
विज्ञ समूह बनाउन नपाएपछि रन्थनिएका प्रमुख दलहरुले स्वायत्तता नदिन विभिन्न षडयन्त्र रचेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मन्च र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले संयुक्त रुपमा राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन ।
राज्य पुनसंरचनामा आदिवासी जनजातिहरुको अवधारणा नामक छलफल कार्यक्रममा बौल्दै आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसका संयोजक तथा एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले ककस र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीलाई फुटाउने षडयन्त्र भएको बताएका छन् । विज्ञ समूह गठनको विषयमा सबै पार्टीमा लागेका जनजातिहरु एकमत भएर आवाज बुलन्द गरेपछि यथास्थितिवादीहरु आत्तिएर जनजातिहरुलाई फुटाउन लागेको उनको भनाई थियो । मंसिर २ गते जनजाति सभासदहरुको एकता कारण सरकार अन्तरिम संविधानको ११ औं संशोधन विद्येयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । जनजातिहरुले विरोध नगरेको भए राज्यपुर्नसंरचना आयोगको सट्टा संविधानसभा भित्रका समिति भन्दा पनि शक्तिशाली विज्ञ समूह बन्ने थियो र त्यसको मुख्य उद्देश्य नै आदिवासी जनजाति दलित महिला र मधेशीलाई कसरी अधिकार विहिन बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु हुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सभासद एमएस थापाले विज्ञ समूह बनाउने षडयन्त्रभएपछि स्वायत्तता विरोधीहरुले अदालतको प्रयोग गर्न सक्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सभासदद्वय आइबी गुरुङ्ग र पासाङ्ग शेर्पा, जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव डा. ओम गुरुङ्ग, नेपा: राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डा. केशवमान शाक्य, ताम्सालिङ्ग राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष परशुराम तामाङ्ग, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च महासचिव खगेन्द्र माखिम, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी, आदिवासी जनजाति मानवअधिकारवादी वकिल समूहका अध्यक्ष शान्तिकुमारी राई लगायतले आदिवासी जनजातिहरु एकजुट भएर आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मन्चका अध्यक्ष सोनी लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम गंगा खासु मगरले संचालन गरेका थिए ।
तिलिसरा राना गाहा/काठमाडौं
