मधेशी दलित र पिछडिएका बर्गका लागि समावेशी कोटा नछुट्याएइकन प्रकासित शाखा अधिकृत तहको विज्ञापन संविधान एवं कानुन विपरित रहेको भन्दै सर्वाच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । ललितपुर वागडोलका अधिवक्ता करुणकर मल्लिकले गत सोमवार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा लोकसेवा आयोग कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र सर्वाेच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
न्याय सेवा शाखा अधिकृतको पहिलो विज्ञापन प्रकासित गर्दा मधेशी दलित र पिछडिएका क्षेत्रका लागि पनि समावेशी कोटा नछुट्याएको र पछि २४ पदमा थप हँदा उल्लेखित समुदायका लागि कोटा छुट्याएर विज्ञापन प्रकासन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी पुरानै विज्ञापनमा थप गरेर लोक सेवा आयोगले सुचना कानुन र संविधान विपरीत काम गरेको दावी रिटमा गरिएको छ ।
आयोगले यही मंसिर २८ गते विभिन्न सेवा समूहको शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन सुचना प्रकासन गरेको थियो । त्यसमा न्याय समूहका लागि १० रिक्त पद अन्तर्गत कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा एक कार्यसम्पादन अनुभवको मूल्याङकन एक आन्तरिक प्रतिस्पर्धा महिला एक आदिवासी जनजाति एक अपाङ्ग एक गरि तीन पद छुट्याइएको थियो । तर पछि सरकारबाट २४ दरवन्दी स्वीकृत गरियो । त्यो स्वीकृत दरवन्दीलाई सर्वाेच्च अदालतले आयोगलाई पत्राचारै नगरी विज्ञापन प्रकासन भएकै दिन थप २४ पदपूर्तिका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले रिक्त संख्या १० सहित २४ समेत कुल ३४ पदलाई कानुन बमोजिम समावेशी कोटा नछुट्याएर साविकै विज्ञापन गरी सुचना प्रकासन गरेको थियो ।
आयोगले पछि प्राप्त गरेको पदलाई कुल संख्यामा जोडेर समावेशी कोटा नछुट्याइकन विज्ञापन प्रकासन गर्दा अन्तरिम संविधान प्रदत हकबाट मधेशी दलित र पिछडिएका वर्ग बिाचत भएको दावी गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालत र आयोग समेतले अन्याय गरेको भन्दै रिटमा प्रकासित विज्ञापन रद्द गर्न माग गरिएको छ ।
गोविन्द लुइँटेल, काठमाडौं
0
0
