मधेसमा विकास कि उपभोक्ता समितिको नाममा लुट संस्कृतिलाई निरन्तरता

प्रेमचन्द्र झा

चैत्र ११ । मधेस प्रदेशमा हरेक वर्ष झैं यसपालि पनि असार नजिकिँदै जाँदा विकासको भाष्य फेरि एकपटक प्रश्नको घेरामा परेको छ। कागजमा कोरिएका योजना, बजेटको भारी अंक र सार्वजनिक प्रतिबद्धताका चर्का स्वरहरूबीच अन्ततः उही पुरानो दृश्य दोहोरिने संकेत देखिएको छ—हतारमा काम सक्ने, गुणस्तरभन्दा खर्चलाई प्राथमिकता दिने, र विकासलाई राजनीतिक व्यवस्थापनको औजार बनाउने।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको ध्यान योजनाको प्रभावकारिताभन्दा खर्चको गतिमा केन्द्रित देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै करिब २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनको पर्खाइमा थन्किएका छन्। ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि र पर्यटनजस्ता अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि खासै फरक छैन। टेन्डर प्रक्रियामा जान समय लाग्ने तर्कसहित अहिले ती योजनाहरू ‘उपभोक्ता समिति’ मार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ—जसलाई सहज बाटो भनिए पनि विवादको केन्द्रबिन्दु बनिसकेको छ।

यो अभ्यास नयाँ भने होइन। मधेसको प्रशासनिक इतिहासमा ‘असारे विकास’ एउटा परिचित शब्द बनिसकेको छ । जसले विकासभन्दा पनि बजेट सक्ने संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। वर्षभरि अल्झिएका योजना असार लागेपछि एकाएक गति लिन्छन्। सडकहरू वर्षातको भेलमै पिच गरिन्छन्, पुलहरू अधुरै अवस्थामा हतारमा उद्घाटन गरिन्छन्, र गाउँका गल्लीहरूमा ग्राभेल हालेर खर्च मिलाइन्छ। परिणामतः विकासको नाममा गरिएको काम दीर्घकालीन भन्दा पनि क्षणिक देखिन्छ।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक स्मृतिको छोटो आयु हो। गत वर्ष यही प्रक्रियाबाट बजेट खर्च गरिएको भन्दै सत्ताबाहिर रहेका दलहरूले सडकदेखि सदनसम्म विरोध जनाएका थिए। पारदर्शिता र सुशासनको नारा बुलन्द गरिएको थियो, छानबिन समिति गठनसम्मको माग उठेको थियो। तर, समयसँगै सत्ता समीकरण फेरियो, भूमिका बदलियो, र आज ती नै आवाजहरू मौन मात्र छैनन्।उनीहरू स्वयं त्यही प्रक्रियालाई वैधानिकता दिन आतुर देखिन्छन्।

यसले प्रश्न उठाउँछ—के समस्या प्रक्रियामा थियो, कि सत्तामा नहुँदाको असन्तुष्टिमा?

उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने मोडेल सैद्धान्तिक रूपमा समुदायको सहभागिता बढाउने र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने माध्यम हुन सक्छ। तर व्यवहारमा यसको प्रयोगले अनेक विकृति निम्त्याएको अनुभव मधेसले बारम्बार भोगिसकेको छ। गाउँघरमा समिति गठन राजनीतिक पहुँच, नातागोता र पार्टी निष्ठाका आधारमा हुन्छ। कामको गुणस्तरभन्दा ‘को कति नजिक छ’ भन्ने आधारमा जिम्मेवारी बाँडिन्छ। परिणामतः सार्वजनिक स्रोतको उपयोग भन्दा पनि वितरणको राजनीति हावी हुन्छ।

स्थानीय स्तरमा यसले अर्को तनाव पनि जन्माउँछ। उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्ने होड, बजेट आफ्नो समूहमा ल्याउने प्रतिस्पर्धा, र त्यसका लागि हुने आन्तरिक खिचातानीले सामाजिक सद्भावसमेत प्रभावित हुने गरेको छ। विकासको नाममा सुरु भएको प्रक्रिया अन्ततः द्वन्द्वको कारण बन्नु, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको मर्मसँग मेल खाँदैन।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा पनि असारमा हतार-हतार गरिने खर्चले दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्न सक्दैन। योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा आवश्यक अध्ययन, डिजाइन र निगरानीको अभाव हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गरिएको लगानी ‘संकलित पूँजी’ बन्नुको सट्टा ‘हराएको अवसर’ मा परिणत हुन्छ। करदाताले तिरेको पैसा तत्काल खर्च त हुन्छ, तर त्यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, संरचनागत समस्या हो। बजेट निर्माण ढिलो हुनु, योजना समयमै स्वीकृत नहुनु, र कार्यान्वयन क्षमतामा कमी हुनुजस्ता कारणहरूले अन्त्यमा ‘छोटो बाटो’ रोज्न बाध्य बनाउँछ। तर प्रश्न यति मात्रैमा सीमित छैन। जब हरेक वर्ष यही समस्या दोहोरिन्छ, त्यसलाई ‘बाध्यता’ भन्दा पनि ‘संस्कृति’ भन्नुपर्ने हुन्छ। सुशासनको रटान गर्ने मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव अवजस आफ्नाे टाउकाेमा बाेक्न आतुर छन । अब फेरि एकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर उपभोक्ता समितिमार्फत हजारौं योजना अघि बढ्ने सम्भावना बलियो बन्दैछ। त्यसपछि गाउँ-गाउँमा राजनीतिक सक्रियता बढ्नेछ, तर त्यो विकासका लागि भन्दा पनि बजेटको पहुँचका लागि केन्द्रित हुनेछ।

सरकारले आगामी वर्षदेखि सबै योजना टेन्डर प्रक्रियाबाटै गर्ने दाबी गरेको छ। तर यस्ता प्रतिबद्धताहरू विगतमा पनि पटक–पटक दोहोरिएका छन्। कार्यान्वयनमा नदेखिएको इच्छाशक्ति र जवाफदेहिताको अभावले ती वाचा कागजमै सीमित भएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।

अन्ततः प्रश्न उही पुरानै हो—विकास कसका लागि, कसरी र किन?

मधेसका बासिन्दाका लागि ‘असारे विकास’ अब केवल प्रशासनिक शब्दावली होइन, एक प्रकारको निराशाको प्रतीक बनिसकेको छ। जबसम्म योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता, समयबद्धता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म असार आउँदै जाँदा विकासको नाममा हुने यो हतारले जनविश्वासलाई झन् कमजोर बनाउँदै जानेछ।

विकासको असली परीक्षा बजेट सक्ने गतिमा होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याउने स्थायी परिवर्तनमा हुन्छ। तर यदि प्राथमिकता फेरिएन भने, मधेसमा विकासको कथा अझै केही वर्ष ‘हतारको काम, लतरपतर’ कै रूपमा लेखिँदै जानेछ।