नेपाली सेनामा तीन हजार मधेसी समुदायलाई सामुहिक प्रवेश गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासबाट सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते अन्तिम निर्णय नभएसम्म सेनामा भर्नासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको वैठकले पुस ५ गते तीन हजार मधेसीलाई भर्ना गरेर छुट्टै पल्टन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सरकार टिकाउन अन्तरिम संविधान र सैनिक ऐन विपरीत निर्णय गरको भन्दै चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले सर्वोच्चममा सरकारी निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेको थिए । सामुहिक प्रवेशको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आफूहरुले आरक्षण मात्रै लागु गर्न लागेको भन्ने झुठो बचाउ गरेको थियो । आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसको २२ प्रतिशत मधेसी समुदायका लागि छुट्याएको कोटामा भर्ना गर्न मन्त्री परिषदले निर्णय नै गर्नु पर्दैन ।
0
0
