मधेसी समुदायलाई सेनामा सामुहिक प्रवेश गराउने निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट

नेपाली सेनामा तीन हजार मधेसी समुदायलाई भर्ना गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलले पुस ८ गते रिट दायर गरेका हुन ।

पुस ५ गते नेपाली सेनामा नयाँ भर्नाका लागि तीन हजार दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अन्तरिम संविधान र सैनिक ऐनविपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गरिएको हो । संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिए पनि कुनै जातिविशेषलाई मात्र लक्ष्यित गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले समानताको हक हनन गरेको र समावेशीको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेकाले उत्पे्रषणको आदेशद्वारा सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सामुहिक प्रवेशको चौतर्फी विरोध भएपछि रक्षा मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।