आदिवासी जनजाति नेताहरुले राज्य पुर्नसंरचना गर्दा १४ प्रदेशलाई कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मंसिर १७ गते राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरकि्रया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अशोककुमार राईले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेकाले त्यसलाई थपघट नगर्नु उचित हुने धारणा राखे । समितिद्वारा प्रस्तावित ४ राज्यलाई घटाउने पक्षमा एमाले नरहेको स्पष्ट पार्दै नेता राईले राज्यको सिमानाको सन्दर्भमा भने पुनर्विचार गर्न सकिने धारणा राखे ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा तयार पारेको राज्यको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव परिवर्तन गर्नु मुर्खता हुने बताए । समितिमा अधिकारको बाँडफाँडका विषयमा विवाद नरहेको चर्चा गर्दै प्रदेशको सङ्ख्या र अग्राधिकारको विषयमा बहस गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
नेपाली काँग्रेस सभासद नरहरी आचार्यले भने आदिवासी जनजाति दलित मधेशीलाई अधिकार दिन तयार पारिएको १४ प्रदेशलाई आफूहरुले आत्मसात गरिनसकेको उल्लेख गरे । काँग्रेस ७ प्रदेशको पक्षमा रहेको उनको भनाई थियो । स्मरणरहोस् राज्यपुर्नसंरचना समितिमा १४ प्रदेशको विपक्षमा घोट हाल्दा काँग्रेस पक्षहरु लज्जास्पद रुपा हारेका थिए ।
अधिकारकर्मी डा. कृष्ण भट्टचनले जातीय स्वायत्तता सहितको प्रदेशन नबाउने हो भने संविधान बनाउनुको कुनै तुक नहुने उल्लेख गरे । समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेश प्रर्याप्त नभएपनि तत्कालका लागि सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प भएको भट्टचनको भनाई थियो । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पहुँच पहिचान र प्रतिनिधित्वको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताए । जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले राज्यपुर्नसंरचना गर्दा जनजातिलाई अधिकार दिने प्रदेश बनाइएन भने कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
मंसिर १७ गते राज्य पुर्नसंरचनाबारे छलफल
0
0
