अन्तरिम संविधान २०६३ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लघंन गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता डा रामकृष्ण रेग्मीले भदौ १५ गते रिट दायर गरेका हुन ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बनेको कथित समितिले १४० विषयमा सूचना गोप्य राख्ने निर्णय गरेको हो । सूचनाको हकको दफा ३ मा पाँच किसिमका सूचना आवश्यक परे गोप्य राख्ने प्रावधान छ । तथापि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निरकुंश तरिकाले कुनै पनि सूचना लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
माघ १ गतेबाट विभिन्न मन्त्रालयमा लागु गरिएको प्रतिबन्धले सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । अब भ्रष्टाचार गर्नेहरुको विषयमा कुनै पनि समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाउने भएको छ । यस्तो तानाशाही प्रवृत्ति निरंकुश पंचायती व्यवस्थामा मात्रै थियो ।
0
0
