
राज्य पुनर्संचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगका ९ मध्ये तीन सदस्यले संविधान बन्न नदिने नियतले मात्रै फरक प्रतिवेदन बुझाएको खुलासा भएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा मदन परियारले माघ १७ गते प्रतिवेदन बुझाएकै दिन काँग्रेसका रमेश ढुँगेल र सावित्री थापा तथा एमालेका सर्वराज खड्काले राज्यपुर्नसंरचना जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो खेलवाड गरेका हुन ।
ढुँगेल थापा र खड्काले दक्षिणपन्थीहरुको निर्देशन अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनमा सबै अंश आयोगको मुल प्रतिवेदनमै समेटिएका छन् । आयोगको १०९ पेज लामो प्रतिवेदनमा तीन सदस्यको फरक मतलाई आधा भन्दा बढी अर्थात ५९ पेज स्थान दिइएको छ । पेज नम्बर ५० देखि १०९ सम्म तीन जनाको विचारले स्थान पाएको छ । जबकी आयोगको आधिकारिक प्रतिवेदनका विषय ४९ पेज भित्र समेटिएका छन् ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार संविधान बन्न नदिने नियतले मात्रै तीन जनाले यस्तो नाटक रचेका हुन । यसको पुष्टी कसरी पनि हुन्छ भने रमेश ढुँगेलले मिडियालाई आन्तरिक रुपमा १७ माघमै आफूहरुको तथाकथित प्रतिवेदन वितरण गरिसकेका थिए ।

राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिबाट अध्याधिक मतले पारित १४ प्रदेशको प्रस्तावलाई फेल गराउन काँग्रेसको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थीहरुले आयोगको नाटक रचेको भएपनि बहुमत सदस्यहरु पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न सहमत भएपछि उनीहरुले यस्तो नाटक मन्चन गरेको आयोगका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार उनीहरु शुरुदेखि नै आयोगको प्रतिवेदन बन्न नदिने षडयन्त्रमा लागेका थिए ।
राज्यपुर्नसंरचना समितिले प्रस्ताव गरेको प्रदेशमा सहमति जुटाउन बनाइएको आयोगका केही सदस्यहरुले कथित फरक मत पेश गर्नु नै सिद्धान्तत गलत भएको ति सदस्यको विश्लेषण छ । आयोगको आधिकारिक प्रतिवेदन एउटा हुँदाहुँदै पनि साम्प्रदायिक मिडियाले मूल प्रतिवेदनलाई भन्दा तीन जनाको मनगढन्ते खोस्तालाई महत्व दिएर समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए ।
आयोगको आधिकारिक प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रदेश
१ लिम्बुवान
२ किरात
३ तामसालिङ
४ मगरात
५ तमुवान
६ कर्णाली खप्डत
७ मधेश अवध थारुवान
८ नेवा
९ नारायणी
१० मधेश मिथिला भोजपुरा
तीन जनाले भने प्रदेशको नाम राख्न नसकेर यस्तो प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रदेश १ प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६
