पुनःसंरचनाको विषयमा आयोग किन विभाजित बन्यो ?
राज्य पुनः संरचना आयोगका कारण संघीयताको बारेमा यति धेरै विवाद भएको होइन । संविधानसभा भित्रकै विवाद अहिले राज्यपुनःसंरचना आयोग बने पछि सतहमा आएको हो । अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १ सय ३८ ले राज्यको पुनः संरचना र शक्तिको बाँडफाँटका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ संलग्न आयोग बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
अन्तरिम संविधान अनुसार विज्ञ सहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्दा लफडा हुन्छ भनेर राजनीतिक दलहरु आफूलाई पावरफूल बनाउन लागि परे र विज्ञ नचाहिने भन्दै र संविधान संशोधन गरि आयोग गठन गर्न सहमति गरियो त्यो काम नै सरासर असंवैधानिक थियो । विज्ञहरु राख्न दलहरु नै लागि परे त्यहा देखि नै आयोग षड्यन्त्रबाट बन्न पुग्यो । आयोग गठन पछि पनि विवाद रहित रहेन ।
राजनीतिक दलहरु आयोग बनाएर संघीयताबारे छिनोफानो गर्दा संवैधानिक हुन्छ भनेर विज्ञ सहितको उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि लागे पनि माओवादी, मधेशवादी र आदिवासी जनजाती सभासद्हरुले विरोध गरे । आयोग भन्दा विज्ञ समिति बनाउदा साइज सानो हुन्छ र अधिकार समिति पारि काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरियो त्यो आदिवासी जनजाती सभासद् मञ्च ९ककस० को विरोध पछि आयोग नै गठन गर्न सरकार र राजनीतिक दलबीच सहमति भयो । आयोग शक्तिशाली हुन्छ कि भनेर सरकारले नै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था सहित कार्यविधि तयार गर्यो । आयोगका सदस्य तथा पदाधिकारी भागबन्डाका आधारमा छनौट गरियो, जसमा, माओवादी, काङग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चाका गरि ८ जना राखियो । पूर्णता नदिन फेरि मन्त्रीस्तरबाटै षड्यन्त्र भयो । आयोगका सदस्यहरुलाई सरकारका कर्मचारी सरहको व्यवहार गरियो । आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै विरोध गरिए पछि त्यसका लागि योग्य व्यक्ति खोजि गरि संयोजक पदमै दलित राखियो ।
आयोगको समय अवधि थप गर्न किन सकिएन ?
आयोगको समय अवधि निकै सिमित गरि दुई महिना मात्र राखिनु पनि सरकारले संवेदनशील विषयमा खेलवाड गरेको रुपमा हेर्न सकिन्छ । पछि त्यसको म्याद थप्ने काम समेत भएन ।
आयोगको प्रतिवेदन के कति कारणले पूर्ण भएन ?
आयोग सम्झौता अनुरुप बनेकोले यसले गहन रुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउन नसकेको चाहि पक्कै हो । त्यसरी सम्झौता नगरेको भए एउटै प्रतिवदेन आउन सक्थ्यो । देशको भौगोलिक रेखाङकन र सीमाङकन निश्चित स्थानमै गएर टेक्निकलहरुद्धारा गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो नगरि माओवादीले बषौे देखि तयार गरेको कुरा अहिले सरकार साझेदारसँग र संयोजक समेतको सम्झौतामा यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम गरियो ।
तपाईहरुले किन बेग्लै प्रतिवेदन ल्याउनु भएको ?
हामी आयोगमा सुरु देखि नै यसको कार्यक्षेत्र, शैली अनि अरु थुप्रै कुराले असन्तुष्ट थियौ । त्यसले उनीहरु बहुमतको प्रतिवेदन ल्याउन तयारी गरिरहदा हामी बेग्लै प्रतिवेदन ल्याउन रातारात काम गरिहेका थियौ । उनीहरुको प्रतिवेदनलाई नोट अफ डिसेन्ट गरि हामीले फरक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायौ । हाम्रो असहमति र अल्पमतको बुदा उपर कुनै छलफल नै गरिएन ।
विभिन्न कानुनको कुराले बाँधेर फोन समेत अफ गर्न लगाएर होटेलमा बसी रातारात यो गर्ने पर्ने भनियो र विज्ञलाई केही सोध्न समेत दिइएन । विचार, विज्ञान र गणित लगाएर एउटा सत्य कुरामा पुग्नुपर्ने र भोलीको खतरालाई समेत हेरेर निर्णय गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यसो गरिएन ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला जस्तो लाग्छ ?
ग्यालिलियोले सुरुमा पृथ्वी गोलो छ भन्दा शुरुमा उनलाई जेल राखियो पछि बैज्ञानिक रुपमै पृथ्वी गोलो रहेको पुष्टि भयो । सत्य कुरा कसैले गरे पनि लुक्दैन । सत्य र तथ्यलाई बंग्याएर ल्याएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्न बरु हाम्रो प्रतिवेदन बैज्ञानिक र तथ्यपूर्ण छ यो जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।
आयोगका विज्ञहरुको भूमिका विज्ञको जस्तो भएन पनि भनिन्छ नि ?
ज्ञान र सत्य अनि डाटा सुचाङक साथै सिद्धान्तका कुरामा व्याख्या गरेको भए तव त्यसको महत्व बढि हुन्छ त्यसो नगरि बहुमत भन्दै पार्टीको निर्देशन अनुरुप तयार गरिएको प्रतिवेदनले वास्तविक निकास भन्दा समस्या धेरै थप्छ । आयोगमा विज्ञ व्यक्ति रहे पनि उनीहरुले दलीय स्वार्थ र राजनीतिक घेरा बाहिर गएर कामै गरेनन् । उनीहरुले पार्टीको भूमिका मात्र देखाए ।
दुई प्रतिवेदनमा खास के कुरामा समानता छ ?
दुई प्रतिवेदन बीच केही समानता छ, तर मुख्य कुरामा नै विवाद हो । हाम्रोमा तीन तहको संरचना छ । संघ प्रदेश र स्थानिय भन्ने कुरा छ । संघीयताको संवैधानिक स्तर छ । बहुमतको प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश, तल्लो तह अनेक प्रदेश अन्तर्गत क्षेत्र छ । हाम्रो संघले राष्ट्रिय मामला हेर्छ राष्ट्रिय मुद्धामा विवाद र समस्या देखियो भने केन्द्रले संघलाई निलम्वलन गर्न पनि सक्छ । सामाथ्र्य र पहिचान दुवैलाई आधार बनाएको छ ।
सभासद्हरुले पहिले सेट गरेको पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा जातीयता, जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ऐतिहासिक, सास्कृतिक अनि सडक र आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिलाई मुख्य आधार बनाएर ६ प्रदेशको प्रतिवेदन हामीले तयार गरेका हौ । जातीय आधारका रुपमा विं।सं २०५८ सालको जनगणनालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । बहुमतको प्रतिवेदनमा राज्य पुनःसंरचना समितिले १८ महिना लगाएर तयार गरेको १४ प्रदेशमा जातियतालाई मुख्य आधार बनाएको छ । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानि केही प्रदेश काँटछाँट गरि त्यसैलाई बहुमतद्धारा तयार पारिएको छ ।
जातको सिमाङकन अलि घातक हुन्छ । एउटा गाउँमै दश किसिमका जाति बसेका हुन्छन् । तर वडा काटेर जातको सिमाङकन गर्न सकिन्न । ठूला जाति र साना जाति भनिने समेत मिलेर बसेको समाजको संरचना यसले खलवल्याउँछ । सिमाङकन बैज्ञानिक हुनुपर्छ । जातकै आधारमा सिमाङकन गरिदा अरु जातका झुण्डहरुले बञ्चरो लिएर आउनेछन् ।
राज्य पुनःसंरचना आयोगले दुई महिना समय बेकार खर्च ग¥यो पनि भन्दछन् नि ?
राज्य पुनः संरचना आयोगले दुई महिना लगाएर फरक– फरक दुई प्रतिवेदन ल्याएर महत्वपूर्ण काम गरेको छ । दुई महिनाको समय आयोगले केही नगरी बेकार बन्यो भन्नेहरु संकीर्ण मानसिता बोकेका हुन् । प्रतिवेदन आफैमा अपूर्ण छ, तर महत्वपूर्ण काम गरि जनतालाई धेरै कुरा बुझ्ने मौका यसले दिएको छ ।
अब कसरी अगाडि बढ्दा उचित होला त ?
विश्वमा संघीयता सर्वव्यापी छैन । विश्वमा २८ वटा मुलुकमा मात्र संघीयता छ । यो आफैमा एउटा प्रयोग मात्र हो । संयुक्तराष्ट्र संघको समावेशी धारा १६९ जम्मा दश वटा देशले मात्र अपनाएको अवस्था छ । अन्यत्र प्रयोग गरिएको कुरा सरासर हामी कहाँ केही नहेरी लागू गरियो भने भोली ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । बहुमतको प्रतिवेदन भन्दै यसलाई सरासर लागू गर्न खोजियो भने भोली भयावह स्थिति सृजना हुन्छ ।
प्रस्तुति ः गोविन्द लुइँटेल
0
0
