राज्यसत्ता काठमाडौं ब्यूरो
आदिवासी जनजातिको लागि बजेट निकासा हुनुपर्ने माग राख्ने तीन जनजाति विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । प्रशासनले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद दाङका अध्यक्ष तिलबहादुर पुन मगर लिला गम्भिर थारु र शरण थारु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी काटेको हो ।
पुन मगरले राज्यसत्ता डटकमलाई दिएको जानकारी अनुसार गाविसमा जनजातिका लागि विनीयोजन भएको बजेट आदिवासी जनजातिका लागि निकासा हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि उनीहरु विरुद्ध सैगा गाविस सचिव धनबहादुर केसी र मानपुर गाविस सचिव गेहराज पौडेलले प्रतिशोध साँध्न यस्तो षडयन्त्र रचेका हुन ।
२०६७ अघि गाविस सचिवले हिनामिना गरेको रकमको हिसाब मागेपछि तलदेखि माथिसम्मको मिलमतोमा जनजातिहरुलाई फसाईएको हो । २०६७ अघिका सबै आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा भने पौडेल र केसी २०६८ का लागि विनियोजित रकम दिन तयार रहेका थिए । तर जनजातिहरुले गाविसको हरेक कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छ भनेपछि उनीहरुले जनजातिमाथि षडयन्त्र गरेका हुन ।
२०६८ कार्तिक १६ गते मानपुर र १८ सैगा भवनमा आगजनी भएको थियो । यो आगजनी जनजातिले गरेको भन्दै प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । अध्यक्ष पुन मगर र थारुहरुले भने आफूहरुमाथि प्रतिशोध साँध्न वाहुनहरुको मिलमतोमा पक्राउ पुर्जी काटिएको बताएका छन् । हुन पनि २०६८ कार्तिक ८ गते पुन मगरले जनजातिका लागि विनीयोजित बजेटको सम्पूर्ण खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ती समेत निकालेका थिए ।
केसी र पौडेलले आर्थिक अनियमतता गरेको र त्यहि प्रमाण नष्ट गर्न दुबै गाविस भवनमा आगजनी गरेको पिडितहरुको भनाई छ । आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी पनि प्रमाण नष्ट गर्न पौडेल र केसीले आफै आगो लगाएको बताउँछन् । जनजाति महासंघ केन्द्रिय समितिद्वारा मंसिर १५ गते जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’आदिवासी जनजातिको नाममा आएको बजेट भ्रष्टचार गरेका प्रमाणहरु नष्ट गर्न र आदिवासी जनजातिलाई षडयन्त्र पूर्वक तरिकाले फसाउने नियतले सम्बन्धित गाविस सचिवहरुले नै उक्त आगजनी गरेका वा गराएको हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।’
जनजाति महासंघले आन्दोलनमा जाने
निर्दोष पुन मगर र थारुद्वयमाथि लगाएको झुठ्ठा आरोप खारेज नभए जनजाति महासंघ आन्दोलनमा जाने भएको छ । महासंघका अध्यक्ष थारुका अनुसार पुस १ गते देशभरीका सबै गाविसहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र सुनुवाई नभए सडक संघर्ष जाने तयारी भईरहेको बताउँछन् ।
राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनजाति नेताहरु । तस्विरहरु:-www.rajyasatta.com
महासंघले तीनै जना विरुद्धको वारेन्ट खारेज गर्नुपर्ने, घट्नाको छानविन गर्न समावेशी आयोग बनाउनुपर्ने, भ्रष्टचारी गविस सचिवहरुलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । सबै जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविसहरुले आदिवासी जनजातिको लागि जनसंख्याको आधारमा बजेटहरु विनियोजन गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जिल्ला, नगर र गाविस तथा गाउँ समन्वय परिषदहरुमार्फत वितरण गर्न समेत माग गरेको छ ।
0
0
