संवैधानिक समितिमा संघीय प्रदेशहरुमा रहने व्यवस्थापिकालाई ‘प्रदेशसभा’ नामकरण गर्ने सहमति भएको छ । समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकमा प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई प्रदेशसभा नामाकरण गर्ने विषयमा दलहरुबीच सर्वसम्मति कायम भएको समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले बताए । प्रस्तावित १४ प्रदेश पारित भएको अवस्थामा ‘मगरात प्रदेशसभा’, ‘लिम्बुवान प्रदेशसभा’, ‘तमुवान प्रदेशसभा’ हुने भएको हो ।
नेकपा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार प्राप्त हुने सहमति गरेर सिफारिस गरेका पनि त्यस विषयमा थप छलफल भएको बताए । केही सभासदहरुले नागरिकता प्राप्तिको उमेर १६ वर्ष कायम रहेको हुँदा नागरिकताको आधारमा अंश प्राप्ति गर्ने र राहदानीलगायतका काम हुने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा मतदानका लागि १८ वर्षको उमेर हद कायम गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेका थिए ।
0
0
