विरोधपछि संविधान संशोधन विद्येयक फिर्ता

सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत अन्तरिम संविधानको ११ औं संशोधन विद्येयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राज्यपुर्नसंरचना विज्ञ टोली गठन गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको विद्येयक मंसिर २ गते फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसको दवावमा विद्येयक फिर्ता भएको जनजाति सभासदहरुको भनाई छ । जनजातिहरुलाई एमाओवादीको वैद्यपक्षीय नेताहरुको समेत सर्मथन रहेको छ । एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राज्य पुनःसंरचना आयोग वा विज्ञ समूह बनाउने नाममा जनजातिहरुले पाउन लागेको थोरै अधिकार पनि खोस्न दलहरु उद्यत रहेको दाबी गरे ।