आन्तरिक विवाद र शेर्पा समूदायको विरोधका बीच राज्य पुनसर्ंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले फरक मत सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगका संयोजक मदन परियारले जातीय आधारमा ११ प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई माघ १७ गते बुझाएका हुन ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि संयोजक मदन परियारले लक्षित समूदायको बहुमत पुग्ने गरी प्रदेश बनाएर सीमाङ्कन गरिएको जानकारी दिए । प्रतिवेदन बनाउँदा उत्पीडित समूदायलाई ध्याद दिइएको उल्लेख गरे ।
६ प्रदेश हुनुपर्ने छुट्टै फरक मत बुझाएका सदस्य रमेश ढुंगेलले बहुमतले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति आफूहरुको आधारभूत रुपमै भिन्नता रहेको बताए । राज्यको संख्या सीमाङ्कन र नामाङ्कन प्रति रमेश ढुंगेल सावित्रा गुरुङ र सर्वराज खड्काले असहमति जनाएका हुन ।
राज्य पूनसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले शेर्पा प्रदेश हटाएको विरोधमा शेर्पा सभाषद र शेर्पा सम्वद्ध संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय िसंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । संविधान सभाको राज्य पूनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले शेर्पा प्रदेश प्रस्ताव गरेपनि आयोगले हटाएको सूचना पाएका शेर्पा समूदायले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
विभिन्न पार्टीका शेर्पा सभाषदहरुले शेर्पा प्रदेश हुनुपर्ने र आफनो विरोध कायमै रहने बताएका छन । केहीबेर उनीहरुले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय भित्र प्रवेश गर्न अवरोध गर्दै विरोधमा नाराबाजी गरेपछि केही समय तनाव भएको थियो । आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा शेर्पा प्रदेश छैन् ।
पहिचानको आधारमा प्रदेश नबनाउनकै लागि गठित आयोगले पनि यसअघिको १४ समितिसँग मिल्दोजुल्दो प्रतिवेदन तयार पारेपछि काँग्रेस लगायत विभिन्न पार्टीका दक्षिण पन्थी खेमा निकै अतालिएका छन् ।
एस. लिम्बु काठमाडौं
0
0
