-पूर्ण बहादुर राना
२०४७ साल वैशाख २३ गते नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति माेर्चा स्थापना भयाे । २०४८ साल माघ ६ गते नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति माेर्चा र राष्ट्रिय जनजाति पार्टी बिच “राष्ट्रिय” शब्द साझा लिएर एकीकरण भयाे । र माेर्चा शब्द त्यागिदियाे । त्यसपछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बन्याे । तसर्थ अहिले पनि पार्टी स्थापना दिवस माघ ६ गतेलाई मान्दै आएको छ ।
२०४८ साल देखि निरन्तर २०८१ जेष्ठ २८ गतेसम्म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी कायम रह्याे । तर २०८१ जेष्ठ २९ गतेबाट राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई नेपाल जनमुक्ति पार्टी बनायाे । तत्पश्चात नेपाल जनमुक्ति पार्टी(साबिक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी) भित्र खैलाबैला मच्चियाे ।
१) राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट नेपाल जनमुक्ति पार्टी बनाउन सकिने आधारहरू केके थिए?
१.१) आधार नं. १ सहमति पत्र
मिति २०८१ मंसिर १९ गते भएको सहमति पत्रमा लेखिएकाे छ, ” मिति २०८० मंसिङ१९ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपाल, लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति(लाेसपा) का शिर्ष नेताहरूकाे बैठक बसि २०७९ फागुन २७ गते ६ पार्टी बिच भएको एकताकाे सहमति पत्रलाई आत्मसात गर्दै तपसिलका बुँदाहरूमा सहमति गरियाे” भनेर लेखिएको छ । र बुँदा नम्बर १ मा लेखिएको छ, “पार्टीको नाम नेपाल जनमुक्ति पार्टी रहने छ ।”
१.२) आधार नं. २ विधान महाधिवेशन
मिति २०८१ वैशाख २९ र ३० गते चितवनको डाहाखानिमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनकाे निर्णय नं. ९ मा लेखिएको छ, ” मिति २०८० मंसिर १९ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपाल, लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति(लाेसपा) शिर्ष नेताहरू बिचमा भएको ३ बुँदे सहमतिलाई अनुमाेदन गरिएको छ ।”
याे माथिकाे निर्णय नं. १० मा विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्षकाे हस्ताक्षर हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर मुद्दा परेपछि कानुनी बहसमा पार्टीको विधान हेर्छ । २०७८ भाद्र २८ गतेबाट प्रारम्भ(लागू) हुने भनिएकाे छैटौं महाधिवेशन पश्चात् निर्वाचन आयाेगमा बुझाईएकाे विधानमा अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्षकाे काम, कर्तव्य अधिकार समान छैन । याे विधान अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष र बरिस्ठ उपाध्यक्षहरूकाे काम कर्तव्य र अधिकार बराबर छ । कार्यकारी अध्यक्ष बरिस्ठ उपाध्यक्ष साे सरह हाे । विधानत: अध्यक्षले सहि गर्ने ठाउँमा कार्यकारी अध्यक्षले सहि गर्न पाउँछ भनेर उल्लेख छैन् । व्यावहरत: समान अधिकार भएका कार्यकारी अध्यक्षले सहि गर्न पाउँछ भने बरिस्ठ उपाध्यक्षहरूले किन नपाउने भन्न प्रश्न उठिहाल्छ । बरू एउटा बेसि अधिकार उपाध्यक्षहरूलाई दिएकाे छ । छैटौं महाधिवेशनकाे विधान अध्यक्ष केपी पालुङ्वाले मिचेकाे हाे भनेर भन्छन् । यसरी विधान मिच्दा किन त्यतिबेलै केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू बाेलेनन्? किन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बाेलेनन्?
२) विधान महाधिवेशन
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा “विधान महाधिवेशन” (Party Statute Convention / General Convention) सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो ऐनको दफा र उपदफामा दलको विधान निर्माण, संशोधन, र अनुमोदनका लागि विधान महाधिवेशनको प्रावधान राखिएको छ।
तल यसबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत छ ।
२.१) के हाे विधान महाधिवेशन?
विधान महाधिवेशन भनेको राजनीतिक दलको सर्वोच्च निकाय हो । जहाँ राजनीतिक दलले निम्न कार्य गर्न सक्दछ ।
(२.१.१) दलको विधान (Constitution) संशोधन,
(२.१.२) नीति–कार्यक्रम परित
(२.१.३) संगठनात्मक संरचनाकाे अनुमाेदन र
(२.१.४) पार्टीलाई आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गर्न सकिन्छ ।
ऐनमा विधान महाधिवेशन प्रक्रियालाई कानुनी आधार दिएको छ । विधान महाधिवेशनबाट पारित निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार,
” हरेक दलले आफ्नो विधान (Statute) तयार पार्नुपर्छ। यो विधानलाई विधान महाधिवेशन मार्फत अनुमोदन गर्नुपर्छ। संशोधन गर्नुपर्दा पनि यही प्रक्रियाबाट गर्नुपर्नेछ।”
३) निर्वाचन आयाेगले किन नेपाल जनमुक्ति पार्टीलाई पुनः राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बनाउन नसक्नुका अन्य संवैधानिक र कानूनी कारणहरू;
(३.१) नेपालकाे संविधान, २०७२
नेपालकाे संविधान, २०७२ धारा २९६ काे उपधारा(१) बमाेजिम राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ बनेकाे हाे । याे धारामा उल्लेख गरिएको छ, धारा “२९६. संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण हुने : (१) याे संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ ।”
याे धाराले पनि किर्ते भयाे भने के गर्ने भन्ने बारे चुँईक्क बाेलेकाे छैन् ।
नेपालकाे संविधान, २०७२ काे धारा २९६ काे उपधारा(१) मा किर्ते, जालसाजी भयो भने के गर्ने भन्ने बारे उल्लेख छैन । याे धारा २९६ मा संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण हुने उल्लेख छ ।
(३.२) राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३
राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ ले दल(पार्टी) दर्ता गर्दा केके कागजात आवश्यक पर्छ साे कुरा ऐनकाे दफा ५. मा उल्लेख छ ।
दफा ५. दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ४ बमोजिम दल दर्ता हुनको लागि दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिकाे निर्णयसहित देहाएकाे विवरण तथा कागजात संलग्न गरि ताेकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:-
(क) दलको विधान,
(ख) घोषणापत्र,
(ग) झण्डा र चिन्हकोे नमूना,
(घ) कम्तीमा पाँचसय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र निजहरुको नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर,
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उद्घोषण पत्र,
(च) कम्तीमा एक्काइस सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था, र
(छ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर आयोगले आवश्यक जाँझबुझ गर्नेछ ।
४. दफा ९ मा निर्वाचन आयाेगले दलको नाम, झण्डा र चिन्हको संरक्षण गर्ने
नेपाल जनमुक्ति पार्टीमा लाग्नेहरू बाध्यता थिए । किनकि सिलसलेबर नेताहरूले पार्टीको नाम फेर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेकाे छ । जे जसरी पार्टीको नाम फेरे पनि फेरि सकेकाे अवस्था थियाे । पार्टीकाे रस(घर र झण्डा) र गुदी(जनमुक्ति विचारधारा) अर्थात पार्टीको निति, सिद्धान्त, बिचार र दर्शन त्यहि चुनाव चिन्ह, झण्डा र घरसँग रहन्छ । त्यसैले नेपाल जनमुक्ति पार्टीको नाम पुनः फेरेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बनाउने भए महाधिवेशनमा जाउँ भनेर संस्थापक अध्यक्ष एम. एस. थापाले बारम्बार भन्नुभएकाे थियाे ।
(३.३) राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४
राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४ बनेकाे राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ काे दफा ६० अनुसार हाे । याे नियमावलीकाे दफा ५ मा पार्टी फुटाउने बाटो स्पष्ट देखाएको छ ।
दफा ५. छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने : (१) संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो दल दर्ताको लागि देहाय बमोजिमका विवरण तथा कागजात सहित अनुसूची–५ बमोजिम आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :–
(क) दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र,
(ख) दलको झण्डा तथा चिन्ह (लोगो) को नमूना,
(ग) साविकको दलका केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको अनुसूची–६ बमोजिमको समर्थनपत्र,
(घ) कम्तीमा एक्काइस सदस्य भएको केन्द्रीय समितिको व्यवस्था, र
(ङ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको निवेदनका सम्बन्धमा आयोगले देहाय बमोजिम जाँच गर्नेछ :–
क) निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा खुलाए वा नखुलाएको,
ख) निवेदन र सो साथ संलग्न विवरण तथा कागजात पूरा भए वा नभएको,
(ग) छुट्टै दल दर्ताको लागि प्रचलित सङ्घीय कानूनले तोकेको शर्त पूरा गरे वा
(३) आयोगले उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा दल दर्ताको लागि पेश भएको निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजात स्पष्ट नभएमा वा कुनै विषयमा थप प्रमाण आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित दललाई थप विवरण, कागजात वा आवश्यक प्रमाण सहित आफ्नो लिखित भनाई पेश गर्न बढीमा सात दिनसम्मको समय दिनेछ ।
(४) आयोगले उपनियम (३) बमोजिम दिएको समयभित्र सम्बन्धित दलले थप विवरण, कागजात वा प्रमाण सहित आफ्नो भनाई लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) आयोगले उपनियम (३) बमोजिमको छानबिनका सम्बन्धमा साविकको दलका केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको चालीस प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहे नरहेको विषयमा समेत जाँचबुझ गर्न र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता सदस्यहरुलाई आयोगमा उपस्थित गराउन लगाई अनुसूची–७ बमोजिम सनाखत गराउन सक्नेछ । यसरी सनाखतको लागि आयोगमा उपस्थित गराउन तोकिएको मितिमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई पछि सनाखत गराइने छैन ।
(६) आयोगले उपनियम (५) बमोजिम संसदीय दलका चालीस प्रतिशत सदस्य रहे नरहेको सम्बन्धमा संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गरी बुझ्न सक्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम जाँचबुझ गर्दा छुट्टै नयाँ दल दर्ता गर्न मनासिब देखिएमा त्यस्तो दललाई आयोगले दल दर्ताको लागि निवेदन परेको मितिले पैंतालीस दिन भित्र नया दलको रुपमा दर्ता गर्नेछ र दल दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सोको जानकारी निवेदकलाई गराउनेछ ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधि भर छुट्टै नयाँ दल बनाउने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन ।
५. पार्टीमा विवाद उत्पन्न भयाे भने के गर्ने?
पार्टीमा विवाद उत्पन्न भयाे भने के गर्ने भन्ने बारे राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ दफा ४४ मा उल्लेख छ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।
दफा ४४.विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि: (१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी,
केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय
समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि
त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनकोे सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्ना लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
यी माथिको तथ्य प्रमाण हेर्दा पार्टीमा सालसाजि, किर्ते, धाेखाधडि भएको भए ४०% (हाल २०%) ले पार्टी फुटाउने बाटाेसम्म संविधान, ऐन र नियमावलीले खुला गरि दिएको छ ।
६. दहि चिउरे दिन
दहि चिउरे दिन अर्थात असारे पन्ध्र(२०८१ असार १५ गते) काे दिन कार्यकारी अध्यक्ष केशव सुर्यवंशीज्यूले पार्टी संस्थापक अध्यक्ष एम. एस. थापाज्यूलाई पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधान गरि दिनकाे लागि निवेदन दिनुभयो ।
७. २०८१ असाेज ८
कार्यकारी अध्यक्षकाे निवेदन मुताबिक एम. एस. थापा पार्टीमा उत्पन्न विवाद मिलाउन मिति २०८१ असाेज ८ गते लिखित रूपमा विवाद समाधान समितिकाे नाममा बुटवल जानुभयो । त्यतिबेला एम. एस. थापालाई उल्टै पार्टी फुटाउन लागेकाे आाेराेप लगायाे । अझ त्यहाँ उपस्थित प्राय: पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले केसम्म भनेछन् भने, “एक जना हाम्रो छाेरि(पार्टी) लाई केपि पालुङ्वा र निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपिलयाले अपहरण गरि बलात्कार गरिरहेकाे छ । बचाई दिनु पर्याे भनेर संरक्षक एम. एस. थापालाई जिम्मा लगायाैं । उल्टै संरक्षक रक्षक नभई भक्षक बनेर हाम्रो चेलि छाेरीलाई बलात्कार गर्याे भनेर आराेप लगाए ।”
वास्तवमा एम. एस. थापा लिखित रूपमा बुटवल जानू भएकै कार्यकारी अध्यक्षले समस्या समाधान गरि दिनु पर्याे भनेर निवेदन दिएपछि जानू भएको थियाे । समस्या समाधान गर्छु भन्दा पनि उल्टै आफैले जन्माएको पार्टी फुटाउन लागेकाे आराेप लागेपछि संरक्षक थापा रिसाएर हिंडेछन् । याे आराेपपछि वहाँले अब म याे पार्टीमा छैन र मेराे छाेराछाेरि आफन्तलाई पनि याे पार्टीमा लाग्न पठाउँदिन र केही सहयाेग गर्दिन भन्नुभयो रे ।
८. जनमुक्ति पार्टी अपहरण
म एउटा उदाहरण पेश गर्छु । मानिलिनुहाेस तपाईं हाम्राे छाेरिलाई कसैले लगेर “राष्ट्रिय” भन्ने कपडा जबर्जस्ती निकालि “नेपाल” नामक कपडा लगाई दिई जबर्जस्ती करणि गरिरहेकाे छ । छाेरि दिनु पर्याे भन्दा उल्टै ५० लाख फिराैति माग्छ । अब त्यतिबेला के गर्ने? ५० लाख दिन्न । बरू मेराे छाेरिकाे कपडा लिन्छु र त्यहि कपडालाई छाेरि मान्छु तर वास्तविक छाेरीकाे चाहिएन भन्याे भने के हाेला?
यदि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई अपहरण गरि नेपाल जनमुक्ति पार्टी बनाएको हाे भने हामीले महाधिवेशनबाट सल्टाउन सकिन्थ्यो । अहिले तपाईं हाम्रो प्रिय छाेरि(जनमुक्ति पार्टी)लाई नेपाल(कपडा) लगाई दिएर राखेकाे छ । अनि ५० लाख लिएर (महाधिवेशनमा) गएको भए त छाेरि(जनमुक्ति पार्टी)लाई सकुशल फिर्ता ल्याउन सकिन्थ्याे हाेला नि। अहिले छाेरिकाे पुरानाे कपडा(राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी) लाई मेराे आफ्नै छाेरि भनेर हिंडिरहेकाे छन् कतिपय राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी वालाहरू । असलि छाेरि त नेपाल जनमुक्ति पार्टीसँगै छ । त्यसैले नेपाल जनमुक्ति पार्टीवालाहरू आफ्नो छाेरि चाहे अपहरणमा पराेस चाहे कसैले बलात्कारमा गराेस आफ्नो छाेरि त आफ्नै हाे भनेर उनिहरू नेपाल जनमुक्ति पार्टी नछाेडेर लागिरहेका छन् ।
1
0
