राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सङ्घीयताका सवालमा संविधानसभामा प्रस्तुत १४ प्रदेशको अवधारणालाई कायम गरी शक्ति बाँडफाँडको प्रकि्रयामा सबै सङ्घहरुको बराबर अधिकार हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । सो पार्टीको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई मंसिर १२ गते सिँहदरवारमा भेट गरी प्रस्तुत गरेको १० बुँदे ज्ञापनपत्रमा जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने व्यवस्थासहित समानुपातिक आधारमै निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
जनमुक्तिको ज्ञापनपत्रमा भ्रष्टाचारीलाई देशद्रोही सरह अपराध कायम गरी सोहीअनुरुप सर्वस्वहरण कठोर कारावास र मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने, शाहकालीन शासकद्वारा व्यक्ति विशेषलाई विर्ताकारुपमा वितरण गरिएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर सुनारले सेना समायोजन विशेष समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने समायोजनमा जान नचाहने लडाकुलाई सरकारले निःशुल्क तालिम र राहत प्रदान गरिनुपर्ने नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका दोषीलाई पारदर्शी ढङ्गले अविलम्ब कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनलॆ नेपाल-भारतबीचको खुला सिमानालाई मध्यनजर राख्दै आवतजावत गर्नेहरुको अभिलेख राख्ने र परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने गत असोज १ गते गएको भूकम्पका पीडितलाई राहतसहित पुनःस्थापना गरिनुपर्ने र राष्ट्रहीतविपरित भएको बिप्पा सम्झौतालाई खारेज गर्न माग समेत गरे ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत धेरै मागमा सहमति भएको र थप विषयमा पुनः छलफल गरी सहमतिमा पुग्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पार्टी उपाध्यक्ष सुनारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा पार्टीका बुद्धिजिवी विभाग प्रमुख खिलध्वज थापा, उपमहासचिव तारा थापा, प्रशिक्षण विभाग प्रमुख रत्नसिँह राना र प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख टोप अस्लामी लगायत थिए ।
0
0
