हिड्दैमा सवैले अधिकार पाउँछन् र गरीव र विपन्नको हक अधिकार सुनिश्चित गरि उत्थान होला भन्न सकिन्न । जस्तै तामसालिङ राज्यका लागि त्यस जातिका केही टाठा बाटा मात्र राज्य सञ्चालनमा पुग्छन् अरुको अवस्थामा केही फरक देखिन्न ।

प्रस्तुति ः गोविन्द लुइँटेल