आदिवासी जनजातिसम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थाले जननिर्वाचित संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन माग गरेका छन् । सरकारले बनाउन लागेको विज्ञ समूह वा आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकारको सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन ।
यसरी विरोध जनाउनेहरुमा आदिवासी जनजाति वृहत मोर्चा नेपाल, मचसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, किरात याक्थुङ चुम्लुङ्ग, वल्लो किरात संघीय परिषद, नेपालका आदिवासीहरुको वकिलहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी समूह लाहुर्निप लगायतका रहेका छन् ।
ति संस्थाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यपुर्नसंरना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचानलाई प्रमुख र सार्मथ्यलाई सहायक मानेर संविधानसभालाई सिफारिस गरेको १४ प्रान्त २३ स्वायक्त राज्य तथा विशेष र संरक्षित क्षेत्रलाई उल्ट्याउने र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार समाप्त पार्ने बदनियत तथा सार्वभौसत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेका संविधानसभाबाट संविधान लेख्नुपर्ने विधिलाई उल्लंघन गर्ने गरी गैरसंवैधानिक तरिकाले विशेष समिति बनाउने कुरा प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ ।’
0
0
